अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार ! – शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

नागपूर – राज्यातील इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतच्या अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांना ‘प्री-मॅट्रिक’ शिष्यवृत्ती योजना चालू करण्याविषयी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी २७ डिसेंबर या दिवशी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देतांना केली.

सदस्य वजाहत मिर्झा यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती. केसरकर पुढे म्हणाले की, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता १ली ते ८ वीतील बालकास शासनाकडून विनामूल्य आणि सक्तीचे शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे केंद्र सरकारने ‘प्री-मॅट्रिक’ शिष्यवृत्ती ही इयत्ता १ली ते ८ वीतील विद्यार्थी वगळून इयत्ता नववी ते १० वीतील विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविषयी अप्रसन्नता आहे. विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती पूर्ववत् चालू करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीची नोंद घेत राज्यशासनाने शिष्यवृत्ती पूर्ववत् करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ७४ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. केंद्र सरकारने राज्याची मागणी मान्य न केल्यास राज्यशासनाकडून अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याविषयी सकारात्मक विचार करण्यात येईल.