रशिया आणि युक्रेन यांच्‍यातील युद्धाला १ वर्ष पूर्ण झाले. वास्‍तविक या युद्धाला प्रारंभ झाला, तेव्‍हा ‘हे युद्ध ३-४ दिवसांमध्‍ये संपेल आणि बलाढ्य सामरिक शक्‍ती असणार्‍या रशियाच्‍या पुढे युक्रेनचा टिकाव लागणार नाही’, अशी अटकळ अनेक अभ्‍यासकांनी बांधली होती; परंतु तसे घडलेले नाही. उलटपक्षी अलीकडेच अमेरिकेचे राष्‍ट्राध्‍यक्ष जो बायडेन यांनी सर्वांनाच आश्‍चर्याचा धक्‍का देत युक्रेनला दिलेल्‍या भेटीमुळे या युद्धाचा शेवट लांबणीवर पडण्‍याची शक्‍यता बळावली आहे. दुसरीकडे बायडेन यांच्‍या दौर्‍यानंतर रशियाचे राष्‍ट्राध्‍यक्ष व्‍लादिमीर पुतिन यांनी राष्‍ट्राला उद्देशून केलेल्‍या दीड घंट्याच्‍या भाषणामध्‍ये ‘कोणत्‍याही परिस्‍थितीत या युद्धातून माघार घेणार नाही’, असे स्‍पष्‍ट केले आहे. तसेच त्‍यांच्‍या भाषणात अण्‍वस्‍त्रांचा ५ वेळा उल्लेख झाल्‍यामुळे चिंता अधिक वाढली आहे. तिसरीकडे चीननेही रशियाला शस्‍त्रास्‍त्रांचे साहाय्‍य करण्‍याचे संकेत दिले आहेत. या सर्वांमुळे या युद्धातून भविष्‍यात नेमके काय घडणार आहे ? याविषयी जागतिक पातळीवर मोठे काळजीचे वातावरण आहे.
जागतिक अर्थव्‍यवस्‍था आणि अनेक छोटे देश यांवर या युद्धाचा मोठ्या प्रमाणावर नकारात्‍मक परिणाम होत आहे. दोन देशांमध्‍ये हे युद्ध असले, तरी जागतिकीकरणाच्‍या नंतरच्‍या काळात राष्‍ट्रांचे परस्‍परांवरील आर्थिक परावलंबित्‍व वाढले आहे. त्‍यामुळे आशिया-आफ्रिका खंडातील देशांनाही प्रत्‍यक्ष-अप्रत्‍यक्ष रूपाने या युद्धाची मोठी झळ बसत आहे. तेलाच्‍या अर्थकारणावर याचा सर्वाधिक परिणाम होत असून तो अत्‍यंत धोकादायक असेल.
१. अमेरिकेच्‍या फतव्‍याला भारताने बगल देत वाढवलेला तेलाचा व्‍यापार
कच्च्या तेलाच्‍या जागतिक बाजारपेठेत रशियाचे स्‍थान मोठे आहे. रशिया हा मोठा तेल उत्‍पादक आणि निर्यातदार देश म्‍हणून अनेक वर्षांपासून तेलाच्‍या अर्थकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावत आला आहे; परंतु युक्रेनशी युद्ध चालू झाल्‍यानंतर अमेरिकेने रशियावर ५ सहस्रांहून अधिक आर्थिक निर्बंध घातले. त्‍यानुसार ‘रशियाकडून कोणत्‍याही देशाने कच्च्या तेलाची आयात करू नये’, असा एक प्रकारचा फतवाच अमेरिकेने काढला. यासाठी अमेरिकेने स्‍वतःचे दबावतंत्र अवलंबण्‍यास प्रारंभ केला. त्‍याला कुणीही विरोध केला नाही. विशेष म्‍हणजे युरोपीय देशांसाठी रशिया हा सर्वांत मोठा एकमेव तेल अन् नैसर्गिक वायू पुरवठादार देश असूनही त्‍यांनी या दबावाला विरोध केला नाही. जागतिक समुदायात केवळ दोन देशांनी अमेरिकेचा हा फतवा झुगारून लावला. हे दोन देश म्‍हणजे भारत आणि चीन.
