संपादकीय : लोकशाहीच्या माध्यमातून जिहाद ?

वक्फ म्हणजे अल्लाला दान केलेली संपत्ती ! आज काँग्रेसचे सरकार राहिले असते, तर हिंदूंचा हा देश अल्लाची संपत्ती होण्याच्या दिशेने निघाला असता. दुसर्‍या शब्दात सांगायचे, तर भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांना जोडणारा ‘इस्लामीस्तान’ होण्याच्या मार्गावर झपाट्याने मार्गक्रमण करणारा असता. स्वत:ची संपूर्ण कारकीर्द मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी खर्चून देशाचे वाटोळे करणार्‍या काँग्रेसच्या संदर्भातील हे वक्तव्य अतिशयोक्ती वाटू नये. याचे कारण जी जमात तिच्या धार्मिक विचारांशी एकनिष्ठ राहून त्या नियमांचे तंतोतंत पालन करते, तिला मोकळा हात दिला, तर ती ‘दारुल हरब’ला (इस्लामचे राज्य नसलेल्या प्रदेशाला) ‘दारुल इस्लाम’ (इस्लामी अधिपत्याखाली आणणे) केल्याखेरीज रहात नाही. गेली १ सहस्र वर्षे तलवारीच्या बळावर याच विचारसरणीने या हिंदु प्रदेशाचा एक तृतीयांश भाग गिळंकृत केला. उरलीसुरली कसर ‘वक्फ कायदा, १९९५’च्या माध्यमातून पूर्ण करण्यासाठी काँग्रेस पुढे सरसावली होतीही. पुढे वर्ष १९९८ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयातील २ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठाने ‘वन्स अ वक्फ ऑल्वेज अ वक्फ’, म्हणजेच इस्लामनुसार ‘एखादा भूखंड वक्फ म्हणून घोषित झाला, तर तो ‘कयामत’च्या दिनापर्यंत, म्हणजे विश्वाच्या अंतापर्यंत वक्फच रहाणार’, असे घोषित करून टाकले होते. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणाने या देशविरोधी कायद्याला योग्य ठरवले. खरेतर यात माननीय न्यायपालिकेला दोषीही म्हणता येणार नाही; कारण ती लोकप्रतिनिधींनी बनवलेल्या कायद्यांच्या आधारे स्वत:ची निरीक्षणे नोंदवते अथवा याचिका निकाली काढते. तथापि, हे निरीक्षण पुढे सातत्याने स्वत: सर्वाेच्च न्यायालय, तसेच अनेक उच्च न्यायालये यांनी वापरले आणि ‘वक्फ न्यायाधिकरणा’ला समांतर न्यायव्यवस्थेचा मिळालेला दर्जा रूढ होऊन बसला.

मुनंबम्चे प्रकरण !

नुकत्याच बनलेल्या ‘वक्फ सुधारणा कायदा २०२५’नुसार आता वक्फ कायद्यात आमूलाग्र पालट झाले आहेत, हे सर्वश्रुत आहे. भारतभरातील मुसलमान संघटना, कट्टरतावादी राजकीय पक्ष आदींनी त्यास प्राणपणाने विरोध केला; परंतु केंद्रशासनाच्या कठोर आणि प्रभावशाली निर्णयक्षमतेपुढे त्यांना मान खाली घालावी लागली. अर्थात् बाबरी ढाचा पाडला जाणे आणि वर्ष २०१९ मधील श्रीराममंदिर प्रकरणाविषयी सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय येणे, यांना जिथे आजही विरोध होतो नि त्याचा सूड घेण्यासाठी भारतात बाँबस्फोट करण्याची सिद्धता केली जाते, तिथे ‘वक्फ’च्या आडून लँड जिहाद आणि भारताचे इस्लामीस्तान करण्याचे या राष्ट्रघातकी पंथियांच्या मनातील मनसुबे कधीतरी शांत बसू शकतील का ? याचा सूडाग्नी ‘श्रद्धावान’ (?) मुसलमानांच्या मनात धगधगत नसेल, तर नवल !

एप्रिल २०२५ मध्ये वक्फ सुधारणा कायदा झाला खरा; पण आता ७ महिन्यांनी एका ७५ वर्षे जुन्या प्रकरणाच्या निमित्ताने या कायद्यावर पुन्हा आगपाखड होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. प्रकरण आहे केरळमधील कोचीजवळच्या मुनंबम् येथील ४०४.७६ एकरच्या भूमीचे ! या भूखंडाची विशालता लक्षात येण्यासाठी भारतातील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण भूखंडांशी तिची तुलना करणे क्रमप्राप्त होय. राजधानी देहलीतील ‘सेंट्रल विस्ता’ आणि ‘रायसिना हिल’ या क्षेत्रात असलेली संसद, पंतप्रधान कार्यालय, अन्य मंत्रालये, नॉर्थ ब्लॉक, साऊथ ब्लॉक या भूमीचे एकत्रित क्षेत्रफळ साधारण ४०० एकर आहे. देहली कॅन्टोनमेंट, आंधप्रदेशातील भारतीय अंतराळ संस्था ‘इस्रो’चे श्रीहरिकोटा येथील उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, मुंबईतील जगप्रसिद्ध ‘वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स’, ‘आयआयटी बाँबे’ आदी अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थानांचे क्षेत्रफळ मुनंबम् येथील वादग्रस्त क्षेत्रफळाएवढे आहे. यातून या प्रकरणाची विकृत भयावहता लक्षात येते.

