Goa Budget 2024-25 : अर्थसंकल्पात ‘स्वयंपूर्ण गोवा’वर भर !

गोवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२४

पोर्तुगिजांनी उद्ध्वस्त केलेल्या मंदिरांच्या पुनर्बांधणीच्या अनुषंगाने ‘स्मृती’ मंदिर उभारणीसाठी २० कोटी रुपयांचे प्रावधान

पणजी, ८ फेब्रुवारी (वार्ता.) : राज्याचा वर्ष २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठीचा २६ सहस्र ८५५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ८ फेब्रुवारी या दिवशी विधानसभेत सादर केला. यामध्ये २० सहस्र कोटी रुपये महसुली आणि ६ सहस्र ८५५ कोटी रुपये भांडवली खर्च होणार आहे. हा १ सहस्र ७६० कोटी रुपये शिलकी अर्थसंकल्प आहे. विकसित भारताच्या धर्तीवर विकसित आणि स्वयंपूर्ण गोवा सिद्ध करण्याचे स्वप्न मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्प मांडतांना समोर ठेवले आहे. अर्थसंकल्पात विविध कल्याणकारी योजना आणि उपक्रम यांचा समावेश आहे आणि यामध्ये सामान्य माणसांवर कराचा बोजा टाकण्यात आलेला नाही. सलग तिसर्‍या वर्षी सरकारने गोमंतकियांवर कराचे ओझे लादलेले नाही.’

अर्थसंकल्पातील वैशिष्ट्यपूर्ण सूत्रे . . .

• पोर्तुगिजांनी नष्ट केलेल्या मंदिरांच्या पुनर्बांधणीच्या अनुषंगाने ‘स्मृती’ मंदिर उभारणीसाठी २० कोटी रुपयांचे प्रावधान अर्थसकंल्पात करण्यात आले आहे.
• गोव्यातील प्रसिद्ध मंदिरे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर नेण्यासाठी गोवा सरकारकडून एका आस्थापनाशी सामंजस्य करार
• छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी वर्ष १६६७ मध्ये पोर्तुगीज सत्तेच्या विरोधात कोलवाळ किल्ल्यावरून प्रखर लढा दिला होता. या ऐतिहासिक किल्ल्याचा टप्पाटप्प्याने जीर्णोद्धार करण्यात येणार आहे. याच्या पहिल्या टप्प्यासाठी अर्थसकंल्पात ४ कोटी रुपयांचे प्रावधान
• सांखळी आणि खोर्तुवे येथील किल्ल्यांची यंदाच्या वर्षी अनुक्रमे ३ कोटी ६० सहस्र रुपये आणि ३ कोटी रुपये खर्चून पुनर्बांधणी करणार.
• बेतुल किल्ला, नाणूस किल्ला, म्हावशी येथील ‘प्रस्तरशिल्प’, खोतीगाव येथील ‘स्टोन सर्कल’, कुंभारखण-सत्तरी येथील क्रांतीवीर दीपाजी राणे यांचे पुरातन घर, काणकोण येथील सोल्ये मंदिर आणि श्री वजेश्‍वर मंदिर, बाळ्ळी येथील तळी, जुने गोवे येथील ‘हात कातरो’ खांब ही पुरातत्वदृष्ट्या महत्त्वाची स्थळे अधिसूचित करण्यात येणार आहेत.
• राज्यातील गुरांसाठी ‘मझल आयडेंटीफिकेशन गोधार’ ओळखपत्र चालू करण्याचा प्रस्ताव आहे. तोंडाचा नमुना बोटांच्या छापाप्रमाणे वैशिष्ट्यपूर्ण असतो. त्याची ‘आधार’प्रमाणे ‘लिंकेज’ करता येऊ शकते. तोंडाचा विशेष नमुना भ्रमणभाषवरून काढता येतो. हे तंत्र गुरांसाठी त्रासदायक ठरणार नाही. यामुळे गुरांचे कान टोचून लावण्यात येणारा शिक्का (टॅगिंग) आणि ‘मायक्रोचिपिंग’ करतांना (मायक्रोचिप ही दंडगोलाकार काचेमध्ये बंद असलेली एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप असते जी तांदळाच्या दाण्याएवढी असते. ती बसवतांना) होणार्‍या वेदना आणि दु:ख दूर होणार आहे.