यातील भारताच्‍या भूमिकेचे महत्त्व अधिक आहे; कारण चीन हा आधीपासूनच अमेरिकेच्‍या अशा निर्बंधांना केराची टोपली दाखवत आला आहे. भारताने मात्र यरशियाला केवळ बगलच दिली नाही, तर त्‍यापुढे जाऊन रशियाशी असणारा तेलाचा व्‍यापार वाढवला. यासाठी भारताने ‘आमचे परराष्‍ट्र धोरण हे आमच्‍या राष्‍ट्रीय हितसंबंधांवर आधारलेेले आहे. भारतियांच्‍या अपेक्षा आणि त्‍यांचे हितसंबंध आमच्‍यासाठी सर्वोच्‍च आहेत’, हे अमेरिकेसह अनेक देशांना पहिल्‍यांदाच ठणकावून सांगितले. ‘रशिया-युक्रेन युद्ध हा युरोपचा प्रश्‍न असून ते जागतिक युद्ध नाही. त्‍यामुळे आमच्‍या हितसंबंधांच्‍या दृष्‍टीने महत्त्वाच्‍या भूमिका आम्‍ही घेत रहाणार’, असे भारताकडून स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले.
२. निर्बंधाचे अस्‍त्र निष्‍प्रभ
अमेरिकेने घातलेल्‍या आर्थिक निर्बंधांमुळे रशिया आर्थिकदृष्‍ट्या मोडकळीस येण्‍याची शक्‍यता होती. किंबहुना त्‍याच हेतूने अमेरिकेने हे निर्बंध लादले होते; परंतु तसे घडतांना दिसत नाही. उलटपक्षी या युद्धोत्तर वर्षभराच्‍या काळात अमेरिकेची आणि युरोपीय देशांची अवस्‍था अत्‍यंत अवघड अन् विचित्र बनली आहे.
३. तेलाचे अर्थकारण न बिघडण्‍यासाठी भारताने रशियाकडून प्रचंड प्रमाणात तेलाची आयात करणे
रशियाकडून तेलाची आयात २ पद्धतींनी केली जाते. एक म्‍हणजे तेलवाहू जहाजांमार्फत सागरी मार्गाने आणि दुसरे म्‍हणजे तेलवाहू पाईपलाइन्‍सच्‍या माध्‍यमातून. रशियातून युरोपला जहाजांच्‍या माध्‍यमातून साधारणत: ९० टक्‍के तेलाची निर्यात होते. १० टक्‍के तेल पाईपलाइनच्‍या माध्‍यमातून पुरवले जाते. जहाजांद्वारे होणारी तेलनिर्यात आता जवळपास बंद झाली आहे. असे असतांना रशिया आर्थिकदृष्‍ट्या कमकुवत होणे अपेक्षित होते; परंतु तसे झाले नाही. याचे कारण यामध्‍ये एक अत्‍यंत वेगळ्‍या स्‍वरूपाचा प्रवाह पुढे आला आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी जेव्‍हा रशियाच्‍या तेलनिर्यातीवर निर्बंध घातले, तेव्‍हा जागतिक तेलबाजारातील पुरवठा विस्‍कळीत होऊन इंधनाचे भाव कडाडण्‍याची भीती होती. त्‍यातून अरब देशांचा प्रचंड मोठा लाभ झाला असता; कारण अमेरिकन तेल हे वाहतुकीच्‍या दृष्‍टीकोनातून अत्‍यंत महागडे आहे. त्‍यामुळे ‘याचा लाभ घेऊन अरब राष्‍ट्रांकडून तेलाच्‍या किंमती वाढवून मोठी नफेखोरी केली जाईल’, अशी चिंता होती. ‘रशियन तेलही घ्‍यायचे नाही आणि तेलाचे अर्थकारणही बिघडू द्यायचे नाही’, ही मोठी अडचण होती. ही अडचण सोडवण्‍यामध्‍ये भारताने आश्‍चर्यकारक कार्य केले. याचे कारण भारताने रशियाकडून प्रचंड प्रमाणात तेलाची आयात चालू केली.