‘वक्फ’चा जिहाद !

मूळ वादाचे निरीक्षण केले, तर हा वाद न्यायपालिका, म्हणजेच लोकशाहीला झुगारून देण्याचा प्रयत्न होय. वर्ष १९५० मध्ये कुणा एका मुसलमानाने मुनंबम् येथील एवढी भूमी कुणा फारूक कॉलेजला भेटस्वरूपात दिली. पुढे कॉलेजने ती स्थानिकांना विकली. जवळपास ६०० कुटुंबांनी तेथे त्यांची घरे बांधली. आता प्रत्येक घरात मूळ, म्हणजेच ‘अधिकृत’ घरमालकांची तिसरी अथवा चौथी पिढी श्वास घेत आहे. असे असतांना वर्ष २०१९ मध्ये एकाएकी केरळ वक्फ बोर्डाने या भूमीला वक्फच्या अधिपत्याखाली आणले आणि सर्व ६०० कुटुंबांच्या आश्रयाला ‘अनधिकृत’ घोषित करून टाकले. पुढे वक्फ न्यायाधिकरणामध्ये याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली. या प्रकरणी वर्ष २०२४ मध्ये केरळच्या साम्यवादी राज्य सरकारने आश्चर्यकारकिरत्या एक समिती नेमून ६०० कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न चालवला; परंतु वक्फ बोर्डाने त्यास घटनाबाह्य ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालय गाठले. उच्च न्यायालयाने ‘वक्फ कायदा १९९५’नुसार मूळ भूमी ही वक्फची नसल्याचाच निर्वाळा देऊन समितीची स्थापना योग्य ठरवली. त्यामुळे ‘श्रद्धावान’ मुसलमानांनी सर्वाेच्च न्यायालय गाठले आहे. त्यांनी विशेष रजा याचिका (स्पेशल लीव्ह पिटीशन) प्रविष्ट करून समिती रहित करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या या लोकशाहीच्या तिसर्‍या स्तंभावर – न्यायपालिकेवर थेट प्रहार करतात. याचिकेत सांगण्यात आले आहे की, मूळ याचिका न्यायप्रविष्ट असतांना ‘उच्च न्यायालय वादग्रस्त भूमी ही वक्फची नाही’, असे म्हणू शकत नाही. येथे न्यायप्रविष्ट अर्थात् वक्फ न्यायाधिकरणात याचिकेवर सुनावणी चालू आहे, असे या लोकशाहीद्रोह्यांना म्हणायचे आहे. हे संकट देशाच्या न्यायाधारित विश्वासाला तडा देणारे आहे, हे सामान्य हिंदु जनतेस लक्षात येत आहे का ? यातून केरळमध्ये न्यायाच्या राज्याला एक प्रकारे इस्लामी आव्हान निर्माण होते कि नाही ? अशा प्रकारे ऊठसूठ याचिका करून सर्वाेच्च न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणे, हा ‘लँड जिहाद’ला अधिकृत ठरवण्याचा प्रयत्न नाही का ? तांत्रिकदृष्ट्या पाहिले, तर ‘वक्फ सुधारणा कायदा २०२५’च्या अन्वये या याचिकेत तसा कोणताही दम नाही. वक्फ न्यायाधिकरणाला मिळालेल्या अनियंत्रित अधिकारांवर आता टाच आणण्यात आली आहे. ‘मूळ वर्ष १९९५ मधील कायद्यातील कलम ८३, ८४ आणि ८५ यांना सुधारणा कायद्यात रद्दबातल ठरवल्यामुळे आता ही याचिका फेटाळण्यात येईल’, अशी अपेक्षा सर्वाेच्च न्यायालयाकडून केली पाहिजे. याकडे एक ‘लार्जर पिक्चर’ (मोठे चित्र) म्हणून पाहिले, तर भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान आणि धर्मनिरपेक्ष देशात ‘वक्फ’ नावाची वळवळ हवीच कशाला ? वक्फ स्वरूपात पाकिस्तान, बांगलादेश गेले, ते अल्प आहे का ? आता ‘लोकशाही जिहाद’ रूपातील हे आक्रमण कायमचे परतवून लावण्यासाठी या ‘वक्फ’ला देशाबाहेर हाकला !