आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्ढा यांनी भ्रमणभाष आस्थापनांना केला प्रश्न
नवी देहली – देशात ‘मोबाईल रिचार्ज’च्या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. संसदेतून आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्ढा यांनी हा प्रश्न दूरसंचार आस्थापने आणि सरकार यांना विचारला. त्यांनी विचारले की, वर्षभरात महिन्याचा ‘मोबाईल रिचार्ज’ करायचा झाला, तर १२ ऐवजी १३ वेळा तो का करावा लागतो ? आस्थापनांनी २८ दिवसांची रिचार्जची कार्यपद्धत ठेवल्याने असे होत असून ही व्यवस्था सामान्य नागरिकांसाठी लपवलेल्या लुटीसारखी आहे.
📱 13 Mobile Recharges in 12 Months? 🤔
In Rajya Sabha, AAP MP Raghav Chadha questioned telecom companies and the government over the 28-day mobile recharge cycle, calling it a hidden burden on consumers.
Key Points ⬇️
▪️ Most prepaid plans are 28 days, not a true monthly… pic.twitter.com/D5PAtoVDRr
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 12, 2026
ते पुढे म्हणाले की,
जर २८ दिवसांच्या हिशेबाने गणना केली, तर २८ x १३ = ३६४ दिवस होतात. याचा अर्थ संपूर्ण वर्षासाठी सेवा चालू ठेवण्यासाठी एक अतिरिक्त रिचार्ज करावा लागतो. जर योजना खरोखर मासिक स्वरूपाची असेल, तर तिची वैधता ३० किंवा ३१ दिवसांची असावी. रिचार्ज योजना अधिक पारदर्शक आणि ग्राहकहितकारी कराव्यात.
चड्ढा यांनी सर्वसामान्यांची आणखीही एक अडचण मांडली. ते म्हणाले की, एखाद्या वापरकर्त्याचा रिचार्ज संपल्यास बाहेर जाणारे कॉल (आऊटगोईंग कॉल) बंद होणे समजण्यासारखे आहे; परंतु अनेकदा आस्थापने येणारे कॉलही (‘इन्कमिंग कॉल’ही) बंद करतात. त्यांच्या मते ही सामान्य नागरिकांसाठी मोठी अडचण ठरते. याचे कारण भ्रमणभाष क्रमांक आता बँकिंग, ओटीपी (वन-टाईम-पासवर्ड), शासकीय सेवा आणि नोकरीशी संबंधित संपर्कासाठी आवश्यक झाला आहे.
दूरसंचार आस्थापनांची भूमिका !
दूरसंचार आस्थापने २८ दिवसांच्या योजना वापरतात; कारण त्या नेमक्या ४ आठवड्यांच्या कालावधीशी जुळतात. त्यामुळे त्यांची ‘बिलिंग व्यवस्था’ आणि योजनांचे व्यवस्थापन करणे सोपे होते. भारतातील दूरसंचार क्षेत्राचे नियमन ‘दूरसंचार नियामक प्राधिकरण’ करतो. नियमांनुसार आस्थापनांनी किमान ३० दिवस किंवा त्याहून अधिक वैधता असलेली एक योजना देणे आवश्यक आहे; परंतु २८ दिवसांच्या योजनांवर कोणतीही बंदी नाही. (याचा अर्थ प्राधिकरण आणि आस्थापने यांचे सोटेलोटे आहे, असे म्हणायला वाव आहेच. यावर सरकारने संबंधित प्रशासकीय अधिकार्यांना याचा जाब विचारला पाहिजे आणि त्यांच्यावर काय कारवाई करणार, हे जनतेला सांगितले पाहिजे ! – संपादक)
मंगेशी येथे स्व. लता मंगेशकर आणि स्व. आशा भोसले यांचे स्मारक आणि संग्रहालय उभारणार ! – पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे
दौंडमध्ये गुळात साखरेची भेसळ केलेला १७ लाखांचा साठा जप्त !
म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष यू मिन आंग ह्लाईंग यांचे मुंबईत स्वागत !
संपादकीय : सरकारची ऑनलाईन फसवणूक !
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांमध्ये अवैध मद्यविक्री करणार्यांवर २३ गुन्हे नोंद !
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या प्रशासकपदी जिल्हाधिकार्यांची नियुक्ती !