पिंपरी (जिल्हा पुणे) – राज्यात १७ ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत निरक्षर सर्वेक्षणाचे कामकाज करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात निरक्षर नागरिक शोधण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘नवभारत साक्षरता’ कार्यक्रमांतर्गत निरक्षरांचे सर्वेक्षण होत आहे. याविषयीच्या सर्वेक्षणाचे दायित्व शिक्षण विभागाकडे आहे. शिक्षकांना प्रत्यक्ष वस्ती, वाडी, गाव, खेडी, तांडे, शेतमळा अशा ठिकाणी सर्वेक्षण करावे लागणार आहे, अशी सूचना माहिती शिक्षण संचालनालयाच्या योजना विभागाचे संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी परिपत्रकाद्वारे दिली आहे. शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थांचे प्राचार्य, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, गटशिक्षणाधिकारी यांना सूचना दिल्या आहेत; मात्र त्यास महापालिकेच्या विविध शिक्षक संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. परिणामी शहरात प्रत्यक्षात सर्वेक्षणाला आरंभ झाला नाही.
राज्यातील निरक्षरांची संख्या निश्चित करणे, त्यांना ‘ऑनलाईन’ आणि ‘ऑफलाईन’ पद्धतीने शिक्षण उपलब्ध करून देणे, हा सर्वेक्षणाचा उद्देश आहे. हे सर्वेक्षण शाळा भरण्यापूर्वी आणि शाळा सुटल्यानंतर केले जाणार आहे. वय वर्षे १५ आणि त्यापुढील सर्व निरक्षरांचा यामध्ये समावेश असेल. शिक्षकांना घरोघरी जाऊन ही माहिती गोळा करावी लागेल. त्यासाठी त्यांची सर्वेक्षक म्हणून नियुक्ती केली जाईल, असे परिपत्रकात सांगण्यात आले आहे. या कालावधीतच शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधमोहीमही राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी शाळा हे युनिट म्हणून काम करणार आहे; पण काही ठिकाणी शिक्षकांनी विरोध केला आहे. शिक्षकांना दिल्या जाणार्या अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षकांना अध्यापन करण्यासाठी वेळच मिळत नाही. स्वयंसेवी संस्थांकडून सर्वेक्षण करून घ्यावे, अशी भूमिका शिक्षकांनी मांडली आहे.