भारताकडे जी-२० देशांच्या समूहाचे अध्यक्षपद आल्यानंतर २२, २३ आणि २४ मे २०२३ या कालावधीत जम्मू-काश्मीरची राजधानी श्रीनगर येथे जी-२० देशांच्या पर्यटन कार्यगटाच्या प्रतिनिधींची बैठक यशस्वीपणे पार पडली. या बैठकीला उपस्थित रहाण्यासाठी अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, सौदी अरेबिया, तुर्कीये जर्मनी, फ्रान्स, इंडोनेशिया, इटली, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, यूके, अमेरिका, युरोपीय महासंघ आदींना निमंत्रण देण्यात आले होते. यांपैकी चीन, सौदी अरेबिया, तुर्कीये आणि आणखी एक-दोन फुटकळ देश सोडले, तर या बैठकीस इतर सर्व देशांचे प्रतिनिधी आवर्जून उपस्थित होते. २० पैकी केवळ ३-४ फुटकळ देशांना वाटले की, काश्मीर हा भारताचा भाग नाही; परंतु १५-१६ देशांनी ‘काश्मीर हा भारताचाच अविभाज्य भाग आहे’, हे त्यांच्या उपस्थितीद्वारे निर्विवाद मान्य केले आहे ! भारताला जी-२० चे यजमानपद मिळणे, हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे महत्त्व वाढत चालल्याचे प्रशस्तीपत्रक आहे, हे कुणीही नाकारू शकत नाही. भारताचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दबदबा निर्माण होत असतांना पाकला तो कसा सहन होईल ? एकीकडे भारत दिवसेंदिवस बलाढ्य होत चालला आहे, तर दुसरीकडे पाकिस्तान शब्दशः भिकारी होत चालला आहे. त्यामुळे येनकेन प्रकारेण पाकला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याचे अस्तित्व दाखवण्यासाठी धडपड करणे भाग आहे. त्यामुळेच त्याने काश्मीरविषयी जुनेच तुणतुणे वाजवून जी-२० ची बैठक काश्मीरमध्ये घेण्यास विरोध दर्शवला. वास्तविक काश्मीर हा आरंभीपासून भारताचा अविभाज्य अंग होते, आहे आणि सदैव राहील, असे भारताने पाकला अनेकदा खडसावले आहे; परंतु पाक मात्र त्याचे जुनेच तुणतुणे वाजवत आहे.
भारताविरुद्ध पाकिस्तान एकटा नाही, हे दाखवण्यासाठी सौदी अरेबिया, तुर्कीये आणि अन्य काही देशांनीही या बैठकीवर बहिष्कार घातला. यामुळे आर्थिक दिवाळखोरीमुळे मरणासन्न अवस्थेत गेलेल्या पाकला औटघटकेची नवसंजीवनी मिळाली. गेल्या काही वर्षांपासून पाक काश्मीरचे सूत्र इस्लामी देशांच्या संघटनेत सातत्याने उपस्थित करत आहे. ज्या देशांनी आता पाकिस्तानला पाठिंबा दर्शवला आहे, त्याच देशांनी एकेकाळी काश्मीर सूत्रावरून याच पाकशी फारकत घेतली होती, याची इतिहासात नोंद आहे. त्यामुळे आज पाकच्या बाजूने उभे असलेले देश उद्याही उभे असतीलच, असे छातीठोकपणे आज तरी कुणी सांगू शकत नाही. शेवटी प्रत्येक देशाची स्वतःची आर्थिक गणिते असतात. कुठल्याही देशाला अन्य कुठल्या मित्रदेशासाठी तिसर्या कुठल्या देशाशी कायमस्वरूपी शत्रूत्व ओढवून घेणे परवडणारे नसते. अलीकडच्या काळात भारताचे सौदी अरेबियाशी असलेले द्विपक्षीय संबंध सुधारले आहेत. सौदीचे राजे महंमद बिन सलमान यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘मोठा भाऊ’ असे संबोधले आहे. भारत हा सौदी अरेबियासाठी सर्वार्थाने महत्त्वाचा देश आहे. सौदी अरेबिया हा भारताचा चौथा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार देश आहे. भारतात कच्चा तेलाची १८ टक्क्यांहून अधिक आयात एकट्या सौदी अरेबियातून केली जाते. भारतानेही कोरोना काळात मानवतेच्या दृष्टीकोनातून सौदी अरेबियाला लसींच्या पुरवठ्यासह सर्वतोपरी साहाय्य केले होते. त्यामुळे पाकसारख्या दिवाळखोर देशासाठी भारतासारख्या समृद्ध देशाशी कायमचा काडीमोड घेऊन स्वतःची हानी करून घेण्याइतका सौदी अरेबिया मूर्ख नाही. त्यामुळे पाक जरी वरील देशांनी जी-२० च्या बैठकीवर बहिष्कार घातल्याचा आनंद साजरा करत असला, तरी तो औटघटकेचा आहे, हे त्याने लक्षात ठेवावे. अर्थात् भारतानेही या देशांच्या बहिष्काराकडे दुर्लक्ष करण्याचे कारण नाही. त्यांना आज ना उद्या त्यांच्या चुकीसाठी खडसवायला हवे. तसे केले नाही, तर जगात भारताविषयी चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता आहे.
