‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पनेला गोवा शासनाचा पाठिंबा

पणजी, १० जुलै (वार्ता.) – खासदार पी.पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समिती समवेतच्या चर्चेच्या वेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी प्रस्तावित ‘एक देश, एक निवडणूक’ या निवडणूक सुधारणेला राज्याच्या वतीने पाठिंबा दर्शवला. ही समिती ‘संविधान (१२९ वी घटनादुरुस्ती) विधेयक, २०२४’ ची पडताळणी करत आहे. याविषयी मुख्यमंत्री सावंत यांच्या मते निवडणुकांचे चक्र एकाच वेळी राबवल्यास अधिक स्थिरता मिळू शकेल. त्याचप्रमाणे सरकारांना दीर्घकालीन विकासावर लक्ष केंद्रित करणे, सार्वजनिक संसाधनांचा इष्टतम वापर करणे आणि घटनात्मक मूल्यांचे जतन करत सहकारी संघराज्य व्यवस्था बळकट करणे शक्य होईल. ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही भारतातील सर्व निवडणुकांचे वेळापत्रक एकसमान करण्यासाठी प्रस्तावित केलेली एक निवडणूक सुधारणा आहे. लोकसभा (राष्ट्रीय संसद) आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका प्रत्येक ५ वर्षांनी एकाच चक्रात आणि एकाच वेळी घेणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

कठोर पक्षांतरबंदी कायद्याविना ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पना निरर्थक ठरेल ! – सुदिन ढवळीकर

‘एक देश, एक निवडणूक’ या प्रस्तावित सुधारणेची कार्यवाही करण्यापूर्वी अधिक कडक पक्षांतरबंदी आणि अपात्रता कायदे असणे आवश्यक आहे, असे मत वीजमंत्री आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे नेते सुदिन ढवळीकर यांनी व्यक्त केले आहे. गोव्यात चालू असलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या सल्लामसलत बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, ‘‘निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी जर वारंवार राजकीय पक्ष पालटत राहिले, तर या संकल्पनेचा मूळ उद्देशच हरवून बसेल.

काही वेळा सभापती असलेला माणूस अचानक त्यागपत्र देतो, पक्ष पालटतो आणि मंत्री होतो. ज्या पद्धतीने हे चालू आहे, ते थांबायला हवे. आमदार एका चिन्हावर निवडून येतात आणि लोकांचा कौल नाकारून दुसरीकडे उडी घेतात. मी गोव्यात एकमेव आमदार आहे, जो गेली २५ वर्षे एकाच पक्षाच्या चिन्हावर निवडून येत आहे. याचे संयुक्त संसदीय समितीलाही आश्चर्य वाटले. राजकीय स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि प्रस्तावित निवडणूक सुधारणेचा मूळ हेतू जपण्यासाठी सर्वप्रथम पक्षांतरबंदीच्या प्रावधानांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.’’