महाराष्ट्रात जलदगती न्यायालयात न्यायाधिशांची वानवा !

मुंबई – राज्य सरकारने महाराष्ट्रात एकूण १३८ जलदगती न्यायालयांना मान्यता दिली असली, तरी त्यांमध्ये न्यायाधिशांची कमतरता आहे. जलदगती न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश उपलब्ध व्हावेत, यासाठी मागील वर्षभरापासून स्वत: मुख्यमंत्री मुंबई उच्च न्यायालयाशी पत्रव्यवहार करत आहेत; परंतु न्यायाधीश उपलब्ध होत नसल्यामुळे राज्यातील ८० जलदगती न्यायालये कार्यान्वित नाहीत. म्हणजेच राज्यशासनाने मान्यता दिल्यानंतरही राज्यातील १३८ पैकी केवळ ५८ जलद गती न्यायालये चालू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: याविषयी विधानसभेत माहिती दिली.

पॉक्सो अंतर्गत न्यायप्रक्रिया वेगाने व्हावी, यासाठी राज्यात जलदगती न्यायालयांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार राहुल कुल यांनी ७ जुलै या दिवशी विधानसभेत केली. त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जलदगती न्यायालयांची वस्तूस्थिती सभागृहात सांगितली. ‘जलदगती न्यायालये कार्यान्वित होत नाहीत, तोपर्यंत विशेष न्यायालयांत हे खटले चालवावेत’, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे; परंतु या विशेष न्यायालयांत अन्य खटलेही चालवले जातात. न्यायाधिशांच्या नियुक्तीसाठी राज्यशासन सतत न्यायालयांकडे पाठपुरावा करत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सामान्यांना न्याय मिळवून देणे, हे सरकारचे दायित्व ! – राहुल नार्वेकर, अध्यक्ष, विधानसभा

राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांतीलही न्यायमूर्तींच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे अनेक फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. सामान्य नागरिकांना यामुळे अडचणी येत आहे. खटल्यांना होणार्‍या विलंबामुळे अनेक आरोपींना कारागृहात रहावे लागते. सामान्यांना न्याय मिळवून देणे, हे सरकारचेच दायित्व आहे. त्यामुळे न्यायाधिशांच्या नियुक्तीसाठी सरकारने मुख्य न्यायाधिशांसमवेत बैठक घ्यावी, असे निर्देश या वेळी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ‘त्याप्रमाणे बैठक घेऊ’, असे सांगितले.