बहिष्काराला बहिष्काराने उत्तर द्या !
जी-२० च्या बैठकीवर चीननेही बहिष्कार घातला आहे. चीनची ही कृती म्हणजे ‘सौ चुहे खाके बिल्ली हज को चली’, अशा प्रवृत्तीची आहे. चीनने तिबेट, हाँगकाँग आदी मोठे प्रांत गिळंकृत गेले आहेत. भारताचा मोठा भूभाग आजही त्याच्या घशात आहे. वर त्याला अरुणाचल प्रदेशही गिळंकृत करायचा आहे. त्यामुळे भारताने चीनसमोर आरसा धरणे आवश्यक आहे. चीन जर काश्मीरसाठी पाकच्या बाजूने गळे काढत असेल, तर भारतानेही तिबेट आणि हाँगकाँग यांच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांना चीनविरुद्ध लढण्याचे बळ सातत्याने पुरवले पाहिजे. एवढेच नव्हे, तर चीनच्या घशात असलेला भारताचा भूभाग काढून पुन्हा आपल्या कह्यात घेतला पाहिजे. त्यासाठी जे जे करणे आवश्यक आहे, ते ते सर्व भारताने केले पाहिजे. जी-२० च्या बैठकीवर बहिष्कार घालणार्या चीनला जर बहिष्काराचीच भाषा समजत असेल, तर भारतानेही त्याला चिनी मालावर बहिष्कार घालून धडा शिकवला पाहिजे. तरच चीन वठणीवर येईल.
वरील देशांनी जी-२० च्या बैठकीवर बहिष्कार घातल्याने ‘भारताचा या बैठकीचा उद्देश यशस्वी झाला नाही’, अशी ओरड पाकचे परराष्ट्रमंत्री बिलावर भुट्टो यांनी केली. भारताकडून तेथील अल्पसंख्यांकांवर अन्याय केला जात असल्याची मुक्ताफळे त्यांनी उधळली. भुट्टो यांचे विधान निवळ बालीश आहे, हे आपल्याकडील लहान मूलही सहज सांगेल. काश्मीरमधून ३७० कलम हटवल्यापासून पाक बिथरला आहे. त्यामुळे तो भारतावर वाटेल ते आरोप करत आहे. या जगात अल्पसंख्यांकांवर सर्वाधिक अत्याचार होण्यात आणि देशात त्यांची संख्या उणावण्यात पाकिस्तान आघाडीवर आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथील अल्पसंख्य हिंदूंवर प्रचंड अन्याय अन् अत्याचार केले जात आहेत. त्यांच्या बाजूने तेथील पोलीस, प्रशासन, सरकार, न्यायालय आदी कुणीही नाही. स्वातंत्र्यापूर्वी पाकिस्तानमध्ये १० टक्क्यांहून अधिक असलेले हिंदू आज जेमतेम १ ते २ टक्के शेष आहेत. इस्लामी राजवटीच्या अन्यायाचा यापेक्षा मोठा पुरावा दुसरा कुठला असू शकतो ? यावरून पाकचा खोटारडेपणा वारंवार जगासमोर येत आहे. काश्मीरप्रश्नी भारताला किती शत्रू आहेत ?, हे या निमित्ताने समोर आले. त्यामुळे आगामी काळात त्या सर्वांना समजेल अशा भाषेत धडा शिकवणे, हे आपल्या सरकारचे राष्ट्र्रीय कर्तव्यच असेल !
काश्मीरमधील जी-२० देशांच्या बैठकीवर बहिष्कार घालणार्या देशांना भारताने धडा शिकवणे आवश्यक ! |