कोलकाता उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे देशातील सर्वांत जुना, म्हणजे २२१ वर्षांपूर्वीचा न्यायालयीन खटला !

सरकारी सर्वेक्षणानुसार सर्व खटले निकाली निघण्यासाठी लागतील ३२४ वर्षे !

अशा गतीने खटले निकाली लागणार असतील, तर जनतेला न्याय मिळणार का ? हा नागरिकांवरील अन्याय नव्हे का ? – संपादक

मुंबई – देशात एकूण प्रलंबित खटल्यांची संख्या ही ३ कोटी ६० लाख इतकी आहे. सध्या देशातील २४ उच्च न्यायालयांमध्ये अनुमाने ५६ लाख खटले प्रलंबित आहेत. यांत ५९ सहस्र ५९५ खटले गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत. देशातील सर्वांत मोठ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात ४२ सहस्र ७६४ खटले हे ३० वर्षांपेक्षा जुने आहेत. कोलकाता उच्च न्यायालयात सध्या अनुमाने २ लाख २४ सहस्र खटले हे प्रलंबित आहेत. यांपैकी १० सहस्र १२९ खटले ३० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. या खटल्यांमध्ये एक खटला २२१ वर्षांहून अधिक काळ या न्यायालयात प्रलंबित आहे. हा खटला देशातील सर्वांत जुना प्रलंबित खटला मानला जातो.

१. सरकारने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, जर सध्याच्या गतीने खटले निकाली निघत राहिले, तर सर्व खटले निकाली निघण्यासाठी ३२४ वर्षांचा कालावधी लागेल.

२. ‘राष्ट्रीय न्यायिक माहिती ग्रीड’च्या (‘एजेडीजी’च्या) आकडेवारीनुसार, देशभरातील १७ सहस्र जिल्हा न्यायालयांमध्ये ८९ सहस्र खटले प्रलंबित असून ते ३० वर्षांपेक्षा अधिक जुने आहेत. कनिष्ठ न्यायालयांमध्येही १४० खटले ६० वर्षांहून अधिक जुने आहेत.

३. माध्यमांतील वृत्तानुसार, कोलकाता उच्च न्यायालयातील प्रकरण क्रमांक ‘एएस्टी/१/१८००’ हा देशातील सर्वांत जुना खटला मानला जातो. २२१ वर्षांपूर्वीचे हे प्रकरण वर्ष १८०० मध्ये सर्वप्रथम एका कनिष्ठ न्यायालयात नोंद झाले होते. या खटल्याची शेवटची सुनावणी २० नोव्हेंबर २०१८ मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयात झाली होती. या खटल्याच्या धारिका (फाईल्स) कनिष्ठ न्यायालयात अनुमाने १७० वर्षे प्रलंबित होत्या. याची सुनावणी वेगात व्हावी, या उद्देशाने १ जानेवारी १९७० या दिवशी कोलकाता उच्च न्यायालयात त्याची नोंद करण्यात आली; परंतु उच्च न्यायालयातही हे प्रकरण गेल्या ५१ वर्षांपासून केवळ तारखांमध्ये अडकले आहे.