छत्रपती संभाजीनगर येथील पाणीपुरवठा योजनेतील घोटाळ्यांची स्वतंत्र समितीद्वारे चौकशी होणार !

मुंबई, १० जुलै (वार्ता.) – अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनेवरून विधान परिषदेत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. ‘केवळ ‘तारीख पे तारीख’ न देता छत्रपती संभाजीनगरच्या जनतेला नेमके पाणी कधी मिळणार ?’, असा प्रश्न आमदार अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चेच्या वेळी उपस्थित केला. यावर प्रकल्पातील त्रुटी मान्य करत यातील घोटाळ्यांची स्वतंत्र समितीच्या वतीने सखोल चौकशी करण्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली.

आमदार अंबादास दानवे म्हणाले की, वर्ष २०५० पर्यंतची पाण्याची आवश्यकता भागवणार्‍या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या निविदेतील नियमांना हरताळ फासून कंत्राटदाराने नामांकित आस्थापनाऐवजी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले आहे. आधीच कंत्राटदाराला १५० कोटी रुपयांचा विशेष निधी देऊनही ३०० कोटी रुपयांची वाढीव मागणी केली जात आहे. कनिष्ठ अधिकार्‍यावर बळीचा बकरा म्हणून कारवाई न करता भ्रष्ट कंत्राटदार आणि अधिकारी यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. उच्च न्यायालय स्वतः या प्रकल्पावर लक्ष ठेवून आहे; तरीही संबंधित यंत्रणा आणि कंत्राटदार यांच्यात कायदा अन् प्रशासन यांचे भय नाही, हेच स्पष्ट होते.

यावर उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, वर्ष २००९ मध्ये चालू झालेल्या योजनेचा खर्च ६६७ कोटी रुपये होता. प्रशासकीय अनास्था आणि विलंब यांमुळे तो २ सहस्र ७४० कोटी रुपयांवर पोचला. शासनाने निकृष्ट साहित्याचा वापर झाल्याचे मान्य केले असून संपूर्ण प्रकरणाची नगरविकास विभागाच्या वतीने स्वतंत्र समिती नेमून चौकशी केली जाईल.