SC/ST Act, Madhya Pradesh High Court : कर्मचारी कक्षात जातीवाचक उल्लेख करणे गुन्हा नाही ! – मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय

भोपाळ – कर्मचारी कक्ष (स्टाफ रूम) हे सार्वजनिक ठिकाण नाही. त्यामुळे येथे जातीवाचक उल्लेख करणे, हा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही, असा निर्वाळा देत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने दोघांची निर्दोष मुक्तता केली.

वर्ष २०१० मध्ये एका व्यक्तीने शहडोल येथील जैतपूर पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट केली होती. त्यात म्हटले होते की, कमलेश शुक्ला आणि आशुतोष तिवारी यांनी शाळेच्या कर्मचारी कक्षामध्ये झालेल्या एका बैठकीच्या वेळी तक्रारदार व्यक्तीच्या विरोधात जातीवाचक टिप्पणी केली होती. यावर पोलिसांनी कमलेश शुक्ला आणि आशुतोष तिवारी या दोघांच्या विरोधात अनुसूचित जाती अन् अनुसूचित जमाती कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवला होता.

यानंतर या दोघांनी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करत त्यांच्यावरील खटला मागे घेण्याची विनंती केली होती. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विशाल धगत यांनी या प्रकरणी निर्णय देतांना सार्वजनिक ठिकाणाची व्याख्या स्पष्ट केली. न्यायालयाने म्हटले की, सार्वजनिक ठिकाण, ही अशी जागा आहे जेथे लोक येऊ शकतात. शाळेतील कर्मचारी कक्ष हे सर्वसामान्यांनी भेट देण्याचे ठिकाण नाही. त्यामुळे ते सार्वजनिक ठिकाण नाही. त्यामुळे तेथे जातीवाचक उल्लेख केला असेल, तर तो गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत नाही.