कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि खासगी आस्थापन यांच्याविषयी आलेले कटु अनुभव !

‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ई.पी.एफ्.ओ.)’ ही केवळ एक सरकारी योजना नसून प्रत्येक कर्मचार्‍याने रक्ताचे पाणी करून भविष्यातील उदरनिर्वाहासाठी साठवलेली पुंजी असते. आयुष्यभर कर्मचारी हा भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने त्याच्या वेतनातील ठरवून दिल्यानुसार मासिक बचत करत असतो. यामध्ये नियोक्त्याकडूनही (नियोक्ता, म्हणजे ज्या कार्यालयात त्याची (कर्मचार्‍याची) नियुक्ती असते ते आस्थापन.) नियमानुसार कर्मचार्‍याच्या रकमेएवढीच रक्कम घातली जाते. निवृत्तीनंतरचे आयुष्य सन्मानाने जगता यावे, हा यामागील मूळ उद्देश आहे.

नियमानुसार निवृत्तीनंतर ही रक्कम कर्मचार्‍याला विनाविलंब मिळणे अपेक्षित असते; मात्र प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया एखाद्या चक्रव्यूहासारखी क्लिष्ट झाली आहे. अनेक कर्मचार्‍यांना अशी पूर्ण रक्कम मिळतांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. अशा या ‘ई.पी.एफ्.ओ. क्लेम’ (भविष्य निर्वाह निधी काढण्यासाठी केलेले आवेदन) प्रक्रियेचा अत्यंत त्रासदायक असा आलेला कटु अनुभव आणि आलेल्या अडचणी या लेखातून मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. या लेखाचा मूळ उद्देश ‘माझ्यासारख्या अनेक जणांना भविष्यात अशा अडचणी येऊ नयेत, यासाठी शासन आणि आस्थापन यांनी योग्य ती कार्यपद्धत घालून कर्मचार्‍यांना भविष्य निर्वाह निधी हा योग्य वेळी मिळावा’, हा आहे. केवळ प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे कर्मचार्‍यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाल्यामुळे मानसिक संतुलन बिघडत आहे. डिजिटल युगात ही प्रक्रिया सुलभ होण्याऐवजी तांत्रिक आणि प्रशासकीय त्रुटी यांमुळे कर्मचार्‍यांना जो मनस्ताप सहन करावा लागतो, त्यावर प्रकाश टाकणारा हा लेख !

१. गेल्या काही वर्षांपासून आलेल्या अडचणी : प्रत्यक्ष अनुभव

या लेखात ‘ई.पी.एफ्.ओ. क्लेम’ प्रक्रियेत प्रत्यक्ष घडणार्‍या अडचणी मी ज्या आस्थापनात कार्यरत होतो येथील आहेत. त्या ठिकाणी मागील ३८ वर्षे यशस्वी कार्यकाळ पूर्ण करून सेवानिवृत्त झालो. या आस्थापनाची मागील काही वर्षांत अन्य वेगवेगळ्या आस्थापनांत खरेदी-विक्री झाली; परंतु आम्ही सर्व कर्मचारी तेच राहिलो होतो. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात कारभार जोपर्यंत हाती नोंदी करायचा होता, तोपर्यंत कोणतीही अडचण आली नव्हती; परंतु जेव्हा ही प्रक्रिया ‘डिजिटल’ (संगणकीय) झाली, त्या वेळेपासून हळूहळू अडचणी वाढल्या आणि एक वेळ अशी आली की, या कार्यालयाने सर्वांची खाती गोठवली. जे कर्मचारी निवृत्त होत होते, त्यांना भविष्य निर्वाह निधी मिळणे आणि या योजनेच्या अंतर्गत असणारे निवृत्तीवेतन मिळणे यांमध्ये विलंब होऊ लागला. ही समस्या मागील ४ वर्षांपासून चालू असून सध्या यामध्ये काही जणांचे प्रश्न सुटू लागले आहेत. यातून उद्भवणारी आर्थिक समस्या आणि त्यामुळे मानसिक ताण येणे, यालाही काही जणांना सामोरे जावे लागल्याचे अनुभवायला मिळाले.

२. कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागले ?

‘क्लेम’साठी आवेदन प्रक्रिया वेळेत न करणे, ती केल्यावर खातेदाराचे एकापेक्षा अधिक क्रमांक एका नावाने असणे, आस्थापनाकडे जुनी कागदपत्रे न सापडणे, कर्मचार्‍यांनी जुनी कागदपत्रे सांभाळून न ठेवणे; ‘भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडे कर्मचारी आणि आस्थापन यांच्याकडील रकमेविषयीची जुनी कागदपत्रे अस्तित्वात नाहीत’, असे त्यांनी सांगणे, ‘क्लेम’साठी पाठपुरावा घेतांना कार्यालयातील अधिकार्‍यांचे वारंवार स्थानांतर होणे, त्यामुळे प्रक्रिया करताना विलंब होणे, ‘ऑनलाईन’ चौकशी करतांना किंवा अन्य प्रक्रिया करतांना भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे संकेतस्थळ चालू न होणे, भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडून वारंवार वेगवेगळ्या कागदपत्रांची मागणी करणे आणि त्याच्या पूर्ततेसाठी वेळ लागणे. अशा प्रकरणांमध्ये अशी कागदपत्रे देता आली नाहीत, तर संपूर्ण प्रकरण आहे त्या स्थितीत प्रलंबित रहाणे. वार्षिक आकारणी व्याज प्रक्रिया वेळेत नसणे. आस्थापनांची एकंदरच समस्या सोडवण्यातील उदासीनता आणि कर्मचार्‍यांची थेट कायदेशीर कृती करण्यासाठी मानसिक सिद्धता न होणे, अशा अनेक समस्यांमुळे प्रत्यक्षात कर्मचार्‍यांची हानी होतांना अनुभवले.

३. प्रत्यक्ष लक्षात आलेली काही सूत्रे

३ अ. भविष्य निर्वाह निधी आणि निवृत्तीवेतन असे २ भाग : वर्ष १९९५ डिसेंबरमध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि निवृत्तीवेतन असे २ भाग वेगळे करण्यात आले. त्या वेळी आधी असणारी ‘फॅमिली पेन्शन योजना’सुद्धा (कौटुंबिक निवृत्ती योजनासुद्धा) यामध्ये समाविष्ट केली गेली. याचा सर्वांना लाभ व्हावा, हा चांगला उद्देश यामागे होता. हे निवृत्तीवेतन मिळण्यासाठी कामगाराची १० वर्षे ‘पी.एफ्.’ सुविधा असलेली नोकरी असायला हवी (ज्याची नोकरीची १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि १० वर्षे ‘पी.एफ्.’ची रक्कम कपात झालेली असली पाहिजे) आणि वयाची ५८ वर्षे पूर्ण झाली की, त्याला निवृत्तीवेतन लागू होईल. हे सर्व शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार आहे. या प्रक्रियेसाठी २ क्रमांक होते. याची सर्व कागदपत्रे संबंधित आस्थापन अन् भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय यांनी ठेवणे आवश्यक असते.

३ आ. कागदपत्रे न मिळणे : ‘या प्रकरणामध्ये आवश्यक ती कागदपत्रे व्यवस्थितरित्या कुणाकडेही उपलब्ध होऊ न शकल्याने परतावा मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्या’, असे निदर्शनास आणून दिले गेले. त्यानंतर काही कालांतराने असे सांगण्यात आले, ‘पी.एफ्.’चे कार्यालय ज्या वेळी स्थलांतरित करण्यात आले, त्या वेळी सर्व कागदपत्रे आम्हाला स्थलांतरित करता आली नाहीत. आज आमच्याकडे जुनी कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे कर्मचारी नोकरीत रुजू झाला, त्या वेळपासूनची सर्व कागदपत्रे द्यावीत, मग हे सर्व करता येईल.’ वास्तविक ही प्रक्रिया आधीच होणे अपेक्षित होते; पण तसे झाले नाही. आस्थापनानेही ‘आमच्याकडे सर्व कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत’, असे म्हटले होते. त्यानंतर याची मागणीही कर्मचार्‍यांकडे करण्यात आली. काही थोड्याच जणांनी याची पूर्तता केली; परंतु ‘पी.एफ्.’ कार्यालयाने ‘सर्वांनी याविषयी पूर्तता केली, तर हे काम लवकर होऊ शकेल’, असे सांगितले होते.

