सनातन प्रभात > Location > आशिया > भारत > आंध्र प्रदेश > अधिवक्त्यांच्या अभावी देशात ६३ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित ! – सरन्यायाधीश

अधिवक्त्यांच्या अभावी देशात ६३ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित ! – सरन्यायाधीश

जिल्हा न्यायालयांना गौण मानण्याची मानसिकता पालटण्याचे नागरिकांना आवाहन

अमरावती (आंध्रप्रदेश) – अधिवक्त्यांच्या अभावी देशात ६३ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत, अशी माहिती सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी येथे दिली. ‘आंध्रप्रदेश विधी अकादमी’च्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. ‘जिल्हा न्यायालये ही न्यायव्यवस्थेचा कणा असून ती कनिष्ठ स्तरावर असल्याने त्यांना गौण मानण्याची मानसिकता नागरिकांनी पालटवी’, असेही आवाहन त्यांनी केले.

सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले,

१. अनेक न्यायालयांकडून अद्याप यासंदर्भातील आकडेवारी न मिळाल्याने हे प्रमाण उणे-अधिक असू शकेल; मात्र आपली न्यायालये सक्षमतेने कार्यरत रहाण्यासाठी आपल्याला अधिवक्त्यांच्या संघटनांना पाठिंबा देणे आणि सहकार्य करणे आवश्यक आहे.

२. ‘नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड’नुसार १४ लाखांहून अधिक खटले हे संबंधित नोंदी न मिळाल्याने किंवा संबंधित कागदपत्रांच्या अभावी प्रलंबित आहेत. हे न्यायालयाच्या नियंत्रणाबाहेरचे काम आहे.

३. ‘कारागृह नव्हे, तर जामीन’ हा फौजदारी न्यायप्रणालीतील सर्वांत मूलभूत नियमांपैकी एक आहे. भारतातील कारागृहांत शिक्षा भोगत असलेल्या कच्च्या (शिक्षा होण्यापूर्वीच्या) बंदीवानांची संख्या पाहता याच्या विरोधाभासी चित्र दिसते. असे मोठ्या संख्येने बंदीवान जामिनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

४. फौजदारी कायद्यांतील कलम ४३८ (जामीन) आणि कलम ४३९ (जामीन रहित करणे) हे निरर्थक, यांत्रिक, निव्वळ प्रक्रियात्मक उपाय मानले जाऊ नयेत. जिल्हा न्यायालयात नकार मिळाला की, सरसकट उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाते.

५. जिल्हा न्याययंत्रणेनेच यावर उपाय शोधले पाहिजेत; कारण देशातील वंचित आणि गरीब घटकांसाठी जिल्हा न्यायालये आधार मानली जातात. त्यांचा या घटकांवर मोठा प्रभाव असतो.

नूतन लेख