बलात्काराच्या प्रकरणाचे तत्परतेने अन्वेषण केल्याविषयी उच्च न्यायालयाकडून सिंधुदुर्गनगरी पोलिसांचे कौतुक !

मुंबई – ‘सिंधुदुर्गनगरी पोलिसांनी ७ वर्षीय मुलीवरील बलात्काराच्या गुन्ह्याचे अन्वेषण ज्या तत्परतेने केले आणि आवश्यक पुरावे नीटनेटकेपणाने गोळा केले, त्याची वाखाणणी करावी तेवढी अल्पच आहे. पोलिसांची ही मेहनत निश्‍चितच उल्लेखनीय आहे. किंबहुना ‘तत्पर अन्वेषण कसे करावे’, याविषयी सर्व पोलिसांना हे प्रकरण आदर्शवत् म्हणून वापरता येऊ शकेल’, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सिंधुदुर्गनगरी पोलिसांची प्रशंसा केली आहे.

गाडी चुकल्याने ३० सप्टेंबर २०१५ च्या रात्री ‘सिंधुदुर्ग’ रेल्वेस्थानकावर आपल्या आईवडिलांसह झोपलेल्या ७ वर्षीय मुलीचे अपहरण करून जितेंद्र राजमोहन माझी (वय ३१ वर्षे) याने तिच्यावर बलात्कार केला होता. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी ३० सप्टेंबरला मध्यरात्री २ वाजता पीडित मुलीची वैद्यकीय तपासणी करून घेतली. त्यानंतर १ ऑक्टोबरला पहाटे ४ वाजता प्रथमदर्शनी अहवाल नोंदवला. सकाळी १०.३० वाजता मुलीचे कपडे कह्यात घेतले. सकाळी ११.३० वाजता घटनास्थळाचा पंचनामा केला. दुपारी २.३० वाजता आरोपीला अटक केली. त्याच दिवशी आरोपी आणि मुलगी यांचे कपडे न्याय साहाय्यक प्रयोगशाळेकडे पाठवले. ३ ऑक्टोबरला आरोपीची ओळख परेड केली. ८ ऑक्टोबरला आणि २७ ऑक्टोबरला न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आणि २९ ऑक्टोबरला सर्व वैज्ञानिक अहवाल मिळवले. याचाच अर्थ, संपूर्ण अन्वेषण एका मासात निर्विवादपणे पूर्ण केले.

या प्रकरणी आरोपी माझी याला जिल्हा विशेष न्यायालयाने १२ वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. या शिक्षेच्या विरोधात माझी याने उच्च न्यायालयात केलेले अपिल फेटाळतांना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी सिंधुदुर्गनगरी पोलिसांची प्रशंसा केली. सिंधुदुर्गनगरी पोलिसांनी तत्पर अन्वेषणासाठी केलेली ही धडपड अत्यंत उल्हसित करणारी आहे. पोलिसांची ही मेहनत खरोखरच अचाट आणि दुर्मिळ असल्याने त्याची प्रशंसा करायलाच हवी, असे न्यायमूर्ती डेरे यांनी नमूद केले.

या प्रकरणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओरोस येथील विशेष पोक्सो न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनीही १ वर्षाच्या आत म्हणजे २१ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी खटला पूर्ण केला. ‘जलद न्याय मिळणे हा सामाजिक न्यायाचा भाग आहे. गुन्हेगाराला वाजवी कालावधीतच शिक्षा मिळावी आणि आरोपी निष्पाप असल्यास खटला अवाजवी लांबवून त्याला नाहक त्रास होऊ नये, अशी अपेक्षा असते. संथगतीने खटला चालण्याच्या सर्वसाधारण पद्धतीला बळी न पडता याविषयीच्या समजाला न्यायालयांनीही छेद देणे आवश्यक आहे’, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती डेरे यांनी नोंदवले.