वक्फ संपत्तीच्या रक्षणासाठी संमत केलेली ३१ कोटी ५४ लाख रुपयांची रक्कम रहित करा !  

हिंदु जनजागृती समितीची कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारकडे मागणी

बेंगळुरू (कर्नाटक) – वक्फ संपत्तीच्या रक्षणासाठी राज्याच्या काँग्रेस सरकारने काढलेल्या आदेशाला हिंदु जनजागृती समितीने विरोध केला असून देवस्थानाच्या भूमीचे रक्षण करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. समितीचे राज्य प्रवक्ते श्री. मोहन गौडा यांनी म्हटले आहे की, काँग्रेस सरकारने वक्फ संपत्तीच्या रक्षणासाठी कुंपण बांधण्यासाठी ३१ कोटी ५४ लाख रुपये संमत करणे अत्यंत निषेधार्ह आहे.

श्री. मोहन गौडा यांनी पुढे म्हटले की,

१. अलीकडे कर्नाटक सरकार अल्पसंख्यांकांच्या अभिवृद्धीच्या नावाखाली अल्पसंख्यांकांसाठी मोठी तरतूद करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. या आधी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ‘अल्पसंख्यांकांना १० सहस्र कोटी रुपये देऊ’, अशी घोषणा केली होती.

२. गेल्या डिसेंबर मासात अल्पसंख्यांकांच्या वसाहतीच्या निर्मितीसाठी १ सहस्र कोटी रुपये  देण्यात आले होते. अर्थसंकल्पामध्ये अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांसाठी ६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे, तर अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचे ११ सहस्र कोटी रुपयांचे अनुदान स्वार्थासाठी निवडणुकीतील आश्‍वासने पूर्ण करण्यासाठी खर्च केले.

३. अल्पसंख्यांकांना चारचाकी वाहन खरेदी करण्यासाठी ३ लाख रुपयांचे अनुदान देण्याची योजनाही घोषित केली.

४. वर्ष २००९ मध्ये देशात ४ लाख एकर असलेली वक्फ संपत्ती आता खासगी आणि सरकारी संपत्ती बळकावल्याने ८ लक्ष ५२ सहस्र एकर झाली आहे. अशी प्रकरणे चालू असताना कुंपण बांधल्यावर उद्या ती जागा अधिकृत होईल. त्यामुळे समस्या निर्माण होतील; म्हणून त्याला संधी देऊ नये. वक्फ बोर्डाने अनधिकृत रीतीने बळकावली संपत्ती अधिकृत करण्यासाठी संमत करण्यात आलेला पैसा सरकारने त्वरित रहित करावा.

५. कर्नाटक धर्मादाय विभागाच्या अंतर्गत असणार्‍या देवस्थानांच्या सहस्रो कोटी रुपये मूल्याच्या भूमींवर अतिक्रमण झालेले आहे. या भूमींचे सर्वेक्षण न झाल्याने त्याची सद्यःस्थिती स्पष्ट नाही. या भूमींच्या रक्षणासाठी सरकारने निधी संमत करणे आवश्यक आहे.