(म्हणे) लव्ह जिहादवरून सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न होत आहे ! – अजित पवार

मुंबई, दि. २४ (प्रतिनिधी) – उत्तरप्रदेशातील कायद्याच्या धर्तीवर लव्ह जिहादविरोधी कायदा राज्यात केला जाणार असल्याची वक्तव्ये काही लोकप्रतिनिधी करत आहेत; मात्र यातून धार्मिक द्वेष पसरला जाणार नाही. राज्यातील जातीय सलोखा बिघडणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. यासाठी सर्वांना विश्‍वासात घेऊन निर्णय घेतला पाहिजे. सरकारने घटनाविरोधी आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती स्थापन केली आहे. जनतेचा मूलभूत हक्क डावलण्याचा हा प्रकार आहे. लोकांच्या खासगी आयुष्यात ढवळाढवळ करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी २४ मार्च या दिवशी विधानसभेत नियम २९२ अन्वये मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलतांना केले.

सरकारवर टीका करतांना अजित पवार म्हणाले की, सत्ताधारी आमदारांमुळे राज्याची कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात आली असून गुन्हेगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतमाल यांना हमीभाव मिळत नसल्याने राज्यातील शेतकरी त्रस्त आहे. हाताला काम नसल्याने तरुण बेरोजगार आहे. महागाईने सामान्य जनता त्रस्त आहे. राज्यातल्या महिला आणि मुली सुरक्षित नाहीत. दिवसा-ढवळ्या तलवारी, कोयते नाचवले जात आहेत. गोळीबार करून माणसे मारली जात आहेत. राजकारणासाठी विरोधकांची मुस्कटदाबी चालू आहे. राज्यात केवळ सत्ताधारीच सुरक्षित आहेत. सरकारकडून कणखर भूमिका न घेता केवळ सत्ता टिकवण्यासाठी तडजोडी चालू आहेत, असा घणाघात केला.

महिलांवर अत्याचार करणार्‍या आरोपींना फाशी द्या !

महिला अत्याचारांच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. एकट्या मुंबई येथे महिला अत्याचारांच्या वर्षभरात ६ सहस्र १३३ गुन्हे नोंद झाले आहेत. ६१४ अल्पवयीन मुली आणि ९८४ महिला विकृत वासनेच्या शिकार झाल्या. १ सहस्र ५९८ पैकी ९१२ गुन्हे उघडकीस आले आहेत. ६८६ प्रकरणांत, तर आरोपीही सापडले नाहीत. १ सहस्र १६४ मुलींचे अपहरण झाले. त्यांपैकी १ सहस्र ४७ मुली सापडल्या. ११७ मुली अजून पोलिसांना सापडलेल्या नाहीत. ही मुंबईची स्थिती आहे. शाळेतील मुली आणि महिला यांच्यावर अत्याचार होत आहेत. या अत्याचार घटनांतील आरोपींना जलदगती न्यायालयासमोर उपस्थित करून त्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी. शक्ती कायद्याला अजून केंद्र सरकारची संमती मिळालेली नाही. ती संमती लवकरात लवकर मिळावी, तसेच महाराष्ट्रातून प्रतिदिन ३८ महिला-मुली बेपत्ता होत आहेत, ही गंभीर गोष्ट आहे.

राज्यात ऑनलाईन रमीचे विज्ञापन करणार्‍या अभिनेत्यांवर कारवाई करावी !

राज्यात मटका, जुगार, गुटखा आणि डान्स बार यांना बंदी आहे; मात्र राज्यातील अनेक भागांत हे सर्व धंदे राजरोसपणे चालू आहेत, तसेच राज्यात ऑनलाईन लॉटरी आणि रमीचे प्रमाण वाढले आहे. या जुगारातून शेतकरी आणि ग्रामीण भागांतील लोकांची फसवणूक होत आहे, तसेच तरुण पिढी या ऑनलाईन रमीकडे वळत आहे. या ऑनलाईन रमीचे विज्ञापन काही अभिनेते आणि अभिनेत्री करत आहेत. त्यामुळे तरुण या जाळ्यात अडकत आहेत. यावर तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.