एस्.टी.चा विकास रोखणारे ‘गतीरोधक’ !

यंदाच्या गणेशोत्सवानिमित्त गावाला जाणार्‍या गणेशभक्तांनी आतापर्यंत एस्.टी.च्या २ सहस्र ७०० गाड्या आरक्षित केल्या आहेत. ‘ही संख्या ३ सहस्र ४०० पर्यंत पोचेल’, असा विश्‍वास राज्य परिवहन (एस्.टी.) महामंडळाच्या अधिकार्‍यांनी व्यक्त केला आहे. आर्थिक स्थिती डबघाईला आलेल्या एस्.टी.साठी काही प्रमाणात का होईना, ही गोष्ट दिलासा देणारी आहे. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी एस्.टी. महामंडळाच्या पुनरुत्थानाच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यापूर्वी एस्.टी.चे खासगीकरण करण्यात येणार असल्याच्या वावड्या उठल्या होत्या. सद्यःस्थितीत मात्र सरकारने एस्.टी.विषयी जे निर्णय घेतले आहेत, ते खरोखरच तिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करू शकतील, असे आहेत; परंतु महामंडळाच्या आर्थिक विकासाची गती रोखणारे गतीरोधक (स्पीड ब्रेकर) जोपर्यंत हटवले जात नाहीत, तोपर्यंत एस्.टी.ला गती प्राप्त होणार नाही. २ दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क संचालनालयाच्या ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात एस्.टी.चे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी ‘एकेकाळी एस्.टी. भरभराटीत होती. महामंडळ स्वत:चा व्यय स्वत: भागवत होते; मात्र कोरोना महामारीनंतर एस्.टी.ची आर्थिक स्थिती खालावली’, असे विधान केले; मात्र हे विधान अर्धसत्य आहे. महामंडळाची आर्थिक स्थिती वर्ष २०१२ पासूनच खालावत आहे. काँग्रेस सरकारने त्याकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले. जर एस्.टी.ला वेळीच हात दिला असता, तर तिची अशी दुर्दशा झाली नसती.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ बसस्थानक’ अभियानाद्वारे एस्.टी.ची बसस्थानके स्वच्छ करण्याचा घेतलेला निर्णय अभिनंदनीय आहे. खरेतर हा निर्णय यापूर्वी घ्यायला हवा होता. एस्.टी.च्या अमृत महोत्सवाला स्वच्छ बसस्थानक, पिण्याचे पाणी, बसायची आसने या मूलभूत गोष्टींवरच भर द्यावा लागणे, हे आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना लज्जास्पद आहे. ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना विनामूल्य प्रवास, महिलांना तिकिटात ५० टक्के सवलत या योजनांद्वारे एस्.टी.पासून दूर गेलेला वर्ग पुन्हा तिच्याशी जोडला जात आहे. खासगी ट्रॅव्हल्सशी स्पर्धा करू शकतील, अशा विजेवर चालणार्‍या आणि स्लीपर कोच गाड्या महामंडळ खरेदी करणार आहे. एस्.टी.ची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी हे सर्व करणे आवश्यक होते; मात्र यामध्ये ‘तिला स्वावलंबी करणे’, या हेतूने प्रामाणिकपणे काम होणे आवश्यक आहे.

तक्रारी का केल्या जात नाहीत ?

एस्.टी. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी एकीकडे राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे; मात्र दुसरीकडे अनेक बसस्थानकांच्या आवारातून खासगी वाहतूकदार अक्षरश: प्रवाशांना स्वत:च्या वाहनांमधून नेतात. हे अपप्रकार केवळ ग्रामीण भागांपुरते मर्यादित नसून शहरातील बसथांब्यांवरही सर्रासपणे आढळतात. या अपप्रकाराविषयी एस्.टी.च्या अधिकार्‍यांनी पोलिसांकडे तक्रार करायला हवी; परंतु बहुतांश ठिकाणी त्या केल्या जात नाहीत आणि जरी तक्रारी केल्या, तरी पोलिसांकडून कारवाई केली जात नाही. यामध्ये खासगी ट्रॅव्हल्सवाले, पोलीस आणि एस्.टी.चे अधिकारी यांमध्ये साटेलोटे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी एस्.टी.ला मोठा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.

हित कुणाचे ?

शासनाने प्रवासासाठी निश्‍चित केलेल्या दराहून अधिक दर आकारणार्‍या खासगी ट्रॅव्हल्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी परिवहन विभागाचा मोटार वाहन विभाग कार्यरत आहे; मात्र सणासुदीच्या वेळी खासगी ट्रॅव्हल्सवाले तिकिटाचे भरमसाठ दर आकारूनही या विभागाकडून त्याविषयी स्वत:हून कारवाई केली जात नाही. खासगी ट्रॅव्हल्सच्या बुकींग सेंटरच्या ठिकाणी अधिकतम किती तिकीट दर आकारता येईल, यासाठीचा तक्ता लावणे मोटार वाहन विभागाने अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. असे केल्यास अधिक तिकीट दर आकारण्याचे प्रकार रोखता येतील. तिकीट बुकींग सेंटर आणि खासगी ट्रॅव्हल्सचे कार्यालय येथे तक्रारीसाठी संपर्क क्रमांक दिल्यास नागरिकांना स्वत:ची तक्रार सहजपणे नोंदवता येईल; मात्र या साध्या उपाययोजना अद्यापपर्यंत केल्याच गेल्या नाहीत. यात खासगी ट्रॅव्हल्सशी काही आर्थिक हितसंबंध गुंतले नाहीत ना ? हेही पहायला हवे.

धोरण निश्‍चित करणे आवश्यक !

एस्.टी. महामंडळ जसे सरकारचे आहे, तसेच खासगी ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय करणारे हेही महाराष्ट्रातीलच प्रजाजन आहेत. त्यामुळे सरकार म्हणून खासगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांचे म्हणणेही समजून घेणे आवश्यक आहे; मात्र त्यांच्यासाठी एस्.टी., म्हणजेच सरकारची आर्थिक हानी होणार नाही, याकडे गांभीर्याने पहायला हवे. अनेक खासगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांना तोटा होणार नाही, हे सरकारने अवश्य पहावे; मात्र सरकारचे प्राधान्य हे सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचेच असायला हवे. काही वेळा स्वत:चा काळा पैसा पांढरा करण्याचा एक स्रोत म्हणून खासगी ट्रॅव्हल्सचा जोडधंदा केला जातो. ‘एस्.टी.चा विकास, म्हणजे सर्वसामान्यांचे हित’, या दृष्टीने तिच्याकडे पाहिले जात नाही. त्यामुळे एस्.टी.चे अमृत महोत्सवी वर्ष आले, तरी बसस्थानकांवर प्रवाशांना मूलभूत सुविधा नसणे, परिसर अस्वच्छ असणे, बसस्थानके खड्डेयुक्त असणे, कालबाह्य बसगाड्या अशा विदारक स्थितीतून ती अद्यापही बाहेर आलेली नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली एस्.टी.च्या विकासासाठी घेतलेले निर्णय अत्यंत अभिनंदनीय आहेत; मात्र त्यावर शासन आणि प्रशासन यांनी प्रामाणिकपणे काम करायला हवे अन् नागरिकांनीही त्यास सहकार्य करणे आवश्यक आहे. असे केल्यास काही वर्षांतच एस्.टी. पुन्हा स्वावलंबी होईल, हे निश्‍चित !