अनुसूचित जमातीच्या राजकीय आरक्षणाच्या कार्यवाहीवर देहली येथे चर्चा ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

पणजी, २ जून (वार्ता.) – वर्ष २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातीला आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. देहली भेटीच्या वेळीही या विषयावर चर्चा करण्यात आली आहे. रिक्त मंत्रीपद लवकरच भरले जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकतीच देहली भेटीच्या वेळी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अन् जलशक्तीमंत्री सी.आर्. पाटील यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी गोव्यातील प्रलंबित कामांविषयी चर्चा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर देहली येथील भेटीविषयी पणजी येथे पत्रकारांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.

अंजुणे धरणाच्या सुधारणांसाठी केंद्राकडून २५० कोटी रुपयांहून अधिक निधीस तात्पुरती संमती

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारने अंजुणे धरणामध्ये सुधारणा करण्याचे काम आणि धरणाच्या कालव्यांचे दुरुस्तीकाम यांच्यासाठी २५० कोटी रुपयांहून अधिक निधीस तात्पुरती संमती दिली आहे. गोव्यातील नद्या आणि जलाशय यांची स्वच्छता करणे अन् त्यांना पुनरुज्जीवित करण्ो यासंबंधीचा प्रस्ताव केंद्राकडे मांडला आहे. विशेषतः साळ नदी आणि सांत इनेझ खाडी यांच्या पुनरुज्जीवनाचा विषय केंद्रीय मंत्र्यांसमोर मांडण्यात आला आहे. या प्रकल्पांचे सविस्तर अहवाल सादर झाल्यानंतर केंद्र सरकार याविषयी सकारात्मक विचार करेल, असे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान पालट मंत्री भूपेंद्र यादव यांचीही भेट घेऊन मंत्रालयाकडे प्रलंबित असलेल्या गोव्याशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. संबंधित प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले आहे.’’