आंबा-काजू बागायतदारांना हानीभरपाई देतांना राजकारण करू नये !

कुडाळ – शासनाने आंबा-काजू बागायतदारांना घोषित केलेले हेक्टरी २२ सहस्र  रुपयांचे साहाय्य अत्यंत तुटपुंजे आहे. ज्याप्रमाणे द्राक्ष बागायतदारांना शासन साहाय्य देते, त्याप्रमाणे आंबा-काजू बागायतदारांना साहाय्य करावे. आवश्यकता भासल्यास जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी. आंबा-काजू बागायतदारांची मोठी हानी झाली असल्याने यात कुणीही कोणतेही राजकारण करू नये, अशी मागणी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अ‍ॅग्रीकल्चरचे उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण परब आणि प्रसिद्धी समिती प्रमुख अधिवक्ता नकुल पार्सेकर यांनी केली आहे. येथील औद्योगिक वसाहतीच्या विश्रामगृहात ४ एप्रिल या दिवशी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

या वेळी आंबा-काजू बागायतदारांना पाठिंबा घोषित करून हानीभरपाई वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली. या वेळी सदस्य राजन नाईक, संतोष राणे, शिवाजी घोगळे, कृष्णा साळसकर आदी उपस्थित होते.

श्रीकृष्ण परब म्हणाले, ‘‘निसर्गाच्या प्रकोपामुळे आंबा-काजू बागायतदारांची यावर्षी प्रचंड मोठी हानी झाली. हानीभरपाईसाठी आंबा-काजू बागायतदारांनी मोर्चा काढला, ‘रस्ता बंद’ आंदोलन केले. तेव्हा शासनाने त्यांना तुटपुंजे साहाय्य घोषित केले.’’

अधिवक्ता नार्वेकर म्हणाले, ‘‘पश्‍चिम महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांना चांगली हानीभरपाई दिली जाते. आतापर्यंत कोकणातील शेतकर्‍यांनी अशी हानीभरपाई कधी मागितली नव्हती. जिल्ह्यात बहुतांशी शेतकरी आंबा, काजू पिकांवर अवलंबून आहेत. त्यांचे दुसरे कोणते उपजीविकेचे साधन नाही. जिल्ह्यात ५०० हून अधिक फळप्रक्रिया उद्योग आहेत. फळपिकांचे उत्पादनच नसल्याने प्रक्रिया उद्योगांना कच्चा माल मिळाला नाही. त्यामुळे कर्ज काढून चालू केलेले हे उद्योग अडचणीत आले आहेत. बँकांचे हप्ते कसे भरायचे ?, असा प्रश्‍न या फळप्रक्रिया उद्योजकांसमोर उभा आहे. त्यामुळे शासानाने घोषित केलेली हानीभरपाईची रक्कम वाढवून द्यावी.’’