तीर्थक्षेत्रांच्‍या विकासाचा पेच !

महाराष्‍ट्रातील प्रसिद्ध देवस्‍थान श्री तुळजाभवानी मंदिर विकास प्रारूप आराखड्यातील ‘दर्शन मंडप’ हा घाटशीळ येथे करण्‍यास काही पुजारी, व्‍यापारी आणि स्‍थानिक नागरिक यांचा विरोध आहे. १५ ऑक्‍टोबर या दिवशी घटस्‍थापना होणार आहे. त्‍यातच दर्शन मंडपाचा हा प्रश्‍न उपस्‍थित झाला आहे. दर्शन मंडपाला विरोध का ?, तर घाटशीळ येथे सभामंडप उभारल्‍याने मंदिराच्‍या मुख्‍य प्रवेशद्वारातून भाविकांना प्रवेश करता येणार नाही. त्‍यामुळे देवीच्‍या दर्शनापूर्वी श्री गणेशाचे दर्शन, तसेच गोमुख कुंडामध्‍ये स्नान करणे किंवा पाय धुणे अशा धर्मशास्‍त्रीय कृती न होता थेट मंदिराच्‍या गाभार्‍यात प्रवेश मिळणार आहे. मंदिरात होणारा हा प्रवेश धर्मशास्‍त्राला धरून नाही, तसेच मुख्‍य प्रवेशद्वारातून भाविक मंदिरात प्रवेश करणार नसल्‍याने व्‍यापार्‍यांच्‍या व्‍यापारावरही परिणाम होण्‍याची शक्‍यता आहे. त्‍यामुळे या दर्शन मंडपास स्‍थानिकांचा विरोध आहे. दर्शन मंडपास स्‍थानिक नागरिकांनी केलेला विरोध योग्‍यच आहे; कारण मंदिराची परंपरा, संस्‍कृती आणि पावित्र्य जपण्‍याच्‍या दृष्‍टीकोनातून घाटशीळ येथे ‘दर्शन मंडप’ करणे चुकीचे आहे. याचा प्रशासनाने विचार केला नाही. कोल्‍हापूर येथील श्री अंबाबाई मंदिरात मनकर्णिका कुंडाच्‍या जागेवर शौचालय बांधून पश्‍चिम महाराष्‍ट्र देवस्‍थान समितीने एकप्रकारे देवीची विटंबनाच केली होती. हिंदुत्‍वनिष्‍ठांनी केलेल्‍या विरोधानंतर माजी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी या शौचालयाची तोडफोड करून ते हटवले. महाराष्‍ट्रातील ज्‍या तीर्थक्षेत्री कोट्यवधी रुपये व्‍यय करण्‍याविषयी विकास आराखड्यांची घोेषणा झाली, तेथे काहीना काही कारणावरून व्‍यापारी आणि स्‍थानिक नागरिक यांचा विरोध होत आहे.

विकासाच्‍या नावाखाली विटंबना !

नाशिक येथे सौंदर्यीकरणाच्‍या नावाखाली रामकुंडाचा ढाचा पालटण्‍याचा घाट प्रशासनाने घातला होता. त्‍याला पुरोहित संघ आणि विविध संस्‍था यांनी आक्षेप घेतला. याच पार्श्‍वभूमीवर विभागीय आयुक्‍तांच्‍या आदेशानुसार तेथील एका संस्‍थेच्‍या २ सदस्‍यांनी रामकुंडासह गोदाकाठ परिसराचा आढावा घेतला. शासनाने नुकताच श्रीक्षेत्र परळी वैजनाथ ज्‍योतिर्लिंग, ज्‍योतिर्लिंग घृष्‍णेश्‍वर आणि सप्‍तश्रृंगीदेवी या तीर्थक्षेत्रांच्‍या सुधारित विकास आराखड्यांना मान्‍यता दिली आहे. यासाठी ५३१ कोटी रुपयांचे प्रावधान शासनाकडून करण्‍यात आले आहे; मात्र हे करत असतांना मंदिर परिसरात रहिवासी, व्‍यापारी आणि व्‍यावसायिक यांना अधिकारापासून वंचित रहाता येऊ नये, अशा पद्धतीने सरकारने विकास आराखडा सिद्ध करून त्‍याप्रमाणे सुविधा विकसित करणे आवश्‍यक आहे. गेल्‍या वर्षी सरकारने पंढरपूर कॉरिडॉर विकास आराखड्यासाठी ७३ कोटी रुपये संमत केले आहेत; मात्र या विकास आराखड्याला नागरिकांनी विरोध केला. या आराखड्यामुळे श्री विठ्ठल मंदिर परिसर आणि प्रदक्षिणा मार्गावरील ५०० हून अधिक घरे अन् दुकाने यांना फटका बसणार आहे. त्‍यामुळे मंदिर परिसरातील दुकाने आणि लोकांची घरे पाडून ‘कॉरिडॉर’ सिद्ध करण्‍यास ‘मंदिर परिसर बचाव समिती’ने तीव्र विरोध केला होता.

