खासगी अधिकोषांना शासकीय अधिकोष व्यवहार हाताळण्यास अनुमती

मुंबई – खासगी अधिकोषांना मर्यादित प्रमाणात शासकीय अधिकोष व्यवहार  हाताळण्यास अनुमती देण्यासह अन्य निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत.

मंत्रिमंडळाने पुढील निर्णय घेतले आहेत. शासकीय कार्यालये, उपक्रम आणि महामंडळांकडील अधिकोषाचे व्यवहार केवळ राष्ट्रीयकृत अधिकोषामार्फत करण्याचे ठरले आहे. निवृत्ती वेतनधारकांना स्वेच्छेने शासनाने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही खासगी अधिकोषात निवृत्तीवेतन खाते उघडता येणार आहे.

किमान आधारभूत दराने खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकर्‍यांना वेळेत अदा करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाद्वारे बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्याकडून ६.३५ टक्के व्याजदराने कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी १ सहस्र ५०० कोटी रुपयांच्या कर्जास शासन हमी संमत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील शिक्षण पद्धतीचे अध्यापन, अध्ययन आणि परिणाम याचे बळकटीकरण करण्याच्या उद्देशाने जागतिक बँक अर्थसाहाय्यित, केंद्र पुरस्कृत ‘स्टार्स’ या प्रकल्पाची राज्यात कार्यवाही करण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेवर केंद्र शासन ६० राज्य शासन ४० टक्के या प्रमाणात व्यय करणार आहे.