महसूल अधिनियमाच्या कलमाचा गैरवापर करून देवस्थान भूमीवर तहसीलदारांकडून बेकायदेशीर नोंद !

मोर्शी (जिल्हा अमरावती) – श्री पद्मकेश्वर महादेव देवस्थान, डोंगरयावली, ता. मोर्शी, जिल्हा अमरावती या २०० वर्षांहून अधिक जुने बांधकाम असलेल्या प्राचीन देवस्थानाच्या मालकीच्या शेतभूमीवर बेकायदेशीररित्या आर्थिक लाभ घेण्यासाठी स्थानिक कब्जेदारांनी कट रचला. महसूल विभागातील तत्कालीन तहसीलदार सागर ढवळे यांच्या संगनमताने त्यांनी महसूल अभिलेखात अनधिकृत फेरपालट केले. या प्रकरणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी, अमरावती आणि उपविभागीय अधिकारी, मोर्शी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे संबंधितांवर तात्काळ चौकशी करून कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

१. वर्ष १९३७ पासून येथील भूमी ही श्री पद्मकेश्वर संस्थानच्या नावावर आहे. ही मालमत्ता गणपत कलाल यांनी संस्थानला दान दिली होती; पण कब्जेदार गजानन नागोराव भामकर, प्रकाश भामकर आणि श्रीराम भामकर यांनी तहसीलदारांसमवेत संगनमत करून बेकायदेशीर आदेश प्राप्त केला. या आदेशाद्वारे ७/१२ उतार्‍यावरून संस्थानच्या मालकीचे क्षेत्रफळ अल्प करून त्यापैकी ०.८१ हेक्टर क्षेत्रफळ कब्जेदाराच्या नावे नोंदवण्यात आले आणि संस्थानच्या नावावर फक्त ३३ आर (आर हे मेट्रिक पद्धतीतील क्षेत्रफळ मोजमापाचे एकक) भूमी ठेवण्यात आली.

२. यात कायद्यातील प्रावधानांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. आदेश देतांना संस्थानला पक्षकार करण्यात आलेले नाही. ना जाहीरनामा प्रसिद्ध केला गेला, ना कोणतीही नोटीस बजावण्यात आली. तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन केल्याने भूमीचे अनधिकृत विभाजन झाले.

३. वरील प्रकाराद्वारे कब्जेदारांनी संबंधित भूमी बेकायदेशीरपणे पुढे इतर व्यक्तींना विकून आर्थिक लाभ घेतले. जानेवारी २०२४ मध्ये भूमी विक्री झाली असून यामुळे संस्थानची आर्थिक हानी झाली आहे.

मंदिर महासंघाची कारवाईची मागणी ! 

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या राज्य कोअर कमिटीचे पदाधिकारी अनुप जयस्वाल आणि सदस्य विनीत पाखोडे यांच्या वतीने ही तक्रार जिल्हाधिकारी, अमरावती, उपविभागीय अधिकारी, मोर्शी यांच्याकडे सादर करण्यात आली आहे. कायदेशीर आदेश पारित होऊन संस्थानच्या नावावरील मूळ ७/१२ उतारा पूर्ववत करावा, दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी आणि या गंभीर प्रकरणाची चौकशी त्वरित व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हे संस्थान धर्मदाय आयुक्त प्राधिकरणाच्या परिपत्रक क्रमांक ५१८ नुसार नोंदणीकृत करण्यासाठी, तसेच मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी धर्मदाय सह आयुक्त अमरावती यांनाही निवेदन देण्यात आलेले आहे.

या प्रकारामुळे मंदिर संस्थानच्या मालकी हक्कावर नियंत्रण आले असून शासनाने यामध्ये त्वरित लक्ष घालून कारवाई करावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.