कोल्‍हापूर येथील श्री अंबाबाई मंदिराच्‍या विकासकामाविषयी तीच स्‍थिती आहे. या मंदिराला १ सहस्र ४०० वर्षांची प्रदीर्घ परंपरा आहे; मात्र साडेतीन शक्‍तिपीठांपैकी एक असलेल्‍या तीर्थक्षेत्राची उपेक्षा मात्र काही संपलेली नाही. एक तीर्थक्षेत्र म्‍हणून विकासाचा वारा तर सोडाच; पण एखादी झुळूकही या क्षेत्राला स्‍पर्शून गेलेली नाही. या तीर्थक्षेत्र विकासाचा आराखडा वर्षानुवर्षे रखडणे ही गोष्‍ट हिंदूंच्‍या मनाला यातना देणारी आहे. नांदेड येथील गुरुद्वारा आणि शहर विकास यांसाठी २ सहस्र कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. नांदेड येथील लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करून हा निधी मिळवला; मात्र कोल्‍हापूर येथील स्‍थानिक राजकारण्‍यांनी काहीही केले नाही, ही वस्‍तूस्‍थिती नाकारता येत नाही.

सर्वांना विश्‍वासात घेणे आवश्‍यक !

वर्ष २००८ मध्‍ये तत्‍कालीन पर्यटनमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी कोल्‍हापूर शहराचा सर्वंकष आराखडा मांडला. यामध्‍ये कोल्‍हापूर जिल्‍ह्यातील सर्व तीर्थक्षेत्रांचा समावेश होता. प्रथम तो १ सहस्र ४२ कोटी रुपयांचा होता. त्‍यामध्‍ये मंदिर परिसराच्‍या विकासासाठी १९८ कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्‍यात आले. नंतर हा आराखडा २ सहस्र कोटी रुपयांचा करण्‍यात आला. तीर्थक्षेत्र विकास योजना कार्यान्‍वित करण्‍यासाठी स्‍वतंत्र प्राधिकरण स्‍थापण्‍याचीही घोषणा तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख यांनी केली होती. त्‍यानंतर तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री पृथ्‍वीराज चव्‍हाण यांनी तीर्थक्षेत्र योजनेतील इतर तीर्थक्षेत्रांना वगळून केवळ अंबाबाई परिसर विकासासाठी १९० कोटी रुपयांचा आराखडा संमत करून तो शासनाकडे पाठवला. त्‍यानंतर तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री देेवेंद्र फडणवीस यांनी ९० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा बनवला; मात्र अजूनही विकास आराखड्याप्रमाणे कोल्‍हापूर येथील तीर्थक्षेत्राचा विकास झालेला नाही. कोल्‍हापूर येथील तीर्थक्षेत्राचा विकास करतांना श्री अंबाबाई मंदिर परिसरातील व्‍यापारी, व्‍यावसायिक आणि स्‍थानिक रहिवासी यांच्‍या सर्व मागण्‍या घेऊन मंदिराचा विकास करणे आवश्‍यक आहे. अन्‍यथा या सर्वांचा विकास आराखड्याला विरोध होऊ शकतो, तसेच मंदिरात काही पालट करायचे असेल, तर पुरोहित वर्ग आणि पुरातत्‍व विभाग यांची अनुमती घेणे आवश्‍यक आहे. थोडक्‍यात महाराष्‍ट्रातील कोणत्‍याही तीर्थक्षेत्राचा विकास आराखडा सिद्ध करतांना मंदिरांची परंपरा, रूढी, मंदिर परिसरातील मंदिरे, व्‍यावसायिक आणि स्‍थानिक रहिवाशी यांचा पूर्ण अभ्‍यास करून अन् कुणालाही त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेऊन विकास आराखडा सिद्ध करणे आवश्‍यक आहे. असे असले, तरी आता वेळ बराच निघून गेला आहे; कारण अनेक तीर्थक्षेत्री व्‍यापारी आणि स्‍थानिक रहिवाशी यांचे अतिक्रमण, अपुरी जागा अशा समस्‍या आहेत. पूर्वी लोकसंख्‍या अल्‍प असतांना मंदिर परिसराची जागा कह्यात घेऊन विकास आराखड्याप्रमाणे योजना कार्यान्‍वित आली असती. प्रत्‍यक्षात लोकसंख्‍या वाढल्‍यामुळे ‘विकास आराखड्याप्रमाणे सर्व गोष्‍टी करणे सरकारला सध्‍यातरी अशक्‍य आहे’, असेच वाटते.