चंदगड (जिल्हा कोल्हापूर) येथील ५५ गावांमधील १२ सहस्र कुटुंबाना शेतीचा मालकी अधिकार मिळणार !

भाजपचे आमदार शिवाजी पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश !

मुंबई – कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यातील हेरे गावातील ‘हेरे सरंजाम इनामाती’ल भूमी प्रश्नामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून १२ सहस्र शेतकरी मालकी अधिकारापासून वंचित होते. भूमी कसत असूनही त्यांच्या नावावर मालकी नोंद होत नसल्याने अनेक प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणी निर्माण होत होत्या. या संदर्भात १ जुलैला शासनाने विधानसभेत ११ सहस्र ३९४ हेक्टर क्षेत्रावरील ‘भोगवटदार वर्ग-२’ च्या धारणा अधिकाराच्या भूमीचे रूपांतरण मूल्य सरसकट माफ करून या भूमी ‘भोगवटदार वर्ग-१’ करण्यास विशेष गोष्ट म्हणून मान्यता दिली. शासनाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे चंदगड (जिल्हा कोल्हापूर) येथील ५५ गावांमधील १२ सहस्र कुटुंबाना शेतीचा मालकी अधिकार मिळणार आहे.

या संदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ‘‘हेरे सरंजाम नावाने असलेल्या या भूमीच्या संदर्भात वर्ष १९५१ पासून मूळ फेरफार, गाव नमुने किंवा सातबारा उपलब्ध नव्हते, तसेच शासकीय अभिलेख कक्षामध्येही ही कागदपत्रे आढळत नव्हती. कागदपत्रांअभावी अनेक तांत्रिक अडचणी आणि शर्तभंगाची सूत्रे उपस्थित होत असल्याने या भूमी ‘वर्ग-१’ करण्याची प्रकरणे रखडली होती. या भूमी नियमाकूल करून ‘वर्ग-१’ करण्यासाठी शेतकर्‍यांकडून ५४ लाख ११ सहस्र ४१ रुपयांची नजराणा रक्कम वसूल करणे आवश्यक होते. शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती पहाता शासनाने विशेष गोष्ट म्हणून ही पूर्ण रक्कम माफ करण्याचा आणि शेतकर्‍यांकडून कोणताही पैसा न घेण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.’’

या संदर्भात चंदगड येथील आमदार शिवाजी पाटील यांनी ज्या पद्धतीने मतदारसंघाच्या १२ सहस्र कुटुंबाना न्याय मिळवून दिला त्याविषयी महसूलमंत्र्यांनी त्यांचे विशेष अभिनंदन केले.

काय आहे ‘हेरे सरंजाम इनाम’ भूमी प्रकरण ! 

कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यात ‘हेरे’ या गावाशी संबंधित ही इनामी भूमी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून ही गावे सावंत-भोसले घराण्याला इनाम म्हणून दिली गेली होती. १ नोव्हेंबर १९५२ या दिवशी ही इनामे खालसा करण्यात आली आणि त्यानंतर या भूमी ‘भोगवटादार वर्ग-२’ (शासकीय निर्बंध असलेल्या) म्हणून नोंदवल्या गेल्या. या भूमी ‘वर्ग-२’ च्या भूमी असल्याने शेतकर्‍यांना बँकेकडून कर्ज मिळणे किंवा विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यास अडचण येत होती.