संपादकीय : आसामसाठी पुढचा टप्पा !

भारत शासन, ‘युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम’ (उल्फा) ही संघटना आणि आसाम राज्य यांच्यात नुकताच एक त्रिपक्षीय करार झाला. या करारामुळे ‘शांतता वाढून विकासाच्या कामांना गती मिळेल’, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. मोदी शासन आल्यापासून पूर्वांचलाची एकूणच भारतापासून फटकून वागण्याची स्थिती पालटण्यासाठी तेथील प्रदेशांच्या समस्यांच्या मुळाशी जाऊन, तसेच त्यांचा राष्ट्रीयतेच्या दृष्टीकोनातून विचार करून त्यांना हळूहळू भारताचाच भाग असल्याची जाणीव करून देण्याचे प्रयत्न चालू झाले आणि त्याला काही प्रमाणात यशही मिळत आहे. नुकताच आसाममधील ‘उल्फा’ या आतंकवादी संघटनेसमवेत झालेला करार हा त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणावा लागेल. गेली अनेक वर्षे आसामसह पूर्ण पूर्वांचलात हिंसाचार सतत डोके वर काढत आहे. वर्ष २०१४ पूर्वी पूर्वाेत्तर भारत हा काश्मीरप्रमाणेच तेथील नागरिकांना आणि उर्वरित देशवासियांनाही एक वेगळाच भाग वाटायचा. दळणवळणांच्या साधनांची मोठी कमतरता, संपर्क यंत्रणांचा अभाव, काँग्रेस सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष आदी कारणांमुळे तेथील हालचाल फारशी समजतही नसे. मोदी शासन आल्यावर मात्र पूर्वांचलातील चित्र पालटू लागले. केंद्रशासनाच्या वतीने येथे वेळोवेळी जाऊन चर्चा चालू झाल्या. केंद्रशासनाने ‘हिंसाचारमुक्त आसाम’ करण्याचे ध्येय ठेवले आणि गेल्या ५ वर्षांत येथील विविध गटांशी ९ विविध करार केले. आसाममध्ये अस्थिरता निर्माण करणारे हे विविध गट हे ‘उल्फा’ या एका विद्रोही गटापासून झालेले तुकडे आहेत. यातील एक भारताच्या बाजूने असलेला गट आहे. या गटाशी केंद्रशासनाने हा करार केला आहे. या गटांचे आपापसांत मतभेद असल्याने या सर्वांना एकत्र करून शांतता नांदण्यासाठी काही एकत्रित धोरणे ठरवणे शक्य होत नाही, हा सरकारच्या समोरचा खरा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे नाईलाजाने या प्रत्येक गटाशी वेगवेगळे करार करावे लागत आहेत. आतापर्यंत मोदी शासनाने केलेल्या प्रयत्नांमुळे ९ सहस्र आतंकवाद्यांनी शरणागती पत्करल्याचे आणि आसाममधील ८५ टक्के भाग हा ‘उल्फामुक्त’ झाल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. असे जर असेल, तर ते खरोखरच सकारात्मक पाऊल आहे. आतापर्यंत केलेले विविध करार आणि संघटनेतील फूट या दोहोंचा परिणाम म्हणून येथे पूर्वीपेक्षा परिस्थिती नक्कीच सुधारल्याचे तेथील वृत्तांवरून लक्षात येते.

नवीन करारातील सूत्र

आसामी नागरिकांच्या परंपरा अबाधित ठेवणे, रोजगारांची साधने वाढवणे, संबंधित संघटनेच्या सदस्यांना रोजगार देणे, ज्यांनी सशस्त्र मार्गाचा त्याग केला आहे, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे, ही काही मुख्य सूत्रे या करारात आहेत. या कराराचे वैशिष्ट्य असे आहे की, शांती-समझोत्याच्या मसुद्यावर शासनासमवेत प्रथमच एखाद्या आतंकवादी गटाने स्वाक्षरी केली आहे. या कराराच्या वेळीही ७०० जणांनी शरणागती पत्करली आहे. यातील बरुआ यांच्या नेतृत्वाखालील गट या करारात सहभागी झालेला नाही. अनुप चेतिया यांच्या ज्या गटाने या करारावर स्वाक्षरी केली आहे, त्याने वर्ष २०११ पासून शस्त्र वापरून दंगली वगैरे केलेल्या नाहीत.

शांतीच्या दिशेने…

‘उल्फा’ ही वर्ष १९७९ मध्ये ‘स्वतंत्र आसाम’चे ध्येय घेऊन निर्माण झालेली अशीच एक सशस्त्र संघटना ! अर्थात् पुढे तिच्यात फूट पडणे एकप्रकारे शासनाच्या पथ्यावर पडले, असेही म्हणावे लागेल. आसामच्या सीमा अनेक राज्यांना जोडल्या जातात. पूर्वेकडून नागालँड आणि मणीपूर; दक्षिण बाजूने मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम; तसेच अरुणाचल प्रदेश या राज्यांना तर जोडतातच; पण बांगलादेश अन् भूतान यांनाही ही सीमा जोडलेली आहे. असे असतांना किती ठिकाणांहून या राज्यातील स्थितीवर परिणाम करणारे आणि येथील आतंकवाद्यांना साहाय्य करणारे लोक येत असतील, याची कल्पना करू शकतो. आतापर्यंत उल्फाने येथील १० सहस्र नागरिकांना ठार केले आहे. ही भयावहता लक्षात घेऊन विविध गटांशी करार करून का होईना, येथे शांततेसाठी एक एक पाऊल उचलणे, हे स्वागतार्हच म्हणावे लागेल. कुठलाही देश, कुठलाही चांगला नेता आणि विशेषतः भारतासारख्या देशातील नेता हा ‘रक्तपात न होता कुणी सामोपचाराने ऐकत असेल’, तर तेच प्राधान्याने करील. तेच आसाममध्ये आता होत आहे. सर्व गटांना एकत्रित आणून काही चर्चा करू शकत नाही, तर प्रत्येकाशी वेगवेगळे करार करणे; पण त्याचा शेवट शांतता रहाण्याकडे कसा जाईल, हे पहाणे, हे भारतीय नेतृत्वाला करणे अपरिहार्य रहाते. शेवटी पूर्वांचलाची जनताही भारताचीच जनता आहे आणि त्यातील बहुसंख्यांकांना परकीय शक्तींनी फूस लावून आतंकवादी बनवले आहे अन् देशाच्या विरोधात उभे रहाण्यास भाग पाडले आहे. त्यांतील बहुतांश हे नक्षल्यांप्रमाणेच शत्रूने फूस लावून, बुद्धीभेद करून बनवलेले आतंकवादी आहेत. शरणागती पत्करलेल्या बहुतेकांमधील मूळचा भारतीय आदिवासी जागा असतो. त्यामुळे ते परत सामान्य जीवन जगू इच्छितात. त्यांना या संघटनेतील अस्थिर जीवनाचे तोटेही लक्षात आलेले असतात. इस्लामी आतंकवादी आणि पूर्वांचलातील हे आतंकवादी यांत हे मोठे अंतर आहे. हे भारतीय आणि मूळचे हिंदूच आहेत. त्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा ही फलदायी ठरत आहे. ‘एक एक शत्रूगट अशक्त करत जाणे आणि एका एका भागात शांती अन् पर्यायाने विकास करत जाणे, हेच शासनाचे धोरण फलनिष्पत्ती देत आहे’, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये. काही जण हे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर असल्याची चर्चा करतीलही. तसे काही प्रमाणात असूही शकते; परंतु काँग्रेसने अनाचार करून ठेवलेला देशातील एक एक भाग काहीसा शांत होत असेल, तर ते कधीही स्वागतार्हच नव्हे का ? भारत विश्वशक्ती बनण्यासाठी हे टप्प्याटप्प्याने होणे आवश्यकही आहे. त्यामुळे विरोधकांनी यात कितीही खुसपटे काढली, तरी आसामच्या दृष्टीने हा एक पुढचा टप्पा ठरेल, यात शंका नाही !