हिंदु विधीज्ञ परिषदेचा १० वा वर्धापनदिन नुकताच झाला. त्या निमित्ताने ‘सुराज्य निर्माणामध्ये अधिवक्त्यांचे योगदान’ या विषयावर ‘ऑनलाईन’ परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. या परिसंवादात हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी मांडलेली अभ्यासपूर्ण सूत्रे येथे देत आहोत.
१. जगभरातील शासनपद्धत आणि हिंदु राष्ट्राची आवश्यकता !
जगात ३-४ पद्धतींच्या शासनशाही पहायला मिळतात. अमेरिका आणि युरोप मधील देशांत भांडवलशाही आहे. अमेरिकेत १३ सेकंदामध्ये एक घटस्फोट होत आहे. ब्रिटनमध्ये ४२ टक्के विवाह मोडतात. दुसरी शासनशाही आहे साम्यवाद, जी रशिया आणि अन्य देशांनीही सोडून दिली आहे. साम्यवादाने जर्मनीच्या हिटलरने केलेल्या हत्यांपेक्षा अधिक लोकांची हत्या केली आहे. तिसरी शासनशाही आहे, इस्लामी हुकूमशाही. तालिबान, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि इसिस हे या प्रकारात मोडतात. याचा अर्थ हे तिन्ही जागतिक स्तरावर शासनपद्धतीसाठी योग्य पर्याय नाहीत. त्यामुळे हिंदु राष्ट्राची संकल्पना आपण पुढे घेऊन जायला हवी.
२. हिंदूंवरील आक्रमणांच्या विरोधात कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी ५० सहस्रांहून अधिक अधिवक्त्यांची आवश्यकता !
आपल्या देशाचे विभाजन हे धर्माच्या आधारावर झाले. पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान हा मुसलमानांचा, तर उर्वरित देश, म्हणजे भारत हा हिंदूंचा देश झाला. सध्या देशात असलेली लोकशाही ही अल्पसंख्यांकांसाठी असल्यासारखी आहे. ही व्यवस्था पालटल्याविना खर्या अर्थाने लोकशाही प्रस्थापित होणार नाही. आज हिंदूच स्वत:च्या देशात अल्पसंख्यांक होत आहेत. हिंदूंवर होणार्या आक्रमणांच्या विरोधात कायदेशीररित्या लढण्यासाठी आपल्याला ५० सहस्रांपेक्षा अधिक अधिवक्त्यांची आवश्यकता आहे. समाजाला दिशा देण्यासाठी आणि समाजात पालट घडवण्यासाठी अधिवक्त्यांचे योगदान अन् त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. धर्माने आपल्याला दिलेले हे दायित्व असून ते आपले कर्तव्यही आहे.
३. हिंदु राष्ट्राच्या दृष्टीने राज्यघटनेचा अभ्यास व्हायला हवा !
लोकशाही आणि राज्यघटना यांविषयी सखोल चर्चा झाली पाहिजे. त्यातून आपल्याला समजेल की, आपण योग्य दिशेने जात आहोत कि नाही ? राज्यघटनेत आतापर्यंत १०४ वेळा पालट करण्यात आले आहेत; पण वेद आणि गीता यांमध्ये कधीही पालट होत नाहीत. ‘राज्यघटना हे जिवंत पुस्तक आहे. ते पालटले जाऊ शकते’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे समाजाला जर हे ‘हिंदु राष्ट्र’ हवे असेल, तर त्यादृष्टीने विचार करण्यासह राज्यघटनेचा अभ्यास झाला पाहिजे आणि हा हिंदूंचा मूलभूत अधिकार आहे. हिंदु विधीज्ञ परिषद ही एक चळवळ आहे. आपण स्वतःच्या स्तरावर चळवळीला सहकार्य करावे. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात जे अग्रणी होते, ते बहुतांश अधिवक्ता होते. त्यांनी राष्ट्रासाठी योगदान दिले आहे, तसे योगदान हल्लीच्या अधिवक्त्यांनी दिले पाहिजे.
४. एखाद्या ‘सॉफ्टवेअर’चे (संगणकीय प्रणालीचे) नवनवीन ‘व्हर्जन’ (आवृत्त्या) यावेत, तसे दाभोलकर खटल्यात मारेकरी पालटले जात आहेत !
मालेगाव बाँबस्फोटाचे नाव काढले की, साध्वी प्रज्ञासिंह यांचे नाव आठवते; मात्र वर्ष २००८ च्या स्फोटाआधी वर्ष २००६ च्या मालेगाव स्फोटातील सर्व आरोपी धर्मांध होते. त्यांना पाकिस्तानने प्रशिक्षण दिल्याचे आरोपपत्र ‘ए.टी.एस्.’ने (आतंकवादविरोधी पथकाने) न्यायालयात सादर केले होते. सीबीआयनेही तेच म्हटले; पण हे तत्कालीन काँग्रेस सरकारला न आवडल्याने त्यांनी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे (‘एन्.आय.ए.’कडे) अन्वेषण देऊन सर्व धर्मांध आरोपी निर्दोष असल्याचे सांगत हिंदूंना आरोपी केले. याचीच पुनरावृत्ती अंनिसचे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणाच्या खटल्यात झाली. आधी अवैध शस्त्र तस्करी करणारे नागोरी आणि खंडेलवाल यांच्या पिस्तुलातून हत्या झाली, म्हणून त्यांना अटक केली. नंतर ते नाही, तर अकोलकर आणि विनय पवार यांची नावे पुढे करत राज्यात त्यांचे भित्तीपत्रक लावले. नंतर तेही नाहीत, तर शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे हे हत्यारे आहेत, असे पुढे केले.
५. निरपराध हिंदूंना अधिवक्त्यांनी पाठिंबा द्यायला हवा !
डॉ. दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, मालेगाव येथील खटले असोत वा हिंदु आतंकवादाचे खटले असोत, निरपराध हिंदूंच्या खटल्यांमध्ये अधिवक्त्यांनी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे. अन्यायाविरोधात लढण्यासाठी आपण त्यांचे वकीलपत्र घेतले पाहिजे. बहुतांश निरपराध हिंदूंना लक्ष्य करून फसवले जाते. अधिवक्ता म्हणून त्यांना कायद्याचा पाठिंबा द्यायला हवा.
हिंदूंच्या मनात ‘आम्ही बहुसंख्यांक असूनही आमच्यावर आमच्याच देशात अन्याय होतो’, हा न्यूनगंड आहे. ही हिंदु युवकांची भावना वाढीस लागून ती समस्या मोठी होत जाईल. अशा वेळी त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. न्यायालयात कौशल्याने खटले लढले पाहिजे.
६. अहंकार नसलेल्या समाजाची निर्मिती करूया !
हिंदु धर्मात षड्रिपूंविषयी सांगितले आहे. त्यातील अहंकार हा एक भाग आहे. याच अहंकाराचे प्रकटीकरण हे अधिवक्त्यांकडे गुन्ह्याच्या स्वरूपात येते. त्यामुळे आपण अशा समाजाची निर्मिती करण्यासाठी प्रयत्न करूया, ज्यात अहंकार नसेल आणि अधिवक्ताही नसतील.