लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पदभरतीच्या संदर्भातील अहवाल येण्यापूर्वीच गृह विभागाकडून आकृतीबंध घोषित !

(आकृतीबंध म्हणजे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची किती पदे आवश्यक आहेत ?, याचा आराखडा)

मुंबई – लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील प्रलंबित खटले आणि अस्तित्वात असलेले मनुष्यबळ यांचा अभ्यास करून पदांची संख्या निश्‍चित करण्यासाठी सरकारने समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पदांचा आकृतीबंध (आराखडा) घोषित करणे अपेक्षित होते; कारण या आराखड्याचा अभ्यास करून त्या ‘विभागात अस्तित्वात असलेल्या पदांमध्ये वाढ करायची कि पदे रहित करायची ?’ हा निर्णय सरकार घेते; मात्र समितीकडून हा अहवाल प्राप्त होण्यापूर्वीच गृह विभागाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा आकृतीबंध घोषित केला आहे. त्यामुळे ‘आकृतीबंध निश्‍चित करण्यासाठी स्थापन केलेली समिती म्हणजे केवळ सोपस्कार होता का ?’ असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

१. विशेष म्हणजे या सुधारित आकृतीबंधानुसार या विभागात एकही पद वाढवण्यात आलेले नाही. उलट शासनाच्या नवीन धोरणानुसार ‘ड’ वर्गाची सर्व पदे रहित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सहस्रावधी प्रकरणे रखडलेली असली, तरी उपलब्ध मनुष्यबळावरच या विभागाला काम करावे लागणार आहे.

२. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे प्रलंबित असलेले सहस्रवधी खटले लवकरात लवकर मार्गी लागावेत, यासाठी वर्ष २०२१ मध्ये भाऊसाहेब आंधळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.

३. या याचिकेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने लाचलुचपत विभागाकडील प्रलंबित कामे आणि मनुष्यबळ यांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार मार्च २०२३ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अपर पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली गृह विभागाने समिती स्थापन केली. या समितीला २ मासांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला होता; मात्र या समितीने मुदतवाढ मागून ७ मासांनंतरही अहवाल सादर केलेला नाही.