‘निवडून आलेले आमदार कायद्यापेक्षा मोठे असू शकत नाहीत, तसेच त्यांना गुन्हेगारी कृत्ये करण्याचीही सूट नाही, अशा शब्दांत सर्वाेच्च न्यायालयाने केरळ सरकारची कानउघाडणी केली. केरळ विधानसभेत वर्ष २०१५ मध्ये गदारोळ करणाऱ्या आमदारांवरील शिस्तभंगाची कारवाई मागे घेण्याची मागणी केरळ सरकारने एका याचिकेद्वारे सर्वाेच्च न्यायालयात केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर केरळमधील उपद्रवी आमदारांविरुद्ध खटला चालवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.’
|
अध्यात्म हे प्रायोगिक असल्यामुळे, त्यासंदर्भातील वाचलेल्या ज्ञानानुसार तत्परतेने कृती करा !
अहिंसा व्रत
राजा कोण आणि कसा असावा ?
सामूहिक गुढी उभारण्याच्या वेळी करावयाची प्रतिज्ञा
गुरूंना मनुष्य समजू नका