मुंबई – आशिया खंडातील सर्वांत मोठे बंदर म्हणून वाढवण बंदर मुंबई येथे विकसित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. हे बंदर झाल्यास मच्छिमारांसह १० लाख नागरिकांवर उपासमारीची वेळ येईल, असा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. हे बंदर कायमस्वरूपी हद्दपार करण्यासाठी आणि राज्य अन् केंद्र सरकार यांचा निषेध करण्यासाठी १५ डिसेंबरला मुंबईतील कफ परेड ते डहाणू झाई पर्यंतची सर्व किनारपट्टी बंद करण्यात येणार आहे. या वेळी विधानसभा अधिवेशनाच्या काळात मच्छिमार निषेध नोंदवणार आहेत.
नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती, वाढवण बंदर विरोधी कृती समिती, ठाणे जिल्हा मच्छिमार संघ, ठाणे जिल्हा मच्छिमार मध्यवर्ती सहकारी संघ मर्यादित, आदिवासी एकता परिषद, कष्टकरी संघटना या सर्वांनी बंदचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी म्हणाले की,…
१. मुंबई ते गुजरातचे कच्छ आणि पुढे पाकिस्तानच्या कराचीपर्यंत उथळ समुद्र आहे. उथळ समुद्रात भरती-ओहोटीला प्रहार (करंट) जास्त असतो. त्यामुळे हा परिसर मत्स्य उत्पादन, मत्स्य संवर्धन, तसेच मत्स्य प्रजनन यांसाठी सुवर्णपट्टा समजला जातो.
२. वाढवण बंदर विकसित झाल्यास मुंबई, ठाणे, पालघर जिल्ह्यांतील १० सहस्र मासेमारी नौकाधारक, त्यांवर अवलंबून असलेले १० लाख नागरिक यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल.
३. शेतकरी, बागायतदार, डायमेकर्स, तसेच लहान उद्योग करणारे देशोधडीला लागणार आहेत.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांची २६ टक्के (महाराष्ट्र मरिटाईम बोर्ड) भागीदारी या बंदरात प्रस्तावित आहे. समुद्रात अनुमाने ५ सहस्र एकर जागेत भराव करण्यात येणार असल्याने लगतच्या गावांमध्ये पाणी शिरून येथील नागरिक विस्थापित होण्याची शक्यता आहे. या बंदराच्या परिसरातील लाखो तिवरांची झाडे तोडावी लागणार आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होणार आहे, असा दावा मच्छिमारांनी केला आहे.