सध्‍या एका बाजूला कुणीतरी आपल्‍या मूलभूत हक्‍कांचा अनिर्बंध आणि स्‍वैर वापर करतांना दिसतो, तर दुसरीकडे त्‍या मूलभूत हक्‍कांची पायमल्ली अनेकदा सहजपणे होतांना दिसते. भारतीय राज्‍यघटनेने यासाठी पुढील ३ गोष्‍टी केल्‍या. पहिली अशी की, त्‍या त्‍या हक्‍कांच्‍या संज्ञा शक्‍य तितक्‍या स्‍पष्‍ट करून त्‍यांची व्‍याप्‍ती आणि मर्यादा ठरवून दिली. दुसरे म्‍हणजे त्‍या हक्‍कांना संपूर्ण संरक्षण देण्‍याचे उत्तरदायित्‍व शासनाला दिले आणि तिसरे म्‍हणजे शासन हे उत्तरदायित्‍व पार पाडण्‍यात कसूर करत असेल, तर त्‍याकरता उच्‍च अन् सर्वोच्‍च न्‍यायालयात यासाठी दाद मागण्‍याचे प्रावधान केले. या सर्वांमध्‍ये शासनाचे उत्तरदायित्‍व हे पुष्‍कळ महत्त्वाची भूमिका बजावते आणि इथे शासनाच्‍या विवेकबुद्धीचा खर्‍या अर्थाने कस लागतो. अनेकदा ती सरकारे हा विवेक दूर सारून आपल्‍या सरकार पक्षाच्‍या स्‍वतःच्‍या विचारसरणीला अधिकचे प्राधान्‍य देतात आणि या विचारसरणीच्‍या प्रभावाखाली अनेक निरपराध नागरिकांच्‍या हक्‍कांचे पद्धतशीरपणे दमन केले जाते. याचे ताजे उदाहरण म्‍हणजे तमिळनाडू सरकारने राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघाचे पथसंचलन होऊ न देण्‍यासाठी केलेले सर्वतोपरी प्रयत्न आणि शेवटी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशाने रा.स्‍व. संघाला मिळालेला दिलासा !
१. तमिळनाडू सरकारने संघाच्‍या पथसंचलनाला दर्शवलेला विरोध आणि न्‍यायालयीन प्रक्रियेद्वारे मिळालेली अनुमती !
२ ऑक्‍टोबर २०२२ या दिवशी तमिळनाडू राज्‍यातील रा.स्‍व. संघाच्‍या सदस्‍यांनी राज्‍यभर विशिष्‍ट ठिकाणी शांततापूर्वक पथसंचलन करण्‍याचे योजिले होते. प्रथमतः राज्‍य सरकारने महिनाभर त्‍यावर कोणताच निर्णय घेतला नाही. यानंतर ऐनवेळी कायदा सुव्‍यवस्‍थेचे कारण उपस्‍थित करत ‘संचलन मार्गावर मुसलमानबहुल परिसर असल्‍यामुळे सांप्रदायिक वाद उफाळून येईल’, असे सांगत तमिळनाडू सरकारने या संचलनास अनुमती नाकारली. त्‍यावर संघ कार्यकर्त्‍यांनी उच्‍च न्‍यायालयात याचिका प्रविष्‍ट केल्‍या आणि मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाने यासंदर्भात दोन्‍ही बाजूंच्‍या २-३ याचिका निकाली काढल्‍या अन् अंतिमतः हा वाद सर्वोच्‍च न्‍यायालयापर्यंत गेला. या सर्व खटल्‍यांच्‍या सुनावणीच्‍या वेळी राज्‍यघटनेतील कलम १९ मधील ‘विचार आणि संचार स्‍वातंत्र्याच्‍या मूलभूत हक्‍कांवर’ही बरीच चर्चा झाली. शेवटी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने संघ कार्यकर्त्‍यांची पथसंचलन आणि सभा मागणी वैध ठरवून सरकारच्‍या हरकती फेटाळून लावल्‍या. २ ऑक्‍टोबर २०२२ या दिवशी होणारे पथसंचलन हे सरतेशेवटी सरकारविरुद्ध न्‍यायालयीन प्रक्रिया करत अखेरीस १६ एप्रिल २०२३ ला राज्‍यभरात केले गेले.
२. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने तमिळनाडू सरकारला सुनावलेले खडे बोल !
