‘गुन्हेगारी प्रक्रिया (ओळख) २०२२’ विधेयक लोकसभेत संमत

गुन्हेगारांची जैविक माहिती गोळा करण्याचा अधिकार पोलिसांना मिळणार !

नवी देहली – गुन्हेगारी प्रक्रिया (ओळख) २०२२ विधेयक लोकसभेत संमत करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे दोषी आणि अटक करण्यात आलेल्या आरोपींचे हात आणि पाय यांचे ठसे, छायाचित्र, डोळ्यांचे पडदे, हस्ताक्षर, भौतिक आणि जैविक नमुने, तसेच त्यांच्या विश्लेषणाची माहिती गोळा करण्याचे अधिकार पोलिसांना मिळणार आहेत. ७ वर्षांपेक्षा अल्प शिक्षा झालेले गुन्हेगार, तसेच महिला आणि मुले वगळता इतर गुन्हेगारांचे जैविक नमुने घेतले जातील. इतरांना असे नमुने स्वेच्छेने देण्याची तरतूद आहे. या जैविक नमुन्यांशी संबंधित डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्रीय आणि राज्ये यांच्या अन्वेषण यंत्रणांना त्यांच्या स्तरावर नियम करण्याचे अधिकार असतील. न्यायालय स्पष्ट आदेश देईपर्यंत निर्दोष सुटलेल्या व्यक्तींचे नमुने ठेवले जाणार नाहीत, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.