पंढरपूर (जिल्हा सोलापूर) येथे वृक्ष लागवड योजनेत १ कोटी २५ लाख रुपयांचा अपहार !

पंढरपूर (जिल्हा सोलापूर) – महाराष्ट्र शासनाने वर्ष २०१९-२० मध्ये राबवलेल्या वृक्ष लागवडीमध्ये पंढरपूर तालुक्यात सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र विभागाच्या ३ कर्मचार्‍यांसह ८ जणांनी बनावट दस्तावेज सिद्ध करून बोगस कर्मचार्‍यांच्या नावावर १ कोटी २५ लाख रुपये परस्पर हडप केल्याप्रकरणी ८ जणांविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. या प्रकरणी चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश पंढरपूर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एम्.आर्. कामत यांनी पंढरपूर पोलिसांना दिले आहेत. (सरकारचे एक तरी क्षेत्र आहे का ?, जिथे अपहार होत नाही ? – संपादक)

१. महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक वनीकरण विभागाने वर्ष २०१९-२० मध्ये ३३ कोटी वृक्ष लागवड करण्याची मोहीम राबवली होती. त्यानुसार पंढरपूर सामाजिक वनीकरण विभागाच्या माध्यमातून शहर आणि तालुका येथील प्रमुख रस्ते, मैदाने, शासकीय कार्यालय या परिसरात दुतर्फा वृक्षांची लागवड करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते; मात्र ही योजना शासनाच्या नियमाप्रमाणे न राबवता तत्कालीन वनरक्षक संतोष नवघरे, वनक्षेत्रपाल किशोर आहिरे, वनमजूर अंबण्णा जेऊरे यांनी संगनमत करून अनेक ठिकाणी अर्धवट झाडे लावली.

२. या योजनेवर मजुरीसाठी कधीही उपस्थित नसणार्‍या व्यक्तींना ‘बनावट मजूर’ दाखवून त्यांच्या नावे बनावट दस्त, खोटी कागदपत्रे सिद्ध करून देयकांवर बोगस स्वाक्षर्‍या आणि अंगठे घेऊन १ कोटी २५ लाख रुपयांचा अपहार केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणी दादासाहेब चव्हाण यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. (या योजनेच्या अंतर्गत होणार्‍या खर्चावर कुणाचा अंकुश कसा नाही ? यामध्ये संबंधित असणार्‍या सर्वांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे ! – संपादक)

तक्रार घेण्यास पोलिसांची टाळाटाळ !

दादासाहेब चव्हाण यांनी या प्रकरणी पंढरपूर पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला; मात्र पोलिसांनी तक्रार प्रविष्ट करून घेतली नाही. त्यामुळे १ जुलै २०२१ या दिवशी त्यांनी पोस्टाच्या माध्यमातून तक्रार दिली. त्यानंतरही या प्रकरणी अपहाराचा गुन्हा नोंद करण्यास पोलिसांनी टाळाटाळ केली. त्यामुळे २७ ऑगस्ट २०२१ या दिवशी चव्हाण यांनी पंढरपूर न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यानुसार प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एम्.आर्. कामत यांनी वनविभागाच्या ३ कर्मचार्‍यांसह ८ जणांवर गुन्हा नोंद करून चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश पंढरपूर पोलिसांना दिले आहेत. (तक्रार नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ करणारे पोलीस आणि अपहार करणारे कर्मचारी यांचे काही लागेबांधे आहेत, असे जनतेला वाटल्यास चूक ते काय ? – संपादक)