राज्यातील वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना भोजन आणि इतर सुविधा देण्यात सरकार अल्प पडणार नाही ! – संजय शिरसाट, सामाजिक न्यायमंत्री

नागपूर, १३ डिसेंबर (वार्ता.) – राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांची संख्या एकूण ४४९ आहे. मुलांची वसतिगृहे २३१ आहेत, तर मुलींची वसतिगृहे २१८ आहेत. या मुलांच्या आहारात सुधारणा करण्याचा नेहमी प्रयत्न करत आहोत. राज्यात काही वसतिगृहांत काही वेळा जेवणाची चव, दर्जा यांत त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्या त्रुटी पडताळून संबंधित भोजन पुरवठा करणार्‍या ठेकेदाराला ५५ लाख रुपयांचा दंड आतापर्यंत आकारला आहे. यापुढे विद्यार्थ्यांच्या जेवणात त्यांच्या इतर सुविधांमध्ये सरकार कुठेही अल्प पडणार नाही, असे प्रतिपादन सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी १३ डिसेंबर या दिवशी प्रश्नोत्तरात केले. सदस्य उत्तमराव जानकर यांनी राज्यातील वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना होत असलेल्या गैरसोयीची माहिती देऊन सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्या वेळी ते बोलत होते.

सदस्य उत्तमराव जानकर यांनी हा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. वसतिगृहात भोजनव्यवस्था, स्वच्छता यांची निविदा ‘क्रिशटल आस्थापना’कडे   देण्यात आली आहे; मात्र या आस्थापाकडून गैरव्यवस्था, निष्काळजीपणा, अनियमितता जाणवते. त्यांच्याविषयी असंख्य तक्रारी आलेल्या आहेत. भोजनाचा खर्च ५ ते ६ सहस्र रुपये आहे. तरीही निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले जाते. त्यामुळे या क्रिस्टल आस्थापनावरती कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना पोहे, शिरा, उपमा, अंडी, कढी, दूध अशी न्याहारी दिली जाते, तसेच जेवणात पोळी, भाजी, भात, डाळ, प्रति आठवड्याला मटण किंवा चिकन असे जेवण दिले जाते. विद्यार्थ्यांना सकस आणि पौष्टीक आहार मिळाला पाहिजे, असा मानस आहे. या संदर्भात ठेकेदाराशी आमचे काही घेणे-देणे नाही. विद्यार्थ्यांना निकृष्ट जेवण मिळाले, तर आमच्या विभाागाच्या वतीने कारवाई नियमित होत असते. वसतिगृहाच्या गृहपालाला प्रतिदिन भोजनाची चव घेणे बंधनकारक केलेले आहे. साहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त यांच्याकडून वेळोवेळी वसतिगृहाला भेट देऊन भोजन आणि इतर सुविधा यांची खात्री करतात. आम्ही मुलांच्या आहारात कुठेही तडजोड करत नाही. अनेक ठिकाणी छोट्या जरी तक्रारी आल्या, तरी त्या सोडवल्या जातात. वसतिगृहातील सुरक्षारक्षक आणि भोजन करणार्‍यांना ड्रेसकोड दिलेला आहे.