मंदिरांमुळेच हिंदूंची संस्कृती आणि धर्म टिकला !
मंदिरे ही हिंदु धर्माची आधारशिला आहेत ! सहस्रो वर्षांपासून सनातन हिंदु धर्माचे रक्षण, जतन आणि संवर्धन यांत मंदिरांची भूमिका अनन्यसाधारण आहे. ‘हिंदु’ श्रद्धाळू असतो. तो स्वतःच्या सर्व विवंचना देवाला सांगून त्याचे मन मोकळे करतो आणि ‘देवच अडचणीतून सोडवील’, या श्रद्धेमुळे त्याच्या जीवन जगण्याच्या आशा पल्लवित होत रहातात ! अशा प्रकारे मंदिरांमुळे हिंदूंना मानसिकदृष्ट्या आधार तर मिळतोच, तसेच ती आध्यात्मिकदृष्ट्याही चैतन्य देऊन आपल्याला लाभ करून देतात. या चैतन्यामुळेच लक्षावधी हिंदू प्रतिदिन मंदिरे किंवा तीर्थक्षेत्रे यांकडे खेचले जातात. विविध नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी हिंदूंना मंदिरे आणि धार्मिक संस्था यांचाच आधार असतो. असे असतांना वेगवेगळ्या राज्यांतील मंदिरे आणि धार्मिक संस्था सरकारने स्वतःच्या कह्यात घेण्याचा प्रयत्न करणे, हे हिंदूंचा मानसिक, आध्यात्मिक आणि आपत्कालीन आधार हिरावून घेण्यासारखे आहे. यामुळे हिंदु धर्मावरच आक्रमण झाल्यासारखे आहे.
कोल्हापूरची श्री महालक्ष्मीदेवी : साडेतीन शक्तीपिठांपैकी एक
देवस्य देवानां वा आलय: । एवमेष हरि: साक्षात् प्रासादत्वेन संस्थित: ।
अर्थ : देवाचे किंवा देवांचे निवासस्थान. हा साक्षात श्रीहरिच मंदिररूपाने स्थित आहे. – अग्निपुराण
मंदिरे शक्ती आणि चैतन्य यांचे स्रोत असतात. त्यातील शक्तीचे प्रक्षेपण सर्व दिशांत होऊन त्या माध्यमातून वायूमंडल आणि जीव यांची शुद्धी होते. त्यामुळे मंदिरांची आवश्यकता आहे.
प्राचीन काळी राजे-महाराजांनी भव्य देवस्थाने स्थापन करण्याचा उद्देश !
- ब्रह्मांडातून ईश्वरी शक्ती आकर्षून ती विश्वात प्रक्षेपित करणे
- दशदिशा चैतन्यमय करून वायूमंडल, जीव यांंचे शुद्धीकरण करणे
- साधना करून जनतेला इहलोकातील सुख-शांतीमय जीवनासाठी आवश्यक असलेले भगवंताचे आशीर्वाद प्राप्त करून देणे
- सर्वांना परमात्म्याचा साक्षात्कार प्राप्त करून देणे
मंदिर सरकारीकरण म्हणजे काय ?
- मंदिर सरकारीकरण झाल्यावर मंदिरे सरकारच्या कह्यात (ताब्यात) जातात !
- मंदिराचा न्यास किंवा समिती यांवर सरकारच्या राजकीय सोयीचे पदाधिकारी नेमले जातात !
- मंदिरात अर्पण होणारा पैसा, दागिने यांवर सरकारचा पर्यायाने प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तींचा अधिकार असतो !
- मंदिराशी संबंधित आणि मालकीच्या सर्व वस्तू, गोष्टी, प्रसाद यांचे आर्थिक व्यवहार कशा पद्धतीने करायचे ? हे या व्यक्ती ठरवतात !
- मंदिरातील पैशांचा विनियोगही कुठल्या कामांसाठी करावा किंवा करू नये ? हे सरकारनियुक्त न्यास किंवा समिती ठरवते !
- या न्यासातील व्यक्तींना देव, धर्म, भक्तीभाव यांच्याशी काही देणेघेणे नसते. त्यामुळे धर्म, संस्कृती, प्रथा आणि परंपरा यांचा विचार या पैशांच्या विनियोगाच्या संदर्भात अल्पांशानेच होतो.
