स्वयंपूर्ण खेडी !

प्राचीन काळात गावचा कारभार पहाण्याचे दायित्व ग्रामप्रमुखाकडे असे. ग्रामप्रमुखाला त्या वेळी ‘ग्रामिणी’ असे म्हटले जाई. गावातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासमवेतच गावातील वरिष्ठ मंडळींच्या साहाय्याने गावातील समस्यांचे निराकरण करणे, तंटे मिटवणे, महसूल गोळा करणे, तसेच विकास योजना राबवणे इत्यादी कामे ग्रामप्रमुख करत असत. पुढे मोगलांच्या काळात गाव पातळीवर कोतवाल, सरपंच, मुखिया इत्यादी पदे निर्माण झाली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्रात ग्रामपातळीवर ‘पाटील’ हे नवीन प्रमुख पद चालू केले. पुढे इंग्रजांनी देशात कायदेपद्धत आणून वर्ष १८५८ च्या काळात भारतात ‘पोलीस खात्या’ची स्थापना केली.

राजस्थानात मात्र आजही इतक्या वर्षांनंतरही देशातील २५ गावे पुरातन व्यवस्थेनुसार गावातील तंटे सोडवत आहेत, गुन्हेगारांसाठी शिक्षापद्धत अवलंबत आहेत आणि गावातील ग्रामस्थ न्यायनिवाडा करणार्‍या या वरिष्ठ मंडळींवर तितकाच विश्वास दाखवत आहेत, हे उल्लेखनीय आहे. यावरून प्राचीन न्यायपद्धत किती कल्याणकारी होती, हे लक्षात येते. राजस्थानातील बिकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ आणि अनुपगढ येथील २५ गावांनी सर्वांसमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे. आजमितीला विज्ञानाने जशी प्रगती केली, तसे गुन्हेगारांनाही गुन्हे करण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. सर्वच क्षेत्रांतील गुन्हेगारीचा वाढता आलेख आणि सामाजिक समस्या पहाता सध्याचे पोलीस दल अपुरे पडू लागले आहे. वाढत्या गुन्ह्यांचा अनाठायी भार पोलीस प्रशासनावर पडत आहे. नोंद झालेल्या गुन्ह्यांवर न्यायालयात संथगतीने चालणारा खटला गुन्हेगारांच्या पथ्यावर पडत आहे. वर्षानुवर्षे खटले चालल्यावरही अखेर न्याय मिळेल कि नाही ? याची धास्ती प्रत्येक तक्रारदाराला असते. कित्येक ठिकाणी पोलीस ठाण्यात गेल्यावर पोलीस पैसे मागतात, तर काही वेळा तक्रारदारालाच कोंडीत पकडतात. त्यामुळे पोलिसांविषयीही विश्वासार्हता नसल्याने सर्वसामान्य माणूस पोलीस ठाण्याची पायरी चढायला सहसा जात नाही. त्यामुळे जनतेच्या सहकार्यासाठी निर्माण केलेली ही व्यवस्था असूनही मध्यमवर्गीय जनता खरेतर यांच्यापासून चार हात दूरच रहाण्याचा प्रयत्न करते. या सर्व प्रक्रियेमध्ये पीडित व्यक्तीचा किंवा तक्रारदाराचा प्रचंड वेळ आणि पैसा खर्च होतो. याखेरीज मनस्ताप सहन करावा लागतो तो वेगळाच. गुन्हेगारीवरील नियंत्रण आणि न्यायप्रक्रियेतील गती ही सर्वच राज्य सरकारांसमोरील मोठी आव्हाने आहेत. या पार्श्वभूमीवर गावातल्या गावात सर्वांचे प्रश्न सुटणे, ही सर्वच गावकर्‍यांसाठी सोयीची आणि चांगली कार्यपद्धत आहे. राजस्थानमधील २५ गावांनी आपली गावे गुन्हेगारीमुक्त करून अशक्य गोष्ट शक्य करून दाखवली आहे. महाराष्ट्र सरकारही हा आदर्श घेऊन गावे गुन्हेगारीमुक्त करण्याचा प्रयत्न करू शकते.

– श्री. जगन घाणेकर, घाटकोपर, मुंबई.