धार्मिक स्थळाजवळील कार्यक्रमांतील कलाकारांना मानधन देणे, ही धर्मनिरपेक्षताच ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठाची स्पष्टोक्ती

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठाने उत्तरप्रदेश सरकारकडून श्रीरामनवमीनिमित्त राज्यातील मंदिरांमध्ये धार्मिक कार्यक्रमांतील सहभागी कलाकारांना मानधन देण्याच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले की, सरकारचा निर्णय कोणताही धर्म किंवा संप्रदाय यांच्या प्रसारासाठी पैसे खर्च करण्याच्या श्रेणीमध्ये येत नाही. ही सरकारची एक साधारण धर्मनिरपेक्ष कृती आहे.

Allahabad HC junks PIL challenging the UP govt’s decision allocating Rs 1 lakh to each district to hold religious events. #UP #AllahabadHC https://t.co/Y5g2Bi2Qk1

— Republic (@republic) April 12, 2023

राज्यशासनाने १० मार्च या दिवशी घेतलेल्या निर्णयात, ‘श्रीरामनवमीच्या वेळी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी प्रत्येकी १ लाख रुपये देण्यात येतील’, असे म्हटले होते. याविरोधात मोतीलाल यादव यांच्याकडून याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. (मुसलमान किंवा ख्रिस्ती नाही, तर हिंदूंकडूनच विरोध होतो, हे लक्षात घ्या ! – संपादक)

राज्यघटनेचे उल्लंघन नाही ! – उच्च न्यायालय

याविषयी न्यायमूर्ती डी.के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती ओ.पी. शुक्ला यांच्या खंडपिठाने म्हटले की, जर राज्य सरकार नागरिकांकडून एकत्र करण्यात आलेल्या करातून काही पैसे खर्च करत असेल आणि काही पैसे एखाद्या धार्मिक संप्रदायाला सुविधा देण्यासासाठी देत असेल, तर राज्यघटनेच्या कलम २७ चे उल्लंघन मानले जाऊ शकत नाही. आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवावे लागेल की, धर्मनिरपेक्ष कृती आणि धार्मिक कृती यांतील अंतराची एक स्पष्ट रेषा अस्तित्वात आहे. याचिकाकर्त्याने राज्यशासनाचा आदेश चुकीच्या पद्धतीने समजून घेतला आहे. प्रत्यक्षात सरकारने श्रीरामनवमीच्या कार्यक्रमात कला सादर करणार्‍या कलाकारांना मानधन देण्याची तरतूद केली होती. ही तरतूद मंदिराच्या कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्याविषयी नव्हती.