सरकारी भूमीवरील बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासन यंत्रणा उभारणार ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याऐवजी अशी बांधकामे होऊ नयेत, यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभारायला हवी, ही अपेक्षा !

पणजी, २९ जानेवारी (वार्ता.) – कोमुनिदाद आणि सरकारी भूमी यांवरील बांधकामे नियमित करण्यासाठी सरकार यंत्रणा निर्माण करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा विधानसभेत दिली. हळदोणाचे आमदार ग्लेन टिकलो यांनी मांडलेल्या ठरावावरील चर्चेच्या वेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.

आमदार ग्लेन टिकलो ठराव मांडतांना म्हणाले, ‘‘कोमुनिदाद आणि सरकारी भूमीत अनेक वर्षांपासून अनधिकृत बांधकामे आहेत आणि यातून शासनाला कोणताच महसूल मिळत नाही. या बांधकामांना वीज आणि पाणी यांच्या जोडण्या देण्यात आलेल्या आहेत. ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा सिद्ध करणे आवश्यक आहे.’’

आमदार रोहन खंवटे म्हणाले, ‘‘८० सहस्र रुपये देऊन घर क्रमांक, वीज आणि पाणी यांची जोडणी, मतदार ओळखपत्र मिळते. याविषयी पोलिसात तक्रार झालेली आहे; मात्र याचे अजूनही अन्वेषण झालेले नाही. हा संवेदनशील विषय आहे.’’ (यावरून प्रशासनातील भ्रष्टाचार दिसून येतो. जेथे ही बांधकामे आहेत, तेथील लोकप्रतिनिधींच्या पाठिंब्याशिवाय ही बांधकामे झालेली नाहीत, हेही तितकेच खरे ! ८० सहस्र रुपये देऊन बांगलादेशी घुसखोरांनी नक्कीच घर बांधले असणार, शिधापत्रिका, आधारकार्ड आदी मिळवले असणार. त्यामुळे एकूणच हा भ्रष्टाचाराचा राक्षस गाडायला हवा ! – संपादक)

आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणाले, ‘‘निवडणूक काळात अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची मागणी होत असते. याला माझा विरोध आहे.’’ महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात म्हणाल्या, ‘‘हा विषय संवेदनशील असल्याने सर्वेक्षण होईपर्यंत याविषयी निर्णय घेता येणार नाही.’’

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘कोमुनिदाद आणि सरकारी भूमींवर कोणतेही नवीन अनधिकृत बांधकाम होऊ दिले जाणार नाही. सरकारी भूमीवर अतिक्रमण झाल्यास संबंधित खातेप्रमुखास उत्तरदायी धरले जाईल. बांधकामे नियमित करण्यासाठी सरकार यंत्रणा निर्माण करणार आहे.’’ मुख्यमंत्र्यांच्या आश्‍वासनानंतर आमदार टिकलो यांनी खासगी ठराव मागे घेतला.