महाराष्ट्रातील पालकांचा सरकारी शाळांकडे कल वाढत आहे. ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अडीच लाखांनी वाढली आहे’, असा निष्कर्ष केंद्रीय शिक्षण विभागाच्या अहवालात नमूद केला आहे. असे असतांनाही प्रशासनाने अल्प पटसंख्या असलेल्या १४ सहस्र शाळा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. ‘या शाळा बंद करू नयेत’, अशी पालकांची मागणी आहे.
महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांचा शैक्षणिक दर्जा, तेथे असलेली असुविधा आणि इमारतींची दुरवस्था या नेहमीच्या समस्यांविषयी सतत बोलले जाते. त्या अजूनही सुटलेल्या नाहीत, तरीही प्राथमिक शाळांतील काही शिक्षक विद्यार्थ्यांना प्रयत्नपूर्वक शिक्षण देत आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात अनेकांची आर्थिक स्थिती खालावली होती. त्यामुळे शहराकडून ग्रामीण भागांत मोठ्या प्रमाणावर कुटुंबांचे स्थलांतर झाले. त्यामुळेही ग्रामीण शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली होती. कोरोना महामारीच्या काळात विद्यार्थ्यांचे शिकणे चालू रहावे आणि त्यांच्या अभ्यासात खंड पडू नये; म्हणून सरकारी शाळांमधील अनेक शिक्षकांनी जिवाचे रान केले. कुणी ओट्यावरची शाळा भरवली, तर कुणी दूरचित्रवाणीचा वापर केला. अनेक शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या घरी जाऊन मुलांना गृहपाठ देत होते. याची माहिती सर्वत्र पसरली. त्यामुळे ग्रामीण भागातील पालकांचा सरकारी शाळांकडे ओढा वाढला.
केवळ कोरोना महामारीच्या काळातच नव्हे, तर अनेक सरकारी शाळांमधील शिक्षक सातत्याने मेहनत घेतांना दिसतात. नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात हिवाळी गावातील शाळा ३६५ दिवस चालू असते. या शाळेतील विद्यार्थी दोन्ही हातांनी लिहितात. ४०० पर्यंतचे पाढे तोंडपाठ, तर भारतीय राज्यघटनेतील सर्व कलमे पाठ आहेत. राज्यात अशा प्रयोगशील शाळा नक्कीच असतील. अशा शाळांतील शिक्षकांचे प्रयत्न सरकारी शाळांचे जनमानसातील चित्र पालटण्यास कारण ठरू शकतात. गेल्या काही काळापासून शैक्षणिक घडी विस्कळीत झाली आहे. परीक्षा वेळेत होत नाहीत. निकाल वेळेत न लागणे, शैक्षणिक वर्ष सुरळीत चालू न होणे, असे चित्र आहे. सरकारी शाळांमधील प्रवेशाचा आलेख चढताच ठेवायचा असेल, तर सर्व प्रकारच्या उणिवांवर मात करण्यासह पुरेसे शिक्षक आणि मूलभूत सुविधा द्यायला हव्यात. शाळा बंद करण्याऐवजी गुणवत्ता वाढवण्याचे प्रयत्न करायला हवेत.
– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई