धार्मिक उपक्रमांच्या नावाखाली रस्ते अडवता येणार नाहीत ! – Supreme Court

नवी देहली – धार्मिक उपक्रमांच्या नावाखाली रस्ते अडवता येणार नाहीत. कोणत्याही धार्मिक समुदायाला स्वतःची उपासनापद्धत ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असले आणि न्यायालय त्यांच्या अंतर्गत धार्मिक विषयांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नसले, तरीही जर अशा धार्मिक उपक्रमांमुळे कोणत्याही ‘धर्मनिरपेक्ष’ उपक्रमात बाधा येत असेल, तर त्यांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सरकारला आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. ९ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठासमोर केरळमधील प्रसिद्ध शबरीमला मंदिराच्या परंपरांवरील याचिकांवर सध्या न्यायालयात एकत्रित सुनावणी चालू आहे. त्यावर न्यायालयाने वरील मत मांडले.

Roads cannot be blocked in the name of religious activities – Supreme Court of India while hearing matters related to Sabarimala Temple.

The Court said governments have the authority to act.

The principle should apply equally everywhere. Across many cities, roads are often… pic.twitter.com/Rmmjhbif5Q

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 29, 2026

हिंदूंच्या बाजूने भूमिका मांडणार्‍या याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद !

१. सुनावणीच्या नवव्या दिवशी, ‘हिंदु धर्म आचार्य सभे’चे प्रतिनिधित्व करणारे अधिवक्ता अक्षय नागरजन् यांनी न्यायालयासमोर युक्तीवाद केला की, राज्यघटनेतील कलम २५(२)(अ) च्या आधारे सरकार कोणत्याही धार्मिक संप्रदायाच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही.

२. राज्यघटनेच्या कलम २५(२)(अ) अन्वये, धार्मिक प्रथांशी संबंधित कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय, राजकीय यांसारख्या इतर धर्मनिरपेक्ष उपक्रमांचे नियमन करण्याचा किंवा त्यावर निर्बंध घालण्याचा अधिकार राज्याला (सरकारला) देण्यात आला आहे.

३. अधिवक्ता नागरजन् यांनी असा युक्तीवाद केला की, कलम २५ अन्वये देण्यात आलेले संरक्षण केवळ धार्मिक श्रद्धांच्या सूत्रांपुरते मर्यादित नाही; तर त्यामध्ये त्या श्रद्धेच्या बाह्य प्रकटीकरणाचाही समावेश होतो, ज्यामध्ये एखाद्या विशिष्ट देवतेच्या उपासनेशी संबंधित विधी, चालीरीती, समारंभ आणि प्रथा आदी.

सर्वाेच्च न्यायालयाची भूमिका !

यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, जर धार्मिक उपक्रमांचा परिणाम कोणत्याही धर्मनिरपेक्ष उपक्रमावर होत असेल, तर त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्याला (सरकारला) आहे. समजा एखादे मंदिर आहे आणि त्यांचा एखादा वार्षिक उत्सव आहे, उदा. वार्षिक रथयात्रा साजरी करायची आहे, अशा वेळी मंदिराच्या सभोवतालचे सर्व रस्ते तुम्ही अडवू शकत नाही. याचा धर्माशी काहीही संबंध नाही.

तुम्हाला तुमचे धार्मिक विधी पार पाडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे; परंतु सार्वजनिक रस्ते अडवून तसे करण्याची तुम्हाला अनुमती नाही. नियमनाच्या उद्देशाने राज्य सरकार यात हस्तक्षेप करू शकते.