४. भारत-रशिया यांची तेल मुत्‍सद्देगिरी
रशिया हा भारताचा जुना तेलपुरवठादार देश आहे. युके्रनविरोधात युद्ध छेडले, तेव्‍हा रशिया हा भारताचा १२ व्‍या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार देश होता; परंतु जून २०२२ मध्‍ये तो पहिल्‍या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार बनला आहे. आजही रशिया हा भारताच्‍या पहिल्‍या ५ तेलपुरवठादार देशांपैकी एक आहे. भारताने आतापर्यंत २० अब्‍ज डॉलर्सचे (१ सहस्र ६३४ कोटी रुपयांहून अधिक मूल्‍याचे) तेल विकत घेतले असून आतापर्यंतची ही सर्वाधिक खरेदी आहे. रशियाकडून भारतातील ‘रिलायन्‍स’ आणि ‘नायरा’ ही २ खासगी आस्‍थापने तेल विकत घेत आहेत. ही आस्‍थापने रशियाकडून कच्‍चे तेल विकत घेऊन ते शुद्धीकरण करून अमेरिका आणि युरोप यांना निर्यात करत आहेत.
५. इतिहासात पहिल्‍यांदाच भारत बनला तेल निर्यातदार देश !
भारत हा जगातील सर्वांत मोठा ‘तेल आयातदार देश’ म्‍हणून ओळखला जातो. भारत आपल्‍या एकूण आवश्‍यकतेपैकी ७५ टक्‍के तेलाची आयात करतो. त्‍यामुळे वर्षभरापूर्वी ‘भारत हा जगातील एक मोठा तेल निर्यातदार बनला आहे’, असे वक्‍तव्‍य केले असते, तर त्‍यावर कुणाचा विश्‍वास बसला नसता; परंतु आज भारत हा जगातला प्रमुख तेल निर्यातदार बनला आहे. रशियाकडून कच्‍चे तेल घेऊन शुद्धीकरण केलेल्‍या या तेलाचे सर्वांत मोठे ग्राहक अमेरिका आणि युरोप आहेत. जानेवारी २०२३ मध्‍ये भारताने अमेरिकेला प्रतिदिन ८९ सहस्र बॅरल्‍स (१ कोटी ४१ सहस्रांहून अधिक लिटर तेल) इतक्‍या प्रचंड तेलाचा पुरवठा केला. इतिहासात आजवर पहिल्‍यांदाच ही गोष्‍ट घडली. यातून आंतरराष्‍ट्रीय राजकारणाचे आयाम कसे पालटतात, हे दिसून येते. तसेच भारताकडून आपण घेत असलेले तेल रशियाचेच आहे, याची अमेरिकेला आणि युरोपला कल्‍पना आहे; पण केवळ आडमुठ्या धोरणामुळे त्‍यांना ते भारताकडून खरेदी करावे लागत आहे. याला केवळ ‘भंपकपणाच’ म्‍हणावे लागेल. अर्थात् भारतासाठी हा भंपकपणा लाभदायक ठरला.
युक्रेनशी युद्ध चालू झाल्‍यानंतर भारत रशियाकडून जवळपास ३० टक्‍के सवलतीच्‍या दरात तेल विकत घेत आहे. त्‍यावर प्रक्रिया करून मोठ्या किंमतीला ते अमेरिका आणि युरोप यांना विकत आहे. भारतीय खासगी आस्‍थापने यातून पुढे येत असून त्‍या प्रचंड लाभ मिळवत आहेत.
६. भारताची ‘समतोलक’ भूमिका आणि युरोपीय देशांचा आरोप
दुसरीकडे जागतिक बाजारात तेलाच्‍या किंमती स्‍थिर आहेत. त्‍यात फार मोठे चढउतार न होण्‍याचे कारण भारताकडून होणारा तेलपुरवठा आहे. त्‍यामुळे भारताकडे तेल समतोलक म्‍हणून पाहिले जात आहे; कारण भारताने जर रशियाकडून तेल आयात करून अमेरिका-युरोपला पुरवठा केला नसता, तर तेलाच्‍या किंमती गगनाला भिडल्‍या असत्‍या. त्‍या साधारणत: १५० डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत पोचल्‍या असत्‍या; पण भारताकडून युरोप-अमेरिकेची गरज भागवली जात असल्‍याने जागतिक तेलबाजारातील मागणी पुरवठ्यानुरूप राहिली आहे. भारताचे हे धोरण स्‍वार्थी असल्‍याचा आरोप युरोपीय देश करत असले, तरी राष्‍ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्‍य देण्‍यासाठी त्‍याने ही भूमिका घेतली आहे.