या सर्व खटल्‍यांचा तपशीलवार ऊहापोह करणे, हे या ठिकाणी प्रस्‍तुत नाही; परंतु सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे एक महत्त्वाचे निरीक्षण येथे नमूद करता येईल. तमिळनाडू शासनाने गेल्‍या काही वर्षांत झालेल्‍या कित्‍येक प्रकरणांमध्‍ये कायदा सुव्‍यवस्‍थेचे प्रश्‍न निर्माण झाल्‍याचे न्‍यायालयास सांगत अशा खटल्‍यांची एक भली मोठी सूची सादर केली. या संचलनाला सरकारची विरोधाची भूमिका मांडण्‍याचा प्रयत्न केला. त्‍या सूचीतील प्रकरणांचा अभ्‍यास करून सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सरकारच्‍या हरकती निकाली काढल्‍या. त्‍यावर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सरकारलाच सुनावले, ‘या शासनाने सादर केलेल्‍या प्रकरणांमध्‍ये रा.स्‍व. संघ हा दोषी घटक नसून उलट बहुतांशी प्रकरणांमध्‍ये तो पीडित घटकच आहे.’ हे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निरीक्षण वाचल्‍यावर आपल्‍याला वस्‍तूस्‍थितीची कल्‍पना येईल.
३. नागरिकांच्‍या हक्‍कांची हमी देणारे कलम १९ आणि सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने त्‍यावरून शासनाला दिलेले निर्देश !
एखादा मूलभूत अधिकार जर एका विशिष्‍ट वाजवी मर्यादेत नागरिकांकडून उपभोगला जात असेल, तर त्‍यास संपूर्ण संरक्षण देण्‍याचे उत्तरदायित्‍व शासनाने घेतलेच पाहिजे, मग ते सरकार कोणत्‍याही विचारांचे असो ! राज्‍यघटनेच्‍या कलम १९ मध्‍येच एका बाजूला विचार आणि संचार स्‍वातंत्र्याचा अधिकार, तर पुढे अशा हक्‍कांवरील वाजवी निर्बंधांची चर्चा केली आहे. भारतीय राज्‍यघटनेच्‍या भाग ३ (जो मूलभूत हक्‍कांशी निगडित आहे) मधील कलम १९ मध्‍ये नागरिकांच्‍या हक्‍कांची हमी घटनेने दिलेली आहे. त्‍या कलमातील संबंधित अंश –
अ. भाषण आणि अभिव्‍यक्‍तीस्‍वातंत्र्याचा हक्‍क
आ. शांततापूर्वक आणि नि:शस्‍त्र सभा भरवण्‍याचा हक्‍क
इ. संस्‍था, संघटना किंवा सहकारी संस्‍था स्‍थापन करण्‍याचा हक्‍क
ई. भारतीय प्रदेशात कुठेही मुक्‍तपणे संचार करण्‍याचा हक्‍क
परंतु कोणतेही हक्‍क हे अनिर्बंध रितीने उपभोगता येत नाहीत. त्‍यावर काही प्रमाणात वाजवी निर्बंध घालावे लागतात. कलम १९ मधील या हक्‍कांचा उपभोग घेत असतांना ‘सार्वजनिक सुव्‍यवस्‍था आणि नीतीमत्तेला धोका निर्माण होत असेल किंवा देशाच्‍या सार्वभौमत्‍वाला अथवा अखंडतेला बाधा येत असेल, तर वाजवी निर्बंध घालता येतील’, असे म्‍हटले आहे. असे प्रश्‍न नसतील, तर हे हक्‍क नागरिकांना मोकळेपणाने उपभोगता येतील, याची हमी सरकारने घेतली पाहिजे. अशा हक्‍कांचा वैध पद्धतीने वापर होत असेल, तर केवळ त्‍यास उपद्रवी घटकांकडून विरोध होईल, या भीतीने मर्यादा घालता येणार नाहीत. याउलट अशा उपद्रवी घटकांचा बंदोबस्‍त शासनाने करावा, असेही सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने आपल्‍या निकालात म्‍हटले आहे.
४. राजकीय स्‍वार्थासाठी अशा स्‍वातंत्र्याच्‍या उपभोगाला तमिळनाडू सरकारकडून विरोध !
लोकशाहीमध्‍ये लोकांकडून विभिन्‍न विषय अभिव्‍यक्‍त होत असतात. त्‍या वेळी सरकार कोणत्‍या विचारांचे आहे, ही गोष्‍ट संपूर्णपणे अप्रस्‍तुत असायला हवी. नागरिकांची मूलभूत अधिकार उपभोगण्‍याची मागणी ही सरकार पक्षाच्‍या ध्‍येय धोरणांशी सुसंगत असेलच, असे नाही; पण म्‍हणून सरकारनेही विरुद्ध विचार वैध पद्धतीने मांडायला अवकाश निर्माण करून दिला पाहिजे. त्‍याने लोकशाही अधिक सशक्‍त होत असते. राजकीय स्‍वार्थासाठी अशा स्‍वातंत्र्याच्‍या उपभोगाला विरोध करता कामा नये. हे लक्षात घेता ‘तमिळनाडू सरकारच्‍या या विरोधाच्‍या धोरणाला राजकीय अर्थ होता’, हे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निकालातून स्‍पष्‍ट झाले; पण हे सगळे आज घडत आहे, असे नाही. यावरून एक स्‍वातंत्र्यपूर्व काळातील गोष्‍ट आठवते.
