गृहमंत्र्यांनी १०० कोटी रुपयांची मागणी केल्याच्या प्रकरणी गुन्हा नोंद करणे, हे तुमचे दायित्व ! – उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना फटकारले

कर्तव्यात न्यून पडल्याचेही उच्च न्यायालयाचे मत !

न्यायालयाला अशी जाणीव करून द्यावी लागणे, ही पोलिसांसाठी नामुष्की नव्हे का ?

मुंबई – गृहमंत्र्यांनी १०० कोटी रुपयांची मागणी केल्याच्या प्रकरणी गुन्हा नोंद करणे, हे मुंबई पोलीस आयुक्त या नात्याने तुमचेच दायित्व होते. तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात न्यून पडलात, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना खडे बोल सुनावले आहेत. तुमचे वरिष्ठ जरी कायदा मोडत असतील, तरी त्याची तक्रार देऊन गुन्हा नोंद करणे, हे तुमचेच दायित्व आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तुम्ही कनिष्ठ न्यायालयात जायला हवे होते. परमबीर सिंह यांच्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हे वक्तव्य केले.

उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी प्रतिमहा १०० कोटी रुपयांची मागणी तुमच्यासमोर केली होती का ? हे केवळ ऐकीव गोष्टींवर केलेले आरोप भासत आहेत. तुमच्या अधिकार्‍यांनी तुम्हाला तोंडी सांगितले; मात्र तुमच्याकडे याचे काहीही पुरावे नाहीत. गुन्हा नोंद झालेला नसतांना उच्च न्यायालय चौकशीचे आदेश देऊ शकते का ? हे आम्हाला दाखवून द्या. या संदर्भातील निकालांचे दाखले देत हे सिद्ध करून दाखवा. मुख्य न्यायमूर्तींनी म्हटले की, तुमच्या याचिकेतील मागण्या काय आहेत ? या प्रकरणाची स्वतंत्र यंत्रणेच्या वतीने चौकशी व्हावी. या प्रकरणी तुम्ही गुन्हा का नोंद केला नाही ? एफ्.आय.आर्. कुठे आहे ? तुम्हाला गुन्हा नोंद करण्यापासून कुणी थांबवले होते का ?

परमबीर सिंह यांच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता नानकानी यांनी युक्तीवाद करतांना सांगितले की, परमबीर यांनी मुंबईतील बार आणि हुक्का पार्लरच्या संख्येविषयी आणि वसूल होऊ शकणार्‍या रकमेचा आढावा घेतला होता. मुंबई पोलिसांना गृहमंत्री सातत्याने वसुलीचे निर्देश देत होते. मुंबई पोलिसांना डावलून पोलीस अधिकार्‍यांना शासकीय निवासस्थानी बोलावले जायचे. मोहन डेलकर प्रकरणातही सिंह यांनी प्रशासनाला सांगितले होते की, हा गुन्हा येथे नोंद होऊ शकत नाही. तो दादरा-नगर हवेली येथेच नोंद व्हायला हवा. तेव्हाही गृहमंत्री असंतुष्ट झाले होते. गृहमंत्र्यांकडून त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी सातत्याने पोलीस दलावर दबाव टाकला जात होता.