३ इ. ‘एजंट’च्या (प्रतिनिधीच्या) माध्यमातूनही काम पूर्ण न होणे : यानंतर आस्थापनाने काही मास कोणतीही कृती केली नाही आणि त्यानंतर हे काम एका ‘एजंट’कडे (काम पूर्ण करून घेण्यासाठी नेमलेला प्रतिनिधी) देण्यात आले. त्या माध्यमातूनही हे पूर्ण होऊ शकले नाही. याचे कारण, म्हणजे यासाठी शासनाने अशी कोणतीच प्रक्रिया ठरवून दिलेली नाही. त्यामुळे एजंट माध्यम हे पूर्ण चुकीचे असणार, यात शंका नको घ्यायला. कामगार संघटना प्रमुख यांनाही यामध्ये मध्यस्थी करून काही मार्ग काढता येतो का ? असा प्रयत्न केला गेला. त्यातूनही काही मार्ग निघाला नाही.

३ ई. कर्मचार्‍यांनाच कागदपत्रे गोळा करण्यास सांगणे : खरे पाहिले, तर या सर्व प्रक्रियेत माझ्या माहितीनुसार आस्थापनांचे दायित्व हे साधारण ६० टक्के असते. ‘पी.एफ्.’ कार्यालयाचे दायित्व हे ३० टक्के असते आणि उर्वरित १० टक्के दायित्व हे कर्मचार्‍यांचे असते. असे असूनही ‘कर्मचार्‍यांनी त्यांची कागदपत्रे उदा. ‘पेमेंट स्लिप’ (वेतनाविषयीचा कागद) आणि ‘पी.एफ्. स्लिप’ (भविष्य निर्वाह निधीविषयीचा कागद), असे द्यायला हवे, तरच हे काम होऊ शकते. अन्यथा अडचण सुटणे अवघड होऊ शकते’, असे सांगितले जायचे.

३ उ. अधिकारी पालटल्यामुळे कामे अडकणे : यापुढे गेल्यावर हे सर्व प्रयत्न चालू असतांना असे समजत होते की, या वेळी जे अधिकारी आपले काम करत आहेत, त्यांचे दुसर्‍या ठिकाणी स्थानांतर झाले आहे. त्यांच्या जागी नवीन व्यक्ती आली की, हे पूर्ण होईल. पुढे हे काम नवीन व्यक्तीकडे गेल्यावर त्यांच्याकडून सांगण्यात यायचे की, या प्रकरणाचा (केसचा) अभ्यास करावा लागेल. पुढे अजून यामध्ये त्या कार्यालयातील ‘कमिशनर’ (आयुक्त) यांचे स्थानांतर, अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले.

३ ऊ. प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अनेक समस्या : यामध्ये संकेतस्थळ न चालणे आणि त्यामुळे प्रक्रिया न होणे, असेही घडले. या सर्व समस्यांमुळे निवृत्तीवेतन आणि ‘पी.एफ्.’ यांची रक्कम मिळण्यास पुष्कळ विलंब झाल्याचे अनुभवायला मिळाले. आता ३ वर्षांनी काही जणांच्या परताव्याचा प्रारंभ झाला आहे.

हे करण्यासाठी ‘पी.एफ्.’ कार्यालयाने काही कागदपत्रे पूर्तता करणे, एकाहून अनेक खाती एकत्र करतांना नवीन क्रमांक देणे, ‘केवायसी’ (‘केवायसी’, म्हणजे ग्राहकाची सत्यता पडताळण्यासाठी राबवण्यात येत असलेली प्रक्रिया) करणे, अशा उपाययोजना काढण्यात आल्या. हे एक उदाहरण म्हणून पाहिले, तरीही अजून अनेक आस्थापनांमध्ये अशा प्रकारे अडचणींना कर्मचार्‍यांना सामोरे जावे लागत असेल, हे नक्कीच !