५. स्‍वातंत्र्यपूर्वकाळात ब्रिटिशांनी हनुमान विजयरथाला ३ वर्षे केलेला विरोध महिलांनी संघटितपणे मोडून काढणे !
वर्ष १९२७ मध्‍ये संगमनेरमधील लोकांनी ब्रिटीश सरकारने घातलेली बेकायदेशीर बंदी झुगारून हनुमान विजयरथाची मिरवणूक काढली. ब्रिटिशांनी ‘हिंदु-मुसलमान यांच्‍यातील ऐक्‍य मोडा आणि राज्‍य करा’, हे धोरण अवलंबले होतेच आणि त्‍यामुळे ही मिरवणूक एका विशिष्‍ट दर्ग्‍यासमोरून नेऊ नये, असा पवित्रा घेत ती अर्ध्‍या रस्‍त्‍यात रोखली. त्‍या दिवशी मिरवणूक रहित झाली आणि त्‍यानंतर ५ दिवसांनी मिरवणूक पार पडली. त्‍यानंतर वर्ष १९२८ च्‍या हनुमान जयंती उत्‍सवाच्‍या मिरवणुकीचा रथ त्‍याच कारणाने तब्‍बल २ मास तेथेच थांबून मगच जनरेट्याने तो पुढे गेला. वर्ष १९२९ मध्‍येही रथाची मिरवणूक होऊ द्यायची नाही, असे धोरण इंग्रजांचे होते. त्‍यासाठीच त्‍यांनी सशस्‍त्र पोलीस तैनात केले. पोलिसांनी आपल्‍या शासकीय शक्‍तीच्‍या जोरावर मिरवणुकीस विरोध केला. एवढ्यात अचानक जवळपास ५०० महिलांनी एकत्र येऊन हा रथ कह्यात घेतला. पोलिसांनी या महिलांना अनेक प्रकारे भीती दाखवली; पण त्‍या महिलांनी हनुमान विजय रथाची मिरवणूक वेगात पुढे काढली आणि तेव्‍हापासून तो रथ ओढण्‍याचा मान तिथे आजही महिलांनाच दिला जातो.
६. तमिळनाडू सरकारचे धोरण ब्रिटीश वसाहतवादी मानसिकता दर्शवणारे !
त्‍याकाळी ‘इंग्रजांनी फोडा आणि राज्‍य करा’, हे धोरण त्‍यांच्‍या राजकीय स्‍वार्थासाठी अवलंबले, हे आपण समजू शकतो; पण आज स्‍वातंत्र्याचे अमृत महोत्‍सवी वर्ष साजरे होत आहे. देशाच्‍या सर्वांगीण विकासाचे स्‍वप्‍न आपण पहात आहोत, तरी दुसरीकडे अजूनही आपण ब्रिटीश वसाहतवादी मानसिकतेतच अडकून पडलेलो आहोत, हे वास्‍तव तमिळनाडू सरकारच्‍या या धोरणातून दिसून येते आणि ही गोष्‍ट आपल्‍या देशाला १०० वर्षे मागे नेते हे आपले दुर्दैव ! मात्र या सगळ्‍यात आपल्‍या राष्‍ट्रापुढील आव्‍हाने पेलण्‍यासाठी हनुमानाचा तो विजयरथच आपल्‍याला शक्‍ती आणि प्रेरणा देवो, हीच मनोमन इच्‍छा !
– अधिवक्‍ता प्रवीण ह. देशपांडे, कोल्‍हापूर (१.५.२०२३)
संपादकीय भूमिकाइंग्रजांची ‘फोडा आणि राज्‍य करा’ ही नीती वापरणार्‍या स्‍वार्थी राजकीय नेत्‍यांऐवजी प्रजेचे हित साधणारे शासनकर्ते हवेत ! |
संपादकीय : सज्जाद नोमानींचा जिहाद !
विद्यार्थ्यांना समजूतदारपणाचे बाळकडू द्या !
मक्का आणि मदिना येथे मुसलमानेतरांना बंदी, तर मग हिंदूंच्या धार्मिक अन् पवित्र ठिकाणच्या परिसरात मुसलमानांना प्रवेश का ?
जानव्याची नाही हिंदुत्वाची शपथ…!
देशाला अराजकतेच्या दिशेने ढकलणारी काँग्रेस !
गोव्यातील सरकारी नोकरी फसवणूक : एक चिंताजनक वास्‍तव !