‘क्रेडिट कार्ड पेमेंट नेटवर्क प्रोव्हायडर’ची एकाधिकारशाही संपणार !

१. रिझर्व्ह बँकेने कोणता नियम पालटला ? आणि त्याचा ग्राहकाला होणारा लाभ

‘क्रेडिट कार्ड’ देणार्‍या अधिकोषांचे ठराविक ‘कार्ड नेटवर्क प्रोव्हायडर्स’शी जसे की, ‘व्हिसा’(VISA), ‘मास्टरकार्ड’ (MASTERCARD), ‘डिनर्स क्लब’ (DINERS CLUB) आणि ‘अमेरिकन एक्सप्रेस’ (AMERICAN EXPRESS) या आस्थापनांशी करार (ॲग्रीमेंट) झालेले असतात. संबंधित अधिकोषांच्या ग्राहकांना ‘क्रेडिट कार्ड’ घेतांना त्या अधिकोषाचा ज्या ‘कार्ड नेटवर्क प्रोव्हायडर्स’शी करार झाला असेल, तेच कार्ड घ्यावे लागत होते. इथे ग्राहकाला पर्याय नव्हता.

आता रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना एकापेक्षा अधिक ‘नेटवर्क प्रोव्हायडर्स’शी संलग्न रहाण्याच्या आणि ग्राहकांना कार्ड घेतांना ‘नेटवर्क प्रोव्हायडर’ निवडण्याची सुविधा देण्याच्या सूचना जारी केल्या आहेत. यामुळे अधिकोष आणि ‘नेटवर्क प्रोव्हायडर’ यांची या विषयातील एकाधिकारशाही बंद होणार आहे. यामुळे ‘नेटवर्क प्रोव्हायडर’ त्यांची अधिकाधिक कार्ड्स वितरित करण्यासाठी संबंधित अधिकोषांना ‘प्रोत्साहन भत्ता’ (इन्सेंटिव्ह) देत होते, तो आता बंद होईल. परिणामी ग्राहकाला ‘नेटवर्क प्रोव्हायडर’ निवडण्याचा अधिकार दिल्यामुळे हाच ‘प्रोत्साहन भत्ता’ आता अधिकोषांना न मिळता थेट ग्राहकाला द्यावा लागणार आहे. (स्पर्धा वाढल्यामुळे ग्राहक मिळवणे आणि तो टिकवणे, हे आता ‘नेटवर्क प्रोव्हायडर’चे उत्तरदायित्व रहाणार आहे.) ‘जो ‘नेटवर्क प्रोव्हायडर’ चांगल्या सोयी सुविधा पुरवील त्याच्याकडे ग्राहक जाईल’, हा नियम इथे लागू होईल.

२. खातेदाराने ‘नेटवर्क प्रोव्हायडर’ निवडल्यामुळे त्याला आणि देशाला होणारा लाभ

आता आपल्याला प्रश्न पडेल की, कोणता ‘नेटवर्क प्रोव्हायडर’ आहे, याने काय फरक पडतो ? ‘व्हिसा’, ‘मास्टरकार्ड’, ‘डिनर्स क्लब’ आणि ‘अमेरिकन एक्सप्रेस’ हे सगळे विदेशी ‘नेटवर्क प्रोव्हायडर्स’ आहेत. आपल्या प्रत्येक कार्ड व्यवहारामधून ठराविक रक्कम शुल्क (नेटवर्क शुल्क) म्हणून आर्थिक व्यवहार शुल्क (इंटरचेंज फी) आणि प्रक्रिया शुल्क (प्रोसेसिंग फी) म्हणून या विदेशी ‘नेटवर्क प्रोव्हायडर्स’ना मिळत असते. आज भारतात

१० कोटींच्या आसपास क्रेडिट कार्ड उपभोक्ते आहेत. या सगळ्या कार्डवरून होणार्‍या व्यवहारांची आणि त्यातून या विदेशी ‘नेटवर्क प्रोव्हायडर्स’ना मिळणारी रक्कम अतीप्रचंड (प्रति व्यवहार अनुमाने ०.६ टक्के ते १.५ टक्के) आहे. आपला पैसा, आपल्या देशात होणारे व्यवहार आणि त्यातील पैसा मात्र विदेशी आस्थापनांना अशी स्थिती आतापर्यंत होती. आता मात्र हे टाळता येणे शक्य आहे. भारतीय पैसा हा देशात रहाणे शक्य आहे. आपण सगळे ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पाेरेशन ऑफ इंडिया’ (एन्.पी.सी.आय) प्रणित ‘रुपे कार्ड’चा (RUPAY) आग्रह धरून ‘मेक इन इंडिया’ (भारतात उत्पादित होणार्‍या वस्तू) या चळवळीला हातभार लावू शकतो.

परिणामी ‘नेटवर्क प्रोव्हायडर्स’मध्ये स्पर्धा वाढणार आहे आणि त्यामुळे ‘नेटवर्क शुल्का’मध्ये सुद्धा स्पर्धा येईल. त्यामुळे ते शुल्कसुद्धा न्यून होईल, तसेच ‘क्रेडिट कार्ड’चे पैसे उशिरा भरले (लेट पेमेंट), तर त्यावर ३६ टक्के ते ४२ टक्के वार्षिक व्याज दर आकारला जातो, तोसुद्धा या स्पर्धेमुळे न्यून होण्याची शक्यता आहे.

३. ‘नेटवर्क प्रोव्हायडर’ निवडण्याची संधी अवश्य घ्या !

हे नवीन पालट सप्टेंबर २०२४ पासून कार्यवाहीत येणार आहेत. नवीन कार्ड देतांना बँकेने यापुढे ग्राहकाला कुठल्या ‘नेटवर्क प्रोव्हायडर’चे कार्ड हवे, ते निवडण्याचा पर्याय देणे बंधनकारक असेल. सध्याचे जे कार्ड ग्राहक आहेत, त्यांना त्यांच्या कार्डचे नूतनीकरण करून घेतांना हा पर्याय मिळेल. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे ‘क्रेिडट कार्ड’मधील ‘नेटवर्क प्रोव्हायडर्स’ची एकाधिकारशाही बंद होणार आहे. यापुढे नवीन क्रेडिट कार्ड घेतांना किंवा सध्याचे क्रेडिट कार्ड नूतनीकरण करून घेतांना ‘नेटवर्क प्रोव्हायडर’ निवडण्याची संधी अवश्य घ्या.

– श्री. अनिकेत विलास शेटे, प्रमाणित आर्थिक नियोजनकार, चिंचवड, जिल्हा पुणे. (१३.३.२०२४)