सुप्रीम कोर्ट ने भी तीन बार निर्णय सुनाया है कि सरकार को मंदिर की संपत्ति के प्रबंधन से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए , मंदिरों की संपत्ति का दुरुपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए भक्तों ने दान नहीं किया है ।
हिन्दुओं को कष्टदायी सिद्ध होनेवाली चीजें रद्द करने हेतु हिन्दुओं का प्रभावी संगठन न होनेसे संतों को मार्ग पर आना पड रहा है, यह जन्महिन्दुओं के लिए लज्जाजनक !
हिन्दू मंदिरों में मूर्तियों का अपमान, मंदिरों में चोरी आदि पुलिस निष्क्रियता का प्रतीक है !
धार्मिक स्थलों के संबंध में ऐसा न हो इसलिए, मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त किया जाए।
पिछले लेख में हमने ‘कोरोना महामारी के काल में आरंभ किए गए अभिनव ‘ऑनलाइन’ उपक्रम तथा हरिद्वार के कुंभ पर्व में हिन्दू राष्ट्र की स्थापना का कार्य’ के विषय में पढा । इस लेख में हम उस लेख की अगली कडी दे रहे हैं ।
ऐसी मांग क्यों करनी पडती है ? नई मुंबई प्रशासन बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्याें नहीं निकाल देता ?
बांग्लादेश को भार सवे बिजली, पानी, औषधियां, अनाज तथा अन्य सामग्री का किया जानेवाला निर्यात बंद किया जाना चाहिए । भारत के हिन्दुओं को अब सरकार पर दबाव बनाकर ह मांग करनी चाहिए !
कनाडा के न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने के बाद भी जो कनाडा सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करती वह अलोकतांत्रिक है ! कनाडा की जनता ऐसी सरकार के विरुद्ध आवाज़ क्यों नहीं उठा रही ?
बांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार रोकने के लिए भारत सरकार को बांग्लादेश पर दबाव डालना चाहिए, यह भारतीयों की अपेक्षा है !
‘पीटीआई’ने एक प्रसिद्धिपत्रक में कहा है कि सरकार नि:शस्त्र नागरिकों को निर्दयता से मारने के लिए सिद्ध है । इस्लामाबाद को कत्तलखाना बनाने से रोकने हेतु वे अपना शांतिपूर्ण आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित कर रहे हैं ।