अर्थसंकल्पातील अन्य महत्त्वाच्या घोषणा

• खाण – ९ खाण क्षेत्रांचा (‘ब्लॉक’चा) लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाला असून लवकरच साठवून ठेवलेल्या खनिजाचा लिलाव चालू होणार. रेती व्यवसाय कायदेशीर करण्याची प्रक्रिया चालू होणार आहे.
• पर्यटन – शाश्‍वत पर्यटनासाठी २५५ कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले असून किनारी ‘बेड (खाट) आणि छत्र्या’ यांसाठी नवीन धोरण असेल. अतीदक्षता क्षेत्र संवर्धनासाठी ५० लाख रुपयांचे प्रावधान.
• महसूल – तालुक्यांत २० टक्क्यांहून अधिक अनुसूचित जमातींच्या लोकांसाठी ‘बिरसा मुंडा भूखंड’ वाटप योजना, जुने गोवे येथे बाजारभवन, कुळ आणि मुंडकार प्रकरणे सोडवण्यास प्रारंभ
• वीज – वीज खात्यासाठी ३ सहस्र ९९९ कोटी रुपयांचे प्रावधान. ‘स्मार्ट मीटर’च्या कामासाठी ४६७ कोटी रुपये, अक्षय्य ऊर्जेसाठी ६२ कोटी रुपये, तर इलेक्ट्रॉनिक वाहनांवर अनुदानासाठी २५ कोटी रुपये
• क्रीडा खाते – क्रीडा खात्यासाठी २४० कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात येणार असून ‘खेलो इंडिया’ धर्तीवर राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात ‘खेलो गोवा’ केंद्राची स्थापना होणार.
• शिक्षण – ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’च्या प्रभावी कार्यवाहीसाठी सरकार कटीबद्ध. शैक्षणिक संस्थांच्या मुल्यांकनासाठी ‘स्कूल स्टँडर्ड असेसमेंट अँड अ‍ॅक्रीडेशन अ‍ॅथोरिटी’ स्थापन करणार.
• जलसंवर्धनासाठी धरणांना प्राधान्य. नद्यांच्या संवर्धनासाठी ‘उगम ते संगम’ योजना राबवणार. यासाठी ५ कोटी रुपयांचे प्रावधान आहे. पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प चालू करणार.
• कवी मनोहरराय सरदेसाई आणि रवींद्र केळेकर यांची जन्मशताब्दी यंदापासून सरकारी पातळीवर साजरी होणार.
• सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी अल्प व्याजदरात गृहखरेदी योजना पुन्हा कार्यान्वित होणार. यासाठी १५ कोटी रुपयांचे प्रावधान
• भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृतीस्थळाचे १० कोटी रुपये खर्चून नूतनीकरण होणार.
• गोवा केरोसीनमुक्त राज्य घोषित
• जनतेला १०० हून अधिक ठिकाणी विनामूल्य ‘वायफाय’ (वायरविना इंटरनेट जोडणी करणारे उपकरण) सुविधा उपलब्ध करून देणार. प्रत्येक मतदारसंघांसाठी ४० कोटी रुपयांचे प्रावधान
• पंचायत पातळीवर कामकाज कागदाविना करण्यावर भर. पंचायतींच्या विकासासाठी १३ कोटी रुपयांचे प्रावधान
• वास्को आणि मडगाव येथे बसस्थानके बांधण्यासाठी ६ कोटी ५० लाख रुपयांचे प्रावधान
• जुने गोवे येथे सेंट झेव्हियरच्या शवप्रदर्शनासाठी १० कोटी  रुपये खर्च होणार