अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांची शासनाकडे पत्राद्वारे मागणी !
मुंबई, ३ मे (वार्ता.) – भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या मालवण (सिंधुदुर्ग) येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मंदिरासाठी सरकारकडून प्रतीमासाला २५० रुपये इतका तुटपुंजा खर्च भत्ता दिला जातो. तो प्रतीमास ५ सहस्र रुपये करावा, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी शासनाकडे केली आहे. याविषयी २ मे या दिवशी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी महसूल आणि वन मंत्री, तसेच या विभागाचे सचिव यांना पत्र लिहिले आहे.
शिवरायांचे पुत्र राजाराम महाराज यांनी वर्ष १६९५ मध्ये हे मंदिर बांधले. शिवरायांचे भारतातील हे एकमेव मंदिर आहे. येथे त्यांच्या पायाचे ठसे जतन केले आहेत. या ऐतिहासिक स्थळाचे महत्त्व सर्वांपर्यंत पोचवून हे ठिकाण पर्यटनक्षेत्र म्हणून विकसित करणे आवश्यक आहे, असे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे. या मंदिरासाठी शासनाकडून प्रतीवर्षी २ सहस्र १०० रुपये इतका खर्च भत्ता दिला जातो. याविषयीचा महसूल आणि वन विभागाचा १ एप्रिल १९७० चा शासन आदेश उपलब्ध आहे. मंदिराला खर्च भत्ता देण्याचा निर्णय ३० मार्च १९७० या दिवशी शासनाने घेतला. वर्ष १९७०-७१ पासून मंदिराला दिला जाणारा वार्षिक खर्च भत्ता वाढवून ३ सहस्र रुपये करण्यात आला; मात्र यानंतर त्यात वाढ केल्याची नोंद सापडत नाही. सद्यस्थितीत प्रतीमासाला २५० रुपये भत्ता अत्यल्प आहे. मंदिराचे जतन करण्याचे दायित्व सरकारचे आहे. त्यामुळे ‘मंदिराच्या सद्यस्थितीची पहाणी करून मंदिराच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत’,
अशी मागणी इचलकरंजीकर यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
संपादकीय भूमिकाअशा प्रकारची ऐतिहासिक स्थळे विकसित करून छत्रपती शिवरायांचा पराक्रम शासनाने भावी पिढीपुढे ठेवावा ! |