मंदिरांचे सरकारीकरण म्हणजे त्यांचे बाजारीकरण होय !
पूर्वी परकीय आक्रमकांनी मंदिरे उद़्ध्वस्त करून हिंदूंच्या धर्मश्रद्धांवर आघात केले, तर स्वातंत्र्यानंतर ऐश्वर्यसंपन्न देवस्थानांचे सुव्यवस्थापन करण्याच्या गोंडस नावाखाली ठिकठिकाणच्या राज्य सरकारांनी त्यांचे सरकारीकरण केले ! निधर्मी शासनकर्त्यांनी ‘त्यांच्या माणसां’करवी कधीही भरून न निघणारी देवधनाची न केवळ महाप्रचंड लूट केली, तर हिंदूंच्या धर्मश्रद्धांवर कधीही भरून न निघणारा घाला घातला ! मंदिरांचे सरकारीकरण करून हिंदूंना चैतन्य आणि शांती देणार्या मंदिरांचे अक्षरशः बाजारीकरण केले ! मंदिरांतील धर्मप्रथांवर बंदी आणून हिंदूंच्या जीवनाचा अपरिहार्य अंग असणारी मंदिर संस्कृतीच उद़्ध्वस्त करण्याचा जणू हा कुटील डावच आखला !
‘हिंदूंची मंदिरे सरकारने अधिग्रहित केल्यावर कल्पनाही करू शकणार नाही, असे अनेकविध स्वरूपाचे अपप्रकार, घोटाळे आणि अपहार झाले आहेत ! श्रीमंत मंदिरांसह लहान-मोठी सहस्रो मंदिरे सरकारने अधिग्रहित केली आणि शतकानुशतके चालत आलेले अनेक नित्योपचार, पूजोपचार, कीर्तन यांसारख्या धार्मिक प्रथा बंद करून धर्मसंस्कृतीवर मोठा आघात केला. कुठे दानपेट्यांचा लिलाव चालू आहे, तर कुठे त्यातील देवधनाचा अपहार ! देवभूमीतील भ्रष्टाचाराची आणि अर्पणपेटीतील पैशांच्या लुटीची तर गणतीच करणे अशक्य आहे. काँग्रेसच्या काळात राज्यकर्त्यांनी त्यांची ‘माणसे’ बसवून हिंदूंच्या मंदिरांच्या पैसा पोत्यापोत्यांनी लुटून नेला, तसेच त्यावर अन्य धर्मियांचे तुष्टीकरण केले ! अद्यापही सरकारीकरण झालेल्या अनेक मंदिरांच्या गैरकारभाराचे उघडकीस येणारे नवनवे प्रकार हिंदु धर्मियांना लज्जेनेे माना खाली घालायला लावत आहेत.
आताची प्रशासन व्यवस्था मंदिरात श्रद्धेने येणारे दान घेण्याच्या मागे आहे. आर्थिक घोटाळे रोखण्याऐवजी मंदिरातील धनावर डोळा ठेवणार्यांचे वर्तन धर्मविरोधीच आहे.
सरकारीकरण झालेली देवस्थाने !
कोल्हापूर, सांगली आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील ३ सहस्र ६७, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांतील काही, तसेच भोर तालुक्यातील काही देवस्थाने राज्य सरकारने वर्ष १९६९ मध्ये कह्यात घेतली. पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थानचा कारभार १९८५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली आला. सिद्धीविनायक मंदिराचा १९८० मध्ये, श्री तुळजाभवानी मंदिराचा १९६५ मध्ये, तर शिर्डी येथील साई मंदिराचा २००४ मध्ये ! वर्ष २०१८ मध्ये शनिशिंगणापूर मंदिराचेही सरकारीकरण करण्यात आले. राज्यातील सर्वच मंदिरे कह्यात घेण्याचा सरकारचा मनसुबा यातून लक्षात येतो.
भ्रष्टांना सरकार शिक्षा करू शकते; पण भ्रष्ट सरकारी यंत्रणांना कोण शिक्षा करणार ? सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांतील घोटाळयांची व्याप्ती मोठी आहे. जागेअभावी त्यातील काहींची थोडक्यात माहिती येथे देत आहोत.