गोवा में चल रहे दशम अखिल भारतीय हिन्दू राष्ट्र अधिवेशन की हिन्दू राष्ट्र संसद में ‘पाठ्यपुस्तकों में भारत का तेजस्वी इतिहास अंतर्भूत किया जाए’, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया । संसद के अधिकांश सदस्यों ने पाठ्यपुस्तकों में भारत का इतिहास बनानेवाले संतों, राष्ट्रपुरुष और क्रांतिकारियों का समावेश करने की मांग की ।
जिहादी आतंकवाद के कारण अपने ही देश में विस्थापित हुए ३२ वर्ष बीत गए, तब भी आज तक कश्मीरी हिन्दुओं को लक्ष्य बनाकर उनका भीषण हत्यासत्र जारी ही है । हिन्दुओं की चुन-चुनकर हत्या की जा रही है । गत कुछ महिनों में कश्मीर में १० हिन्दुओं की हत्याएं हुईं हैं ।
इस्लामी अथवा ईसाई देशों की भांति हिन्दू राष्ट्र कोई संकीर्ण अवधारणा (संकल्पना) नहीं है, अपितु वह विश्वकल्याण का विचार करनेवाली, प्रत्येक नागरिक की लौकिक एवं पारलौकिक उन्नति का विचार करनेवाली एक सत्त्वप्रधान व्यवस्था है ।
संसार के अन्य किसी भी देश में बहुसंख्यकों के अधिकारों को ठुकराया नहीं जाता; परंतु भारत की ‘सेक्युलर’ राज्यप्रणाली के कारण हिन्दूबहुल भारत में हिन्दुओं की उपेक्षा हो रही है । वह न हो इसलिए भारत में हिन्दू राष्ट्र की स्थापना होना आवश्यक है ।
प्राचीन काल में अंकोर वाट, हम्पी, आदि भव्य मंदिरों का निर्माण करनेवाले राजा-महाराजाओं ने उनका उत्तम व्यवस्थापन किया था । इन मंदिरों के माध्यम से गोशालाओं, अन्नछत्रों, धर्मशालाओं, शिक्षाकेंद्रों आदि चलाकर समाज की अमूल्य सहायता की जाती थी ।
पूरे देश के ५८ से अधिक हिन्दू संगठनों, संप्रदायों, विश्वविद्यालयों, अधिवक्ता संगठनों, पत्रकारों, उद्यमियों आदि ने पत्र के द्वारा इस अधिवेशन को अपना समर्थन दिया है ।
राजकीय पक्ष की शक्ति कुछ स्थानों पर एक व्यक्ति में, तो कुछ स्थानों पर एक कुटुंब में केंद्रित होकर रहती है । राजनीति पर अपना नियंत्रण पुनर्प्रस्थापित करने के लिए यह राजकीय घराने अन्य किसी को भी अवसर नहीं देते ।
सामान्य घर से आकर ‘बॉलीवुड’में अपने बलबूते ‘अच्छा अभिनेता’ के रूप में अपनी छवि बनानेवाले सुशांत सिंह राजपूत, इस युवा अभिनेता ने वर्ष २०२० में आत्महत्या की और संपूर्ण देशभर में ‘नेपोटिजम’ अर्थात परिवारवाद (अपने प्रियजनों को आगे बढावा देना), घरानेेशाही, वंशवाद के संदर्भ में चर्चा आरंभ हो गई ।
वर्तमान में किसी कार्यालय में यदि चपरासी की नौकरी चाहिए तो संबंधित प्रत्याशी (candidate, उम्मीदवार) की शैक्षणिक पात्रता देखी जाती है; परंतु राज्य का, इसके साथ ही देश का संपूर्ण कार्यभार, अर्थव्यवहार एवं संरक्षणव्यवस्था देखनेवाले विधायक, सांसद, मंत्री, इतना ही नहीं; परंतु प्रधानपद समान सर्वोच्च पद पर जाने के लिए भी किसी भी शैक्षणिक पात्रता की आवश्यकता नहीं होती ।
प्रत्येक राजकीय पक्ष चुनाव के काल में ‘हमें चुनाव में विजयी बनाएं, हम ही राज्य को भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देंगे’, ऐसा प्रचार करता है; परंतु प्रत्यक्ष में वे मतदारों को मद्य (दारू), पैसे आदि प्रलोभन दिखाकर अपने पक्ष में मतदान दिलवाते हैं ।