|
नवी देहली – ईशान्य भारतातील ४ राज्यांना म्यानमारची सीमा लागलेली असून ती बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला. यामुळे गेल्या ६ वर्षांपासून चालत आलेली ‘फ्री मूव्हमेंट रेजीम’ (दोन्ही देशांतील सीमेलगत १६ कि.मी. अंतरापर्यंत विना विजा प्रवास करता येण्याची सुविधा) रहित करण्यात आली आहे. मणीपूरमध्ये गेल्या वर्षी पेटलेल्या हिंसाचाराला म्यानमारमधून खतपाणी घातले गेले होते. खुल्या सीमेतून शस्त्रास्त्रे आणि अमली पदार्थ यांची तस्करी केली जात होती. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला. याला आता ईशान्येतील राज्यांकडून विरोध होऊ लागला आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे पर्वत आणि दर्या यांचे २ भाग झाले आहेत. खोर्यातील लोक आनंदी असले, तरी डोंगराळ भागांतील लोकांचा यास विरोध आहे. मिझोराम आणि नागालँड या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही यास विरोध दर्शवला आहे.
संयुक्त राष्ट्रांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा ! – नागा विद्यार्थी संघटनाकेंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत नागा विद्यार्थी संघटना ‘एन्.एस्.एफ्.’ने म्हटले आहे की, भारत आणि म्यानमार सीमेच्या दोन्ही बाजूंना रहाणार्या नागा लोकांना स्वतंत्र नागरिक म्हणून जगण्याचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे गंभीर समस्या निर्माण होईल. संयुक्त राष्ट्रांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा. (अशी उपटसुंभ मागणी करणार्या विद्यार्थी संघटनेवर कारवाई झाली पाहिजे ! – संपादक) |
मिझोराममधील अनेक संघटना या निर्णयाच्या विरोधात मोठे आंदोलन करण्याच्या सिद्धतेत आहेत. अनेक ठिकाणी सीमेच्या दोन्ही बाजूला लोकांची घरे आहेत. मणीपूरच्या सीमावर्ती भागात रहाणार्या लोकांच्या मते, सीमा बंद केल्याने मानवतावादी संकट निर्माण होईल. शतकानुशतके त्यांचे रक्ताचे नाते आहे. प्रत्येक सुख-दु:खात येणे-जाणे असते. अनेक ठिकाणी सीमेच्या दोन्ही बाजूंना लोकांची घरे आहेत. तेथे कोणतेही स्पष्ट विभाजन नाही. अशा स्थितीत व्यावहारिक अडचणीही निर्माण होतील.
१. ‘केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे समाजविघातक घटकांच्या हालचाली थांबतील आणि सीमा सुरक्षित होतील. मणीपूरमध्ये चालू असलेल्या हिंसक संकटाच्या मुळाशी म्यानमारमधून होणारे स्थलांतर आहे.’ – हिंदु मैतेईंची संघटना ‘कोकोमी’चे प्रवक्ते खुराईझम अथौबा
२. ‘सीमेच्या दोन्ही बाजूंना रहाणार्या मिझो-जो-चिन समुदायाला या भागात येण्यापासून रोखता येणार नाही.’ – मिझोरामचे मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ३. ‘नागा समुदायाचे लोक सीमेच्या दोन्ही बाजूंना रहातात. केंद्र सरकारने निर्णय लागू करण्यापूर्वी सर्वमान्य आराखडा तयार करावा.’ – नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफियू रिओ |
संपादकीय भूमिकाराष्ट्रहितास सर्वाधिक प्राधान्य असल्याने राष्ट्रहितैशी निर्णयांना विरोध करणार्यांचा कुटील हेतू यातून स्पष्ट होतो. राष्ट्रहित केंद्रबिंदू ठेवून केंद्र सरकारने या निर्णयाची कार्यवाही करणे आवश्यक ! |