जालना येथे गृहनिर्माण संस्थांच्या नावावर ४०० कोटी रुपयांचा घोटाळा !

सहकार, पणन आणि वस्त्र विभागाचे अधिकारी आणि ‘बिल्डर लॉबी’ यांचे संगनमत !

  • एकही क्षेत्र घोटाळ्यातून न सुटणे, ही हिंदु राष्ट्राची अपरिहार्यता स्पष्ट करते ! – संपादक 
  • घोटाळा करणार्‍या संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांचा गट आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई व्हायला हवी. हिंदु राष्ट्रात भ्रष्टाचार करणार्‍यांना त्वरित कठोर शिक्षा केली जाईल ! – संपादक 

जालना – गृहनिर्माण संस्थांच्या नावाखाली नाशिक आणि संभाजीनगर येथील बांधकाम व्यावसायिकांचा गट (बिल्डर लॉबी) अन् सहकार, पणन आणि वस्त्र विभाग यांनी संगनमत करून शासकीय कर्मचार्‍यांची फसवणूक केली आहे. हा राज्यातील सर्वांत मोठा ४०० कोटी रुपयांचा घरकूल घोटाळा आहे, असा आरोप या योजनेत फसवल्या गेलेल्या कर्मचार्‍यांनी केला आहे.

सहकार, पणन आणि वस्त्र विभाग मंत्रालय यांच्याद्वारे ‘गट विमा गृहनिर्माण संस्थे’च्या माध्यमातून शासकीय कर्मचार्‍यांना घर बांधण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले होते. जालना येथे नाशिक आणि संभाजीनगर येथील बांधकाम व्यावसायिकांच्या गटाने संबंधित विभागातील अधिकार्‍यांशी संगनमत करून जिल्ह्यातील १ सहस्र कर्मचार्‍यांच्या नावावर २-३ कर्जाचे हप्ते घेतले. ‘२ वर्षांत घर बांधून देतो’, असे सांगून २७ गृहनिर्माण संस्था स्थापन केल्या; मात्र कर्मचार्‍यांच्या सदनिकांचे काम अर्धवट सोडून या बांधकाम व्यावसायिकांच्या गटाने पोबारा केला.

कर्ज घेऊन कर्मचार्‍यांना प्रत्यक्षात घरही बांधून दिले नाही आणि आता सरकारकडून कर्मचार्‍यांना व्याज देण्यासही भाग पाडले जात आहे. सहकार, पणन आणि वस्त्र विभागाने ४ लाख रुपयांचे कर्ज आणि त्यांवर ८ लाख रुपयांचे व्याज, अशी वसुलीची नोटीस कर्मचार्‍यांना बजावली आहे. त्यामुळे पैसेही गेले आहेत आणि घरही बांधून झाले नाही, तसेच व्याजाची रक्कमही भरणे क्रमप्राप्त झाले आहे. कर्जाची परतफेड न करणार्‍या कर्मचार्‍यांचे निवृत्तीवेतन आणि सेवा यांची सरकारकडून अडवणूक करण्यात आली आहे.

४० वर्षे सेवा करून निवृत्तीवेतनही मिळत नाही, तसेच या गृहनिर्माण संस्थांकडून फसवणूक झाल्याने आता दाद मागावी तरी कुणाकडे ? असा प्रश्न या कर्मचार्‍यांच्या समोर उभा ठाकला आहे. सहकार, पणन आणि वस्त्र विभागाने या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून कर्मचार्‍यांची फसवणूक करणार्‍या या गृहनिर्माण संस्थांच्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरोधात फसवणुकीचे गुन्हे नोंद करावेत, अशी मागणी कर्मचार्‍यांच्या वतीने केली जात आहे.