यातून सुधारणा होणे आणि कर्मचार्‍यांना वेळेत त्याचे लाभ मिळणे, यासाठी काही कृती आवश्यक वाटतात.

४. कष्टकर्‍यांच्या हक्काच्या पैशाला लालफितीचा फास नको !

केवळ डिजिटल प्रणाली असून भागणार नाही, तर आपल्याला ‘उत्तरदायित्वाची निश्चिती’ या सूत्राचा अवलंब करावा लागेल. निवृत्तीच्या दिवशीच सर्व रक्कम जमा होणारी ‘झिरो डे सेटलमेंट’ ही काळाची आवश्यकता आहे. जर कागदपत्रे गहाळ असतील, तर त्याचा त्रास कर्मचार्‍याला देण्याऐवजी ती शोधण्याचे किंवा दुरुस्त करण्याचे उत्तरदायित्व ‘पी.एफ्.’ कार्यालयाने निवृत्तीच्या किमान ३ वर्षे आधीच पूर्ण केले पाहिजे, तरच खर्‍या अर्थाने हा निधी कर्मचार्‍याच्या कामी येईल.

‘डिजिटल इंडिया’चे स्वप्न पहात असतांना ज्या कर्मचार्‍यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावला, त्यांना त्यांच्याच हक्काच्या पैशांसाठी वयोवृद्ध काळात सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणे, हे दुर्दैवी आहे. सरकार आणि आस्थापन यांनी संवेदनशील होऊन या प्रक्रियेत सुधारणा केल्यास खर्‍या अर्थाने कर्मचार्‍यांचे भविष्य सुरक्षित होईल !

– श्री. सुनील ओजाळे, चिंचवडगाव, जिल्हा पुणे. (२७.१२.२०२५)

भविष्य निर्वाह निधी लवकर मिळण्यासाठी उपाययोजना

आस्थापनांचे उत्तरदायित्व सर्वांत अधिक असल्याने त्यांनी याची स्वतंत्र कार्यपद्धत सिद्ध करायला हवी. ही कार्यपद्धत उपयोगात आणली जाते ना ? याची नियमित आणि प्रामाणिक पडताळणी होणे आवश्यक आहे. ‘पी.एफ्.’ कार्यालयाने त्यांच्या उत्तरदायित्वानुसार याची वेळोवेळी पडताळणी करणे, पडताळणीत चुका आढळल्यास दंडात्मक कारवाई करणे, तरीही पुढे चुका आढळल्यास आस्थापनाचा परवाना रहित करणे, ‘पी.एफ्.’च्या कार्यालयातसुद्धा नियमित पडताळणी करणे, यात दोषी आढळणार्‍यांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. ‘ऑनलाईन’, म्हणजेच डिजिटल युगात अशा समस्यांना सामान्य कर्मचार्‍यांना सामोरे जावे लागल्यामुळे त्यांची कोणतीही आर्थिक हानी होऊ नये, याचा शासनाने आधीच विचार करून त्यानुसार त्यावर उपाययोजना केली पाहिजे. त्याचप्रमाणे शासनाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमधील रक्कम कर्मचार्‍याच्या निवृत्तीनंतर १५ दिवसांत मिळण्यासाठी योजना आखायला हवी. असे झाल्यानेच या योजनेचे उद्दिष्ट साध्य होईल.

– श्री. सुनील ओजाळे

साधक, वाचक, हितचिंतक, विज्ञापनदाते, अर्पणदाते आणि राष्ट्र-धर्मप्रेमी यांना सूचना

या लेखात म्हटल्याप्रमाणे कर्मचार्‍यांना भविष्य निर्वाह निधी मिळण्यात अनेक अडचणी आणि त्रासदायक अनुभव येत असतात. अशा प्रकारचे अनुभव आल्यास पुढील पत्त्यावर पाठवा !