७. ‘विंडफॉल टॅक्‍स’च्‍या माध्‍यमातून भारताला मोठ्या प्रमाणात महसूल
भारतातील ‘रिलायन्‍स’ आणि ‘नायरा’ आस्‍थापनांकडून केली जाणारी तेलाची आयात २७ ते २८ टक्‍के इतकी प्रचंड मोठी आहे. यातून या कंपन्‍या प्रचंड लाभ कमावत आहेत. या लाभावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कर लावण्‍याचा निर्णय घेतला. या कराला ‘विंडफॉल टॅक्‍स’ (विशिष्‍ट प्रकारच्‍या परिस्‍थितीचा तात्‍काळ लाभ होण्‍यावर लावण्‍यात येणारा अधिकचा कर) असे म्‍हणतात. हा निर्णय अत्‍यंत महत्त्वपूर्ण असून या करामुळे भारतीय अर्थव्‍यवस्‍थेला मोठा लाभ होत आहे. याचे कारण प्रतिलिटर १० रुपये या दराने विंडफॉल टॅक्‍सची आकारणी केली जात आहे. यातून सरकारी तिजोरीत पुष्‍कळ मोठ्या प्रमाणावर महसूल जमा होत आहे. याखेरीज या तेलावर पायाभूत सुविधांसाठीच्‍या ‘सेस’चीही (उपकराची) आकारणी केली जात आहे. त्‍यामुळे या खासगी आस्‍थापनांवरही सरकारचे नियंत्रण आहे, हे लक्षात येत आहे.
८. भारताची चाणाक्ष मुत्‍सद्देगिरी (स्‍मार्ट डिप्‍लोमसी)
युरोप-अमेरिकेने रशियावर निर्बंध घातल्‍यानंतर हे देश भारतावर रशियाकडून होणारी तेल आयात थांबवण्‍याविषयी दबाव आणत आहेत. असे असतांना भारत रशियाकडून तेल आयात करत आहे. अनेकदा याविषयी असे आरोप केले जात आहेत की, भारत या तेलापोटी जो पैसा रशियाला देत आहे, तो पैसा युक्रेनमधील आक्रमणासाठी वापरला जात आहे. त्‍यामुळे भारताने खरेदी केलेल्‍या तेलावर युक्रेनच्‍या लोकांचे रक्‍त आहे. असे असले, तरी ‘ओ.एन्.जी.सी.’ (ऑईल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन), ‘बी.पी.सी.एल्.’ (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड), ‘इंडियन ऑईल’, ‘एच्.पी.सी.एल्.’ (हिंदुस्‍थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) यांसारख्‍या सार्वजनिक क्षेत्रातील भारतीय तेल आस्‍थापने या तेलाची आयात करत नाहीत. ‘नायरा’ आस्‍थापनाचा विचार करता त्‍यात ४७ टक्‍के समभाग (शेअर्स) रशियाचे आहेत. त्‍यामुळे भारतावर असा आरोप करता येणार नाही. उलट ‘या आस्‍थापनांकडून पुष्‍कळ प्रमाणात तेल आयात केली जाऊ नये, यासाठी खासगी आस्‍थापनांवर करआकारणी केली जात आहे’, असा युक्‍तीवाद भारताला करता येऊ शकतो. एकंदरीत भारत ‘विन विन’ (विजयाच्‍या) परिस्‍थितीत आहे. यातून भारताची ‘स्‍मार्ट डिप्‍लोमसी’ दिसून आली आहे.
लेखक : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्‍ट्र धोरण विश्‍लेषक
(साभार : साप्‍ताहिक ‘विवेक’, २७.२.२०२३)
संपादकीय भूमिका
|
सनातन धर्मरक्षणाचे कार्य करणार्यांना दडपण्याचे कारस्थान ! – डॉ. अमित थढाणी
वारसा कर आणि संपत्तीचे समान वाटप अन्यायकारकच !
स्वातंत्र्यवीर सावरकर चित्रपटामुळे जगाला युगपुरुषाची ओळख !
हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांनी भारताची केली धर्मशाळा !
‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) अधिनियम १९९१’ आणि काशी-मथुरा मुक्ती आंदोलन !
भारताने नेहमीच स्थलांतरितांना साहाय्‍य केले आहे ! – परराष्ट्रमंत्री एस् जयशंकर