वर्धा येथील ‘गोरस भांडारा’वरील ‘एफ्.डी.ए.’ची कारवाई अवैध !

वर्धा – येथील सुप्रसिद्ध ‘गोरस भांडार’वरील अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाची (‘एफ्.डी.ए.’ची) कारवाई अवैध असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने दिला. अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने ‘गोरस भांडार’चा निलंबित केलेला परवाना त्वरित कार्यान्वित करण्याचे निर्देशही खंडपिठाने दिले आहेत. त्यामुळे तुकाराम मुंढे आणि त्यांच्या अन्न अन् औषध प्रशासन विभागाच्या विरोधात ‘गोरस भांडार’चा एक मोठा विजय झाला आहे.

३१ मे या दिवशी अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने ‘गोरस भांडारा’वर धाड घातली आणि तिथे अस्वच्छता असल्याचे कारण देत त्यांचा परवाना निलंबित केला. या कारवाईमुळे गोरस भांडाराला ९ लाख रुपयांचे दुग्धजन्य उत्पादन फेकून द्यावे लागले होते. परिणामी ‘ही हानी अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने भरून द्यावी’, अशी मागणी गोरस भांडारचे अध्यक्ष श्री. नीलेश पाटील यांनी केली आहे.

जप्त केलेल्या पदार्थांच्या चाचणीचे अहवाल येण्यापूर्वीच त्यांचा परवाना रहित करण्यात आला. ही कारवाई शेतकर्‍यांच्या दूध वितरण व्यवस्थेवर घाला घालणारी असल्याचे सांगत वर्ध्यातील ‘गोरस भांडार’ आस्थापनाने सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात आव्हान दिले होते. ‘गोरस भंडारला दूध पुरवणार्‍या शेकडो शेतकर्‍यांच्या दुधाचा वापर होऊ शकेल. सहस्रो ग्राहकांना ताजे दूध मिळू शकेल, अशी व्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करावी’, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

आमच्याकडे लाकडी चुलीवर खाद्यपदार्थ बनतात; म्हणून तिथे धूर आणि अस्वच्छता होते, असा ठपका ठेवला होता; परंतु तो योग्य नाही. मुळातच आम्ही कुटीर उद्योग असल्याने यंत्राचा अल्प वापर करून दुग्धजन्य पदार्थ लाकडी चुलीवर बनवण्याला प्राधान्य देतो; त्यामुळे पदार्थाचा दर्जा चांगला रहातो आणि ग्राहकांना आवडणारी चव मिळते, असे मत ‘गोरस भांडार’चे अध्यक्ष श्री. नीलेश पाटील यांनी सांगितले.