महिला समुपदेशन केंद्रांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन सकारात्मक; मानधनात वाढ करणार ! – आदिती तटकरे, मंत्री

मुंबई, २ जुलै (वार्ता.) – राज्यातील पीडित महिलांना भावनिक आधार देऊन निवारा देणे, त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे यांसाठी ‘महिला समुपदेशन केंद्रे’ कार्यरत आहेत. सध्या राज्यात १४३ मान्यताप्राप्त केंद्रांपैकी १३५ केंद्रे प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत. तेथील समुपदेशकांचे मानधन आणि प्रशासकीय अनुदान वाढवण्याविषयीचा प्रस्ताव विभागाने सिद्ध केला असून त्यातील त्रुटींची पूर्तता करून तो पुन्हा अर्थखात्याकडे सादर केला जाईल. या संदर्भात मुख्यमंत्रीही सकारात्मक प्रतिसाद देतील आणि समुपदेशकांना सन्मानजनक मानधन वाढ दिली जाईल, अशी घोषणा महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी २ जुलै या दिवशी विधानपरिषदेत केली. राज्यात महिला आणि मुली यांच्या सुरक्षेसाठी, तसेच त्यांच्यावरील अत्याचार रोखण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘महिला समुपदेशन केंद्रां’ची सद्यःस्थिती बिकट असल्याविषयी सदस्या श्रीमती माधवी नाईक यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

सदस्या श्रीमती माधवी नाईक म्हणाल्या की, समुपदेशकांना पूर्वी ८ सहस्र रुपये मानधन होते. वर्ष २०१४ पासून ते १२ सहस्र रुपये करण्यात आले. हे मानधन अत्यंत तुटपुंजे असून तेही वेळेवर मिळत नाही.

सदस्या सौ. चित्रा वाघ म्हणाल्या की, या केंद्रांमध्ये अतिशय गंभीर परिस्थितीतील आणि मानसिक तणावाखालील महिला येतात. त्यांचे समुपदेशन करणार्‍या महिला स्वतःच आर्थिक विवंचनेत आहेत. त्यांना मिळणारे मानधन म्हणजे त्यांच्या श्रमाचा अवमान आहे. हे प्रलंबित मानधन तातडीने सन्मानजनक पातळीवर वाढवणे आवश्यक आहे.

या वेळी आमदार डॉ. नीलम गोर्‍हे म्हणाल्या की, प्रत्येक तालुक्यात (एकूण ३५१ तालुके) समुपदेशन केंद्र होण्यास वर्ष २००८ पासून आतापर्यंत पुष्कळ विलंब झाला आहे. एखादा कौटुंबिक खटला आल्यावर पोलीस ठाण्यातून पीडित महिलेला पोलिसांचा भरवसा सेल, पोलीस अधिकारी आणि समुपदेशन केंद्र अशा ३ ठिकाणी पाठवले जाते. प्रत्येक जण वेगवेगळी माहिती देतो. यामुळे पीडित महिलांची फरफट होते. या तिन्हींमध्ये समन्वय कधी साधणार ? यावर मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, पीडित महिलांची फरफट थांबवण्यासाठी तिन्ही विभागांना एकत्र आणून ‘एस्.ओ.पी.’ (काम करण्याची नियमावली) सिद्ध करू. केंद्रांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘आदर्श मानस कार्यप्रणाली’ लागू करण्यावर विभाग काम करत आहे. समुपदेशकांना अत्याधुनिक पद्धतीने प्रशिक्षण दिले जाईल.

सर्व ३५१ तालुक्यांत केंद्रे चालू करणार आणि अत्याधुनिक प्रशिक्षण देणार !

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तालुका स्तरावर १०४ केंद्रांना मान्यता देण्यात आली असून प्रत्येक जिल्ह्यात ३ याप्रमाणे एकूण १०४ केंद्रांपैकी ३९ महिला समुपदेशन केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. आता राज्यातील सर्व ३५१ तालुक्यांमध्ये ही केंद्रे कार्यान्वित करण्यासाठी विभाग प्रस्ताव सिद्ध करून तो शासनाला सादर केला जाईल.

विविध राज्यांतील मानधनाचा अभ्यास करून नवा प्रस्ताव !

समुपदेशकांच्या मानधनात वाढ करण्यासाठी आयुक्तालय स्तरावरून एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने देहली, गोवा, हरियाणा आणि महाराष्ट्र या राज्यांतील समुपदेशन केंद्रांमधील समकक्ष अर्हता असणार्‍या विविध पदांचा आणि मानधनाचा सखोल आढावा घेऊन आयुक्तालयाला अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार सुकाणू समितीच्या मान्यतेने हा अंतिम प्रस्ताव आता शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मुंबई शहर व उपनगर येथील पोलीस ठाण्याच्या आवारात कार्यरत असलेल्या समुपदेशकांना प्रतिमहिना १५ सहस्र रुपये मानधन दिले जाते. उर्वरित महाराष्ट्रातील जिल्ह्यातील समुपदेशकांना प्रतिमहिना १२ सहस्र रुपये मानधन मिळते. केंद्राचे काम पहाणार्‍या समन्वयकांना प्रतिमहिना २५ सहस्र रुपये मानधन दिले जाते. समुपदेशन केंद्रास प्रशिक्षण आणि कार्यशाळेसाठी वार्षिक ३० सहस्र रुपये आणि प्रशासकीय खर्चासाठी वार्षिक १३ सहस्र ३६४ रुपये इतका निधी दिला जातो.