६ वर्षांनंतरही अनधिकृत बांधकामाविरुद्ध कारवाई न करणार्‍यांची आर्थिक चौकशी करावी !

नाशिक – येथील एकतानगर, पंचक शिवारांमधील रहिवासी भूखंडावर अनधिकृतपणे प्रार्थनास्थळाचे बांधकाम चालू होते. वर्ष २०१८ मध्ये परिसरातील रहिवाशांनी त्याला विरोध केला आणि हे बांधकाम अनधिकृत असल्याने नगरपालिकेने ते पूर्णत्वास जायच्या आधी पाडून टाकावे, या मागणीसाठी २ सहस्र नागरिकांनी एकत्रित येऊन स्वाक्षरी मोहीम राबवली. ते पत्रक नागरिकांनी नाशिकच्या आयुक्तांना दिले; मात्र यासंदर्भात अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. ‘एरव्ही हिंदु धर्मियांच्या मंदिरे अनधिकृत ठरवून त्यांच्यावर अतिक्रमणाचा ठपका ठेवत बुलडोझर फिरवण्यात येतो. मग महानगरपालिकेचा अतिक्रमण विभाग अन्य धर्मियांच्या अतिक्रमण स्थळांवर कारवाई करण्यास का धजावत नाही ? अशांची आर्थिक चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी’, अशी मागणी सकल हिंदु समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

‘येत्या अधिवेशनात हा विषय घ्यावा आणि उपायुक्त नितीन नेर यांची आर्थिक चौकशी करावी’, अशी मागणी नाशिक सकल हिंदु समाजाकडून करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचीही सकल हिंदु समाजाचे प्रतिनिधी भेट घेणार असल्याचे समजते.

१. वर्ष २०१८ मध्ये महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना पत्र दिल्यावर त्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिले होते; मात्र पालिकेच्या ढिसाळ कार्यपद्धत ठाऊक असल्यामुळे नागरिकांनी पाठपुरावा चालू ठेवला. उपायुक्त नितीन नेर यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला; मात्र कार्यालयात उपस्थित असतांनाही ‘ते कार्यालयात नाहीत’, असे सांगून तक्रार करणार्‍यांना परत पाठवण्यात यायचे. ‘अनधिकृत बांधकामाविषयी नगरपालिका काय करत आहे ?’, याविषयी विचारल्यावर उपायुक्त उडवाउडवीची उत्तरे देत.

२. संबंधित जागेवर प्रत्येक शुक्रवारी मोठ्या संख्येने नमाजपठण करण्यात येते. त्यासाठी लहान लहान मुलांनाही बोलावले जाते. तेव्हा ‘महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि नितीन नेर यांचे लक्ष जात नाही का ?’, असा प्रश्‍नही नागरिकांनी विचारला.

३. प्रशासकीय यंत्रणेला कंटाळून नागरिकांनी माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मिळवली. ‘नगररचना विभागाने हे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे पत्र वर्ष २०१९ मध्ये आयुक्तांना दिले आहे’, अशी माहिती ही माहिती अधिकारातून प्राप्त झाली. (असे असूनही त्याविरोधात कारवाई न करणार्‍या कर्तव्यचुकारांना निलंबितच करायला हवे ! – संपादक)

४. १ वर्षानंतर अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी नगरपालिकेने बंदोबस्ताची मागणी पोलीस आयुक्तांकडे केली. पोलीस बंदोबस्त देत नसल्याचे कारण सांगून नगरपालिकेने पुन्हा कारवाई टाळली. नागरिकांनी पोलीस आयुक्तांना विनंती केल्यावर पुन्हा बंदोबस्तासाठी अर्ज केल्याची माहिती नगरपालिकेने दिली; पण यासंदर्भात अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

५. ‘कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल, याची आम्हाला भीती आहे. त्यामुळे आम्ही काही करू शकत नाही’, असे उपायुक्तांनी सांगितले. (मंदिराच्या संदर्भात असा प्रकार झाला असता, तर प्रशासन एव्हाना कारवाई करून मोकळे झाले असते ! – संपादक)