आश्वासनांच्या विलंबाविषयी विधानसभा अध्यक्षांचे सरकारला श्वेतपत्रिका सादर करण्याचे निर्देश !

मुंबई, ७ जुलै (वार्ता.) – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापिठातील कोट्यवधी रुपयांच्या खरेदी-विक्री याच्या नोंदी नसल्याविषयी भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी १७ डिसेंबर २०१५ या दिवशी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावरील चर्चेच्या वेळी याविषयी अधिकची माहिती पटलावर ठेवण्याचे आश्वासन सभागृहात देण्यात आले होते. ही माहिती तब्बल १० वर्षांनंतर ७ जुलै २०२६ या दिवशी विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आली. यातून उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाचा अनागोंदी कारभार पुढे आला आहे. विधानसभेत दिल्या जाणार्‍या आश्वासनांना होत असलेल्या विलंबाविषयी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी श्वेतपत्रिका काढण्याचे निर्देश सरकारला दिले.

उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी वर्ष २०१५ मधील तारांकित प्रश्नाविषयी अधिकची माहिती पटलावर ठेवली. या अनागोंदी कारभाराविषयी भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात खंत व्यक्त केली. सभागृहाचे कामकाज सुधारण्याविषयी मी ८ ऑक्टोबर २०२५ या दिवशी संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना एक पत्र पाठवले होते. या प्रश्नांचे उत्तर मला १३ मार्च २०२६ या दिवशी मिळाले. याविषयी खंत व्यक्त करत ‘विधानसभेला सहज स्वस्त आणि सोपे समजू नये. विधीमंडळाचे कामकाज धारधार व्हावे, बोथट नव्हे’, असे उद्गार काढले.

आश्वासनांची पूर्तता वेळेत न होणे, विधीमंडळाच्या राज्यघटनात्मक रचनेसाठी घातक ! – राहुल नार्वेकर, अध्यक्ष, विधानसभा

राज्यघटनात्मक व्यवस्थेमध्ये विधीमंडळाचे स्थान महत्त्वाचे आहे. सभागृहात दिलेल्या आश्वासनांची माहिती योग्य वेळेत विधीमंडळात येत नसेल, तर राज्यघटनात्मक रचनेसाठी ते घातक आहे. आतापर्यंत सभागृहात दिलेली आश्वासने का प्रलंबित आहेत, याविषयीची श्वेतपत्रिका अधिवेशन संपण्यापूर्